शहर से बाहर तय जगह पर हो धरना प्रदर्शन, 13 नवंबर को CAIT की बड़ी बैठक; जीएसटी समेत कई मुद्दों पर होगा मंथन

दिल्ली में पिछले कुछ समय में हुए विरोध प्रदर्शनों ने व्यापारियों की चिंता बढ़ा दी है. कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) का कहना है कि इन रैलियों और विरोध प्रदर्शनों के कारण व्यापारियों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा है, ऐसे में कैट 13 नवंबर को राष्ट्रीय राजधानी में देशभर के वरिष्ठ व्यापारिक नेताओं की राष्ट्रीय बैठक आयोजित करेगा.

बताया जा रहा है कि इस बैठक में विरोध-प्रदर्शनों और आंदोलनों के कारण कारोबार में होने वाली बाधाओं से व्यापारियों को बचाने और उनकी आजीविका की सुरक्षा के लिए एक संयुक्त रणनीति तैयार करने पर विचार किया जाएगा. इसके अलावा इस बैठक में दिल्ली के बाहरी इलाकों में विरोध प्रदर्शन और धरने के लिए एक निर्धारित स्थल बनाने की मांग, जीएसटी में सुधार समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी.

अलग-अलग राज्यों के प्रमुख लेंगे हिस्सा

13 नंवबर को होने वाली इस बैठक को लेकर कैट के महासचिव और चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने बताया कि बैठक में विभिन्न राज्यों के प्रमुख व्यापारिक संगठनों के वरिष्ठ प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे. उन्होंने बताया कि इस बैठक में पिछले एक महीने के दौरान दिल्ली में राजनीतिक आंदोलनों, धरनों और प्रदर्शनों के कारण कारोबार को हुए नुकसान एवं व्यापारियों, दुकानदारों, छोटे कारोबारियों और इसपर निर्भर लोगों पर इसके प्रभाव का आकलन किया जाएगा.

व्यापार रुकने से अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

खंडेलवाल ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में होने वाली किसी भी प्रकार की बाधा का असर केवल दुकानों और बिक्री पर ही नहीं पड़ता, बल्कि आपूर्ति श्रृंखला, माल की आवाजाही, रोजगार, छोटे कारोबारियों और अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है. त्योहारों और शादियों के सीजन में इसका सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिलता है.

खंडेलवाल ने बताया कि 13 नवंबर को होने वाली इस बैठक में व्यापारिक संगठन शहरों के बाहरी इलाकों में विरोध प्रदर्शनों और धरनों के लिए निर्धारित स्थल बनाने की मांग करेगा. इससे लोग व्यावसायिक केंद्रों, बाजारों, परिवहन मार्गों और जरूरी कारोबारी गतिविधियों को बाधित किए बिना अपने विरोध करने के अधिकार का इस्तेमाल कर पाएंगे.

बैठक में तैयार की जाएगी ये रणनीति

इसके साथ ही कैट का कहना है कि इस प्रस्ताव पर विभिन्न राज्यों और शहरों में विचार-विमर्श किया जाएगा. बैठक में सरकारों और न्यायपालिका के समक्ष इस मुद्दे को उठाने के लिए एक समन्वित राष्ट्रीय राणनीति भी तैयार की जाएगी. वहीं, कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.सी. भरतिया का कहना है कि बैठक में व्यापार क्षेत्र को सरल, सुरक्षित और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के उद्देश्य से सुधारों पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा.

बैठक में इन मुद्दों पर भी होगी चर्चा

बताया जाता है कि इस बैठक में डिजिटल भुगतान, यूपीआई, बैंकिंग लेनदेन और ऑनलाइन कारोबार से जुड़ी साइबर ठगी से व्यापारियों को बचाने के उपाय पर भी चर्चा की जाएगी. वहीं, शिकायतों के त्वरित निपटारे की व्यावस्था और बैंक खातों को फ्रीज किए जाने से जुड़ी चिंताओं पर भी विचार किया जाएगा.

बैठक में उन पुराने कानूनों पर भी चर्चा की जाएगी, जो कारोबार में अनावश्यक बोझ बनते हैं. इनको समाप्त करने  या संशोधन करने के लिए सिफारशें तैयार की जाएंगी.

कैट का कहना है कि बैठक में डिजिटल कारोबार, ई-कॉमर्स, भारत में ई-मार्ट, स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने, एमएसएमई को मजबूत बनाने, निर्यात और नए बाजारों तक पहुंच और आधुनिक तकनीक को अपनाने के अवसरों पर भी विचार किया जाएगा. (इनपुट- आईएएनएस)

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