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बिहार में कानून व्यवस्था को मजबूत और पुलिस अफसरों को जवाबदेह बनाने के लिए सरकार बहुत बड़ा बदलाव करने जा रही है. पुलिस की प्रशासनिक व्यवस्था में होने वाले इस बदलाव के तहत राज्य के 12 पुलिस रेंज को 4 जोनों में बांटा जाएगा. पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और भागलपुर में 4 पुलिस जोन बनाए जाएंगे. यह व्यवस्था पहले भी थी, लेकिन 7 साल पहले इस व्यवस्था को अप्रभावी कर दिया गया था. जो व्यवस्था लागू की जाएगी, उसमें चारों जोन में आईजी के साथ डीआईजी स्तर के अधिकारियों की भी तैनाती की जाएगी. गृह विभाग ने इसके लिए 20 नए पद को सृजित किया है. इसमें 4 डीआईजी और 4 एसपी स्तर के पद भी होंगे. साथ ही बेगूसराय में डीआईजी का नया कार्यालय भी खोला जाएगा. इस व्यवस्था को लागू करने में राज्य सरकार की ओर से हर साल करीब 3 करोड़ 46 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे.
हर जोन में 3-3 पुलिस परिक्षेत्र होंगे. रेल पुलिस को इस व्यवस्था से अलग रखा जाएगा. हर जोन में आईजी स्तर के अधिकारी के साथ डीआईजी की भी तैनाती होगी और वरिष्ठ अधिकारियों के बीच जिम्मेदारियों का नए सिरे से बंटवारा होगा. क्षेत्रीय स्तर पर पुलिस की निगरानी और समन्वय को व्यवस्थित करने के लिए यह व्यवस्था की जा रही है.
गृह विभाग की ओर से जो आदेश जारी किया गया है, उसके अनुसार पहले से मंजूर आईजी के 5 पदों में से कुछ का तबादला किया गया है. पटना, तिरहुत और मिथिला क्षेत्र के आईजी पदों को संबंधित जोन के आईजी कार्यालय के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया है. पूर्णिया रेंज के आईजी पद को भागलपुर जोन को दिया गया है, तो मगध रेंज, गया के आईजी पद को डीआईजी पदनाम से अधिसूचित किया गया है.
बेगूसराय में भी डीआईजी कार्यालय फिर से खोला जाएगा. इसके लिए नए पद सृजित किए जा चुके हैं. जो 20 नए पद सृजित किए गए हैं, उनमें 4 डीआईजी, 4 एसपी, 4 सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, 1 प्रशाखा पदाधिकारी, 3 सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, 2 उच्च वर्गीय लिपिक और 2 निम्नवर्गीय लिपिक के पद शामिल हैं.
नई व्यवस्था को बहाल करने के लिए सरकार को 3.46 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे. जोनल कार्यालयों को सीनियर डीएसपी के 4 पद भी मिलेंगे.