9 सवालों में हसीना ने खोले पत्ते: मोदी को क्या करना चाहिए? पूर्व PM बोलीं- ‘भारत संप्रभु देश, अपने हिसाब से फैसला करेगा’

शेख हसीना के बांग्लादेश लौटने की चर्चा एक बार फिर जोर-शोर से हो रही है. भले ही बांग्लादेश की अदालत उन्हें सजा ए मौत सुना चुकी हों और ढाका की तारिक रहमान सरकार, लगातार दिल्ली पर उनके प्रत्यर्पण का दबाव बना रही हो, ऐसी किसी भी खबरों से विचलित हुए बगैर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने साफ किया है कि गिरफ्तार होने, जेल जाने या मारे जाने का खतरा भी उन्हें ढाका लौटने से नहीं रोक सकता. शेख हसीना ने कहा है कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह अपने लोगों से एक बार फिर दूर होना पड़ेगा. 

'अपनी मिट्टी में मरना पसंद'

उन्होंने कहा कि जब से वो यहां आई हैं, एक पल भी ऐसा नहीं गुजरा जब उन्हें अपने मुल्क के लोगों और उनकी परेशानियों की याद न आई हो. मैंने अपनी पूरी राजनीतिक जिंदगी बांग्लादेश के लोगों के साथ बिताई है. मेरे साथ चाहे जो हो, मैं उनके साथ खड़ी रहना चाहती हूं. अगर मुझे मरना पड़ा तो मैं अपने देश की मिट्टी पर, अपने ही लोगों के बीच मरना पसंद करूंगी.'

न्यूज़ एजेंसी आईएएनएस को दिए एक रेयर और एक्स्क्लूसिव ऑडियो इंटरव्यू में हसीना ने ये भी कहा कि डर ने उन्हें कभी वो सब करने से नहीं रोका, जिसे वह सही मानती हैं. 

'PM मोदी को क्या करना चाहिए, ये कहना मेरे लिए सही नहीं'

प्रत्यर्पण को लेकर बांग्लादेश की तमाम कोशिशों और नई दिल्ली-ढाका के रिश्तों के परिप्रेक्ष्य में हसीना ने कहा, 'भारत सरकार के फैसलों पर टिप्पणी करना मेरे लिए उचित होगा. भारत एक संप्रभु देश है. उसके अपने कानून और प्रक्रियाएं हैं और भारत सरकार उनके अनुसार फैसला करेगी.'

'किसी से नहीं डरती'

एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, 'मैं खतरों को अच्छी तरह समझती हूं. संभव है वहां पहुंचते ही मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा. वो मुझे जेल भेजेंगे. यहां तक कि मुझे मारने की कोशिश की जा सकती है. मैंने ऐसी तमाम संभावनाओं के बारे में सोच लिया है. मैंने बहुत पहले ही अपनी निजी सुरक्षा की चिंता करना छोड़ दिया था. 1981 में सैन्य शासन के बावजूद मैं बांग्लादेश लौटी थी. आगे 2007 में भी मैं लौटी, जबकि मुझे पता था कि सेना समर्थित सरकार मुझे गिरफ्तार कर सकती है. मैंने जेल का सामना किया है और मेरी हत्या करने की कई कोशिशें हो चुकी हैं.'

इस इंटरव्यू में उन्होंने 2024 के तख्तापलट के दौरान हुई मौतों के अलावा खुद पर लगे तमाम आरोपों का बेबाकी से जवाब दिया. उन्होंने निर्दोष लोगों की हत्या का आदेश देने के आरोप को पूरी तरह खारिज कर दिया.

उन्होंने ये भी कहा, 'मैं एक बात बिल्कुल साफ कर देना चाहती हूं. मैंने कभी निर्दोष लोगों की हत्या का आदेश नहीं दिया. मैं इस आरोप को पूरी तरह खारिज करती हूं. हर मौत दुखद थी. एक प्रधानमंत्री के तौर पर नागरिकों की जान बचाना मेरी जिम्मेदारी थी और मैं जानना चाहती थी कि आखिर हुआ क्या था. इसी वजह से 18 जुलाई 2024 को मैंने हाई कोर्ट के एक जज की अध्यक्षता में न्यायिक जांच आयोग बनाया था. 1 अगस्त को मैंने इसका विस्तार कर तीन सदस्यीय आयोग कर दिया, ताकि हर घटना की ठीक से जांच हो सके. लेकिन मोहम्मद यूनुस के सत्ता में आने के बाद क्या हुआ? उन्होंने उस जांच को रोक दिया.'

सवाल 1 : भारत ने कहा है कि आपके प्रत्यर्पण अनुरोध की स्थापित कानूनी प्रक्रियाओं के तहत जांच की जा रही है, बिना किसी तय समयसीमा के. क्या आपको चिंता है कि यह मुद्दा भारत और बांग्लादेश के बीच एक बड़ी कूटनीतिक बाधा बन सकता है?

जवाब: मुझे नहीं लगता कि भारत सरकार के फैसलों पर टिप्पणी करना मेरे लिए उचित होगा. भारत एक संप्रभु देश है. उसके अपने कानून और प्रक्रियाएं हैं, और उसकी सरकार उन्हीं के अनुसार फैसला करेगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरी निजी स्थिति बांग्लादेश और भारत के संबंधों में बाधा नहीं बनेगी. हमारे संबंध 1971 के मुक्ति संग्राम तक जाते हैं. हमारी लंबी साझा सीमा, साझा इतिहास और व्यापार, ऊर्जा, संपर्क और सुरक्षा से जुड़े अहम हित हैं.

किसी एक व्यक्ति को राजनीतिक मतभेदों के कारण इतने महत्वपूर्ण संबंधों को बंधक नहीं बनने देना चाहिए. आप जानते हैं, यूनुस के प्रशासन और मौजूदा सरकार, दोनों ने बार-बार मेरी बांग्लादेश वापसी की मांग की है. अब मैंने खुद लौटने का फैसला किया है. तो फिर किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिए?

सवाल 2 : तारिक रहमान की सरकार के शुरुआती महीनों का आप कैसा आकलन करती हैं? क्या आपको लगता है कि नया प्रशासन बांग्लादेश को सही दिशा में ले जा रहा है?

जवाब: काश मैं कह पाती कि हालात सुधर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं है. बांग्लादेश में लोगों की जिंदगी के लगभग हर पहलू में हालात दिन-ब-दिन बिगड़ते जा रहे हैं. आर्थिक स्थिति की ही तुलना कर लीजिए. हमारे कार्यकाल में बांग्लादेश दक्षिण एशिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना. हमने गरीबी घटाई, बिजली और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया और दीर्घकालिक विकास के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा बनाया.

अब आईएमएफ चालू वित्त वर्ष में केवल 3.2 फीसदी विकास दर का अनुमान लगा रहा है. बैंकिंग क्षेत्र गंभीर कठिनाइयों का सामना कर रहा है और कारोबार टिके रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. कानून-व्यवस्था भी एक बड़ी चिंता है. जबरन वसूली, भीड़ की हिंसा और महिलाओं और अल्पसंख्यकों पर हमले लोगों में लगातार भय पैदा कर रहे हैं. लोग सुरक्षा, रोजगार और सम्मान के साथ जीने का अवसर चाहते हैं. फिर भी, अधिकारियों की दिलचस्पी इन समस्याओं को सुलझाने के बजाय हमारे नेताओं और कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने में अधिक दिखती है.

वे हमारे लोगों की उपेक्षा कर रहे हैं. किसी सरकार का आकलन इस बात से होना चाहिए कि वह अपने लोगों के साथ कैसा व्यवहार करती है और क्या उनके जीवन को बेहतर बना सकती है. मेरा मानना है कि बांग्लादेश को राजनीतिक बदले की भावना से आगे बढ़कर उन समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए जिनका सामना आम नागरिक कर रहे हैं. एक जिम्मेदार सरकार को यही करना चाहिए.

सवाल 3 : आपकी अवामी लीग पार्टी पर अब भी राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगी हुई है. क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश में किसी एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी की भागीदारी के बिना वास्तविक लोकतांत्रिक चुनाव हो सकता है?

जवाब: अवामी लीग ने बांग्लादेश के स्वतंत्रता संघर्ष का नेतृत्व किया. उसने सैन्य शासन, राजनीतिक प्रतिबंधों और अपने नेता की कैद का सामना किया है. सरकारी आदेश से उस इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता. और मैं एक बात कहना चाहती हूं. लोगों को मेरी या अवामी लीग की आलोचना करने का पूरा अधिकार है. वे हमारे खिलाफ अभियान चला सकते हैं. वे हमें वोट न देने का फैसला कर सकते हैं. यह उनका लोकतांत्रिक अधिकार है. लेकिन फिर यही अधिकार हमें भी मिलना चाहिए.

अगर सत्ता में बैठे लोगों को लगता है कि जनता ने अवामी लीग को नकार दिया है, तो हमें स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में हिस्सा लेने की अनुमति क्यों न दें? हर पार्टी को अपना अभियान चलाने और अपना कार्यक्रम पेश करने दें. जनता तय करे कि उस पर किसे शासन करना चाहिए. यही लोकतंत्र है. इससे कम कुछ भी लोकतंत्र नहीं है. इससे प्रक्रिया की वैधता और समावेशिता पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं.

सवाल 4 : आपने कहा है कि आपकी वापसी सत्ता हासिल करने के बारे में नहीं है, बल्कि बांग्लादेश के लोगों के साथ खड़े होने के बारे में है. क्या इसका मतलब यह है कि आप एक और राजनीतिक जनादेश हासिल करने की योजना नहीं बना रही हैं?

जवाब: देखिए, मुझे पांच बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करने का सम्मान मिला है. मैंने देखा है कि हमारे देश ने अपने लोगों की कड़ी मेहनत से कितनी प्रगति की. और अब मैं देख रही हूं कि वे कितनी तकलीफ झेल रहे हैं. मेरी तात्कालिक चिंता उनके साथ खड़े होने और उनके लोकतांत्रिक अधिकार बहाल करने में मदद करने की है. भविष्य की बात करें, तो अवामी लीग का अपना संविधान है और नेतृत्व चुनने की स्थापित प्रक्रिया है.

यह फैसला पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का है. और बांग्लादेश पर कौन शासन करेगा, इसका अंतिम निर्णय जनता को करना चाहिए. यदि जनता वास्तव में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के माध्यम से अवामी लीग को जनादेश देती है, तो हम उस जिम्मेदारी को स्वीकार करेंगे. यदि वे कोई और विकल्प चुनते हैं, तो उनके निर्णय का सम्मान किया जाना चाहिए. मैंने हमेशा माना है कि राजनीतिक शक्ति का स्रोत जनता है. मैं जिस भी पद पर रहूं, मेरी जिम्मेदारी उनकी सेवा करना है.

सवाल 5 : बांग्लादेश ने भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों में सुधार को आपके प्रत्यर्पण मुद्दे के समाधान से जोड़ दिया है. दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों को बनाए रखने के बारे में आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्या कहेंगी?

जवाब: मुझे नहीं लगता कि भारत की कूटनीतिक नीति पर टिप्पणी करना या यह सुझाव देना मेरे लिए उचित होगा कि प्रधानमंत्री मोदी को क्या करना चाहिए. अवामी लीग ने हमेशा बांग्लादेश की संप्रभुता और राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने में विश्वास किया है. हमारे कार्यकाल में हमने भारत के साथ संबंध मजबूत किए और चीन, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों के साथ भी निकटता से काम किया.

मेरा यह भी मानना है कि बांग्लादेश और भारत के बीच टिकाऊ संबंधों के लिए लोकतांत्रिक वैधता और जनता का विश्वास जरूरी है. वास्तव में प्रतिनिधि सरकार सहयोग के लिए ऐसी सरकार की तुलना में कहीं अधिक मजबूत आधार देती है, जो अपने ही लोगों के एक बड़े हिस्से को राजनीतिक जीवन से बाहर रखती हो. शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और स्थिर बांग्लादेश भारत के हित में है, और मैत्रीपूर्ण और सहयोगी भारत बांग्लादेश के हित में है. हम ऐसे ही संबंध बनाने के लिए काम करते हैं और मेरा मानना है कि इसे बनाए रखना चाहिए.

पड़ोसी देशों के बीच मतभेद हो सकते हैं. बांग्लादेश के भारत के साथ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उन्हें राजनीतिक लाभ के लिए शत्रुता के जरिए नहीं, बल्कि बातचीत और आपसी सम्मान से सुलझाया जाना चाहिए. हमने अपनी भूमि-सीमा, गंगा जल के बंटवारे और समुद्री सीमाओं से जुड़े मसले इसी तरह सुलझाए. बांग्लादेश का राजनीतिक फैसला हो या अंतरराष्ट्रीय फैसला, सबके साथ मित्रता, किसी से बैर नहीं. हमारे राष्ट्रपिता, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान ने इसी नीति के समर्थक थे. इसलिए हम उसी का पालन करते हैं.

सवाल 6 : बांग्लादेश चीन के साथ अपने रक्षा और रणनीतिक संबंध मजबूत कर रहा है, जिसमें जे-10सीई लड़ाकू विमानों के लिए कथित एक बड़ा सौदा भी शामिल है. क्या आपको लगता है कि इससे दक्षिण एशिया में बांग्लादेश का पारंपरिक रणनीतिक संतुलन बदल सकता है?

जवाब: बांग्लादेश को अपनी सशस्त्र सेनाओं का आधुनिकीकरण करने का पूरा अधिकार है. मैंने हमेशा इसका समर्थन किया है. हमारी सरकार के दौरान हमने रक्षा आधुनिकीकरण में निवेश भी किया और चीन समेत विभिन्न देशों के साथ सहयोग बनाए रखा, लेकिन हमें कुछ व्यावहारिक सवाल पूछने होंगे. क्या बांग्लादेश को इस उपकरण की जरूरत है? क्या देश इसका खर्च उठा सकता है? क्या यह निर्णय पारदर्शी ढंग से लिया गया था? क्या इसके व्यापक क्षेत्रीय प्रभावों पर विचार किया गया है?

बांग्लादेश पहले से ही गंभीर आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहा है. इसलिए रक्षा से जुड़ी किसी भी बड़ी खरीद की सावधानीपूर्वक जांच होनी चाहिए. क्षेत्रीय संतुलन का सवाल है. भारत, निकटतम पड़ोसी है. चीन रक्षा और विकास का एक महत्वपूर्ण साझेदार है. अमेरिका, जापान, मध्य पूर्व, खाड़ी देशों और अफ्रीकी देशों के साथ भी हमारे महत्वपूर्ण संबंध हैं. हमारी सरकार के दौरान हमने उन सभी के साथ सहयोग बनाए रखा. हमने कभी नहीं माना कि किसी एक देश से मित्रता रखने के लिए दूसरे देश से शत्रुता जरूरी है. बांग्लादेश को अपने राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन उसे कभी भी बड़ी शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा का रणक्षेत्र नहीं बनने देना चाहिए. मेरा हमेशा से यही रुख रहा है.

सवाल 7: बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर लगातार चिंताएं बनी हुई हैं. वर्तमान स्थिति के बारे में आपका आकलन क्या है?

जवाब: बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ जो हो रहा है, उसे लेकर मैं बहुत चिंतित हूं. हिंदू, बौद्ध, ईसाई और हर धर्म के लोग हमारे देश के समान नागरिक हैं. उन्हें सुरक्षित जीवन जीने, अपने धर्म का पालन करने और अपने परिवारों और संपत्ति की रक्षा करने का समान अधिकार है. दुर्भाग्य से, हम अल्पसंख्यक समुदायों, उनके घरों और पूजा स्थलों पर हमलों की खबरें लगातार सुन रहे हैं. कई परिवार अब खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते.

सवाल 8: इस मामले को लेकर अंतरराष्ट्रीय समुदाय को क्या करना चाहिए?

मैं एक दर्दनाक घटना का जिक्र करना चाहती हूं. चिन्मय कृष्ण दास जेल में थे, जबकि उनकी मां गंभीर रूप से बीमार थीं. उनका परिवार चाहता था कि वे अपनी मां की मृत्यु से पहले उनसे मिल लें, लेकिन ऐसा नहीं हो सका. उनकी मृत्यु के बाद ही उन्हें अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पांच घंटे की पैरोल दी गई. हमारी सरकार के दौरान हमने धार्मिक सद्भाव बनाए रखने के लिए काम किया.

मैं चाहती थी कि हर धर्म के लोगों को लगे कि बांग्लादेश उनका भी समान रूप से अपना घर है. अंतरराष्ट्रीय समुदाय को यहां जो हो रहा है, उस पर पूरा ध्यान देना चाहिए. अल्पसंख्यकों पर हुए हमलों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए. हर नागरिक को कानून के तहत समान संरक्षण मिलना चाहिए. किसी व्यक्ति की धार्मिक पहचान से यह कभी तय नहीं होना चाहिए कि वह अपने ही देश में सुरक्षित रूप से रह सकता है या नहीं.

सवाल 9: 2024 का छात्र आंदोलन बांग्लादेश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था. उस आंदोलन में भाग लेने वाले और राजनीतिक बदलाव की मांग करने वाले युवा पीढ़ी के लिए आपका क्या संदेश है?

जवाब: युवा पीढ़ी हमारा भविष्य है. मैं उन युवाओं से कुछ सरल सवाल पूछना चाहती हूं. क्या आप ऐसा बांग्लादेश चाहते थे? सड़कों पर उतरते समय आपने जिस भविष्य की कल्पना की थी, क्या यह वही है? क्या आप आज सुरक्षित महसूस करते हैं? क्या आपकी माताएं और बहनें सुरक्षित हैं? क्या आपको रोजगार और अवसर मिल रहे हैं? क्या आप बिना डर के सत्ता में बैठे लोगों की आलोचना कर सकते हैं? पिछले दो वर्षों में हमारे देश के साथ जो हुआ है, उसे देखिए.

हिंसा, आर्थिक कठिनाइयां, चरमपंथी समूहों का बढ़ता प्रभाव और आम लोगों की तकलीफें देखिए. क्या सचमुच यही वह बदलाव है जिसका आपसे वादा किया गया था? मैं जानती हूं कि कई छात्र सच्ची भावनाओं के साथ इस आंदोलन में शामिल हुए. मुझे उन युवाओं से कोई शिकायत नहीं है, जिन्होंने ईमानदारी से यह माना कि वे अपने देश के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनकी भावनाओं और आकांक्षाओं का शोषण किया गया. याद कीजिए कि मुहम्मद यूनुस ने स्वयं क्लिंटन ग्लोबल इनिशिएटिव में क्या कहा था: उन्होंने इस आंदोलन को सुनियोजित बताया और इसके पीछे मौजूद लोगों के बारे में बात की. उनके वे शब्द साबित करते हैं कि आंदोलन कैसे आगे बढ़ा और अंततः किसे इससे लाभ हुआ. मैं उन छात्रों को दोष नहीं देती जिन्हें भावनात्मक रूप से गुमराह किया गया.

युवाओं को बदलाव की मांग करने का पूरा अधिकार है. उन्हें अपनी सरकार से सवाल करने और शांतिपूर्ण विरोध करने का भी अधिकार है, लेकिन वे यह जानने के हकदार भी हैं कि वास्तव में क्या हुआ था. मुझे उम्मीद है कि वे अपने अनुभवों के बारे में खुलकर बोलेंगे और उन सभी के कार्यों की जांच करेंगे जो उनका प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं. उन्हें बिना किसी डर या दबाव के अपने निष्कर्ष तक पहुंचने की आजादी होनी चाहिए. बांग्लादेश युवा पीढ़ी का उतना ही है, जितना किसी और का. मैं चाहती हूं कि उन्हें ऐसा देश विरासत में मिले जहां वे स्वतंत्र रूप से सोच सकें, सुरक्षित रह सकें और गरिमा के साथ अपना भविष्य बना सकें. मैंने जीवन भर इसी के लिए काम किया है और उनके लिए मेरी उम्मीद आज भी यही है.

शफीकुर रहमान का कबूलनामा!

गौरतलब है कि हसीना के इस इंटरव्यू के प्रकाशित होने से कुछ पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में कट्टरपंथी नेता शफीकुर रहमान हसीना के तख्लापलट का क्रेडिट लेते नजर आए थे. उन्होंने कहा, 'पाकिस्तान से 1 अरब डॉलर हम लाए. हमारे लोगों ने हमले किए. शेख हसीना को सत्ता से हटाने की योजना हमने बनाई, लेकिन सत्ता का लुत्फ तारिक रहमान उठा रहे हैं.' 

शेख हसीना कब बांग्लादेश लौटेंगी, उनकी वतन वापसी कैसे मुमकिन होगी, उसका रोडमैप क्या होगा? ऐसे तमाम सवालों के जवाब मिलने अभी बाकी हैं. इससे इतर फिलहाल शेख हसीना का यह इंटरव्यू इंटरनेशनल लेवल पर सुर्खियां बटोर रहा है.