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प्रेस फ्रीडम को लेकर सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, चेक रिपब्लिक में सड़कों पर उतरी जनता; 1989 के बाद पहली बार सबसे बड़ा प्रदर्शन

चेक रिपब्लिक प्रेस फ्रीडम को लेकर जनता ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है. यहां मीडिया में फंडिंग के तरीकों में बदलाव करने की योजना पर लोग भड़क उठे हैं. उनका कहना है कि इस एक्शन से उनका मीडिया पर भरोसा उठ जाएगा.

Written By Shruti Kaul
Published: Nov 17, 2026, 08:48 IST | Updated: Nov 17, 2026, 08:51 IST
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Czech Republic Protest: इंडोनेशिया, फ्रांस, स्पेन और इटली जैसे बड़े देशों के बाद अब चेक गणराज्य में भी नागरिक सड़कों पर उतर आए हैं. रविवार ( 15 नवंबर 2026) को यहां की राजधानी प्राग में लाखों लोग सरकार के पब्लिक मीडिया फीस में कटौती करने और फंडिंग को सरकारी बजट में डालने की योजना के खिलाफ सड़कों पर उतरे. लोगों का कहना है कि इससे मीडिया की आजादी और उनके काम करने की क्षमता पर असर पड़ेगा.  

'रॉयटर्स' की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रोटेस्ट ऑर्गनाइज करने वालों ने बताया कि इस रैली में 200,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए. ऐसे में यह साल 1989 की वेलवेट रेवोल्यूशन के बाद सबसे बड़ा प्रदर्शन माना जा सकता है, जिसने कम्युनिस्ट शासन को खत्म कर दिया था और लोकतंत्र समर्थक नेता वाक्लाव हावेल को सत्ता दिलाई थी.  

'डेमोक्रेटिक संस्थाओं को खत्म करने का अधिकार नहीं...'  

लोगों ने सरकार के मीडिया बिल की तुलना हंगरी के पूर्व प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान के समय हुए बदलावों से की है, जिन्होंने सरकार के पक्ष में मीडिया का एक ग्रुप बनाया था. विपक्षी पार्टियों और सिविक ग्रुप्स ने भी इस बिल को लेकर सरकार की आलोचना की. 

प्रोटेस्ट ऑर्गनाइज करने वाले सिविक ग्रुप मिलियन च्विलेक के चेयरमैन मिकुलस मीनार ने कहा,'एक चुनी हुई सरकार को राज करने का अधिकार है, लेकिन उसे अपनी मर्जी से कुछ भी करने और डेमोक्रेटिक संस्थाओं को खत्म करने का अधिकार नहीं है.' उनका कहना है कि इस प्रदर्शन में 400,000 लोग शामिल हुए थे.    

फंडिंग में क्यों बदलाव कर रही सरकार?

चेक रिपब्लिक में प्रधानमंत्री आंद्रेज बाबिस की पॉपुलिस्ट सरकार को धुर दक्षिणपंथी SPD और यूरोसेष्टिक मोटरिस्ट पार्टियों का सपोर्ट है, जिसने चेक प्राइवेट और पब्लिक मीडिया पर भेदभाव का आरोप लगाया है. 

सरकार ने इस साल अक्टूबर 2026 में फंडिंग के तरीके को बदलने के खिलाफ एक बिल पेश किया था. इसे 24 अक्टूबर 2026 की सुबह 4 बजकर 36 मिनट पर निचले सदन की ओर से अनुमति मिल गई थी. इसके बाद से ही प्राग में प्रदर्शन तेज हो गए. इससे पहले भी देश में रेडियो और चेक टेलीविजन के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया था.

'हम किसी पर भी भरोसा नहीं कर पाएंगे...'

'रॉयटर्स' की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदर्शन में शामिल लोगों ने 'मीडिया से हाथ दूर रखें' और 'मीडिया को नेताओं से निपटने दें' जैसे लिखे साइन बोर्ड लेकर प्रोटेस्ट किया. वहीं, प्रदर्शन में शामिल 72 साल की एक महिला मिलाना रुडोल्फोवा ने कहा,' मुझे पता है कि हमारा पूरा चेक टेलीविजन सच और निष्पक्षता की गारंटी है.' अगर हमारे पास पब्लिक टेलीविजन और रेडियो नहीं होगा, तो बदकिस्मती से हम किसी पर भी भरोसा नहीं कर पाएंगे.' आलोचकों का कहना है कि फंडिंग को राज्य के बजट में शिफ्ट करने से मीडिया का पैसे देने वाले दर्शकों के साथ रिश्ता कमजोर हो जाएगा और यह सेक्टर पॉलिटिकल प्रेशर के चलते कमजोर हो जाएगा.

मीडिया फंडिंग को लेकर नए बदलाव के तहत 15 प्रतिशत की फाइनेंसिंग कटौती का प्रस्ताव रखा गया है, जिससे टेलीविजन का नॉमिनल बजट 2008 के लेवल पर और रेडियो का 2005 के लेवल पर आ जाएगा. मीडिया ने इसे रिजेक्ट करते हुए कहा कि यह उनके लिए काम नहीं करेगा, जबकि पीएम बाबिस का कहना है कि सरकार इस तरह से लोगों पर फाइनेंशियल बोझ कम कर रही है. 

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ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 
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