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Czech Republic Protest: इंडोनेशिया, फ्रांस, स्पेन और इटली जैसे बड़े देशों के बाद अब चेक गणराज्य में भी नागरिक सड़कों पर उतर आए हैं. रविवार ( 15 नवंबर 2026) को यहां की राजधानी प्राग में लाखों लोग सरकार के पब्लिक मीडिया फीस में कटौती करने और फंडिंग को सरकारी बजट में डालने की योजना के खिलाफ सड़कों पर उतरे. लोगों का कहना है कि इससे मीडिया की आजादी और उनके काम करने की क्षमता पर असर पड़ेगा.
'रॉयटर्स' की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रोटेस्ट ऑर्गनाइज करने वालों ने बताया कि इस रैली में 200,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए. ऐसे में यह साल 1989 की वेलवेट रेवोल्यूशन के बाद सबसे बड़ा प्रदर्शन माना जा सकता है, जिसने कम्युनिस्ट शासन को खत्म कर दिया था और लोकतंत्र समर्थक नेता वाक्लाव हावेल को सत्ता दिलाई थी.
लोगों ने सरकार के मीडिया बिल की तुलना हंगरी के पूर्व प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान के समय हुए बदलावों से की है, जिन्होंने सरकार के पक्ष में मीडिया का एक ग्रुप बनाया था. विपक्षी पार्टियों और सिविक ग्रुप्स ने भी इस बिल को लेकर सरकार की आलोचना की.

प्रोटेस्ट ऑर्गनाइज करने वाले सिविक ग्रुप मिलियन च्विलेक के चेयरमैन मिकुलस मीनार ने कहा,'एक चुनी हुई सरकार को राज करने का अधिकार है, लेकिन उसे अपनी मर्जी से कुछ भी करने और डेमोक्रेटिक संस्थाओं को खत्म करने का अधिकार नहीं है.' उनका कहना है कि इस प्रदर्शन में 400,000 लोग शामिल हुए थे.
चेक रिपब्लिक में प्रधानमंत्री आंद्रेज बाबिस की पॉपुलिस्ट सरकार को धुर दक्षिणपंथी SPD और यूरोसेष्टिक मोटरिस्ट पार्टियों का सपोर्ट है, जिसने चेक प्राइवेट और पब्लिक मीडिया पर भेदभाव का आरोप लगाया है.

सरकार ने इस साल अक्टूबर 2026 में फंडिंग के तरीके को बदलने के खिलाफ एक बिल पेश किया था. इसे 24 अक्टूबर 2026 की सुबह 4 बजकर 36 मिनट पर निचले सदन की ओर से अनुमति मिल गई थी. इसके बाद से ही प्राग में प्रदर्शन तेज हो गए. इससे पहले भी देश में रेडियो और चेक टेलीविजन के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया था.
'रॉयटर्स' की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदर्शन में शामिल लोगों ने 'मीडिया से हाथ दूर रखें' और 'मीडिया को नेताओं से निपटने दें' जैसे लिखे साइन बोर्ड लेकर प्रोटेस्ट किया. वहीं, प्रदर्शन में शामिल 72 साल की एक महिला मिलाना रुडोल्फोवा ने कहा,' मुझे पता है कि हमारा पूरा चेक टेलीविजन सच और निष्पक्षता की गारंटी है.' अगर हमारे पास पब्लिक टेलीविजन और रेडियो नहीं होगा, तो बदकिस्मती से हम किसी पर भी भरोसा नहीं कर पाएंगे.' आलोचकों का कहना है कि फंडिंग को राज्य के बजट में शिफ्ट करने से मीडिया का पैसे देने वाले दर्शकों के साथ रिश्ता कमजोर हो जाएगा और यह सेक्टर पॉलिटिकल प्रेशर के चलते कमजोर हो जाएगा.

मीडिया फंडिंग को लेकर नए बदलाव के तहत 15 प्रतिशत की फाइनेंसिंग कटौती का प्रस्ताव रखा गया है, जिससे टेलीविजन का नॉमिनल बजट 2008 के लेवल पर और रेडियो का 2005 के लेवल पर आ जाएगा. मीडिया ने इसे रिजेक्ट करते हुए कहा कि यह उनके लिए काम नहीं करेगा, जबकि पीएम बाबिस का कहना है कि सरकार इस तरह से लोगों पर फाइनेंशियल बोझ कम कर रही है.