संसद, स्पीकर और रक्षा समिति... नेतन्याहू को हटाने के लिए विपक्ष ने कैसे बिछाया सियासी जाल?

इजरायल की राजनीति में इन दिनों जबरदस्त उथल-पुथल और सरकार बनाने की सरगर्मी चल रही है. पूर्व सैन्य प्रमुख गडी आइजेनकोट को देश में अगली सरकार बनाने का पहला आधिकारिक मौका मिला है. इस बीच, आइजेनकोट ने विपक्षी खेमे के प्रमुख नेताओं के साथ मिलकर नई संसद (26वीं केसेट) के गठन और शुरुआती कामकाजी अवधि के लिए महत्वपूर्ण पदों के उम्मीदवारों पर अपनी सहमति बना ली है.

गडी आइजेनकोट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि उन्होंने अपने सहयोगी नेताओं- नफ्ताली बेनेट, याइर गोलन, एविग्डोर लिबरमैन और याइर लापिड के साथ एक राय बना ली है. तय हुई सहमति के मुताबिक:

संसद (केसेट) अध्यक्ष: पूर्व मंत्री मतन कहाना को अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाया गया है.

हाउस कमेटी अध्यक्ष: रॉय फोल्कमैन को हाउस कमेटी की कमान सौंपने पर सहमति बनी है.

विदेश मामलों और रक्षा समिति: पूर्व रक्षा मंत्री एविग्डोर लिबरमैन को इस बेहद संवेदनशील समिति का अध्यक्ष पद दिया जाएगा.

वित्त समिति: लिरान अवीसर बेन-होरिन को वित्त समिति का प्रमुख बनाने पर सहमति बनी है.

आइजेनकोट ने बताया कि समितियों का अंतिम ढांचा इस सप्ताह हाउस कमेटी की बैठकों में तय होगा और अगले बुधवार को इसे संसद के सामने मंजूरी के लिए रखा जाएगा. इसके अलावा कुछ विशेष समितियों के गठन का फैसला भी बाद में सार्वजनिक किया जाएगा.

राष्ट्रपति ने आइजेनकोट को सौंपा मैंडेट

निवर्तमान प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को सत्ता से हटाने के अभियान की अगुवाई करने वाले आइजेनकोट को राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग ने 8 नवंबर को औपचारिक रूप से सरकार बनाने का न्योता (मैंडेट) दिया. यह कदम 27 अक्टूबर को हुए आम चुनावों के बाद उठाया गया है. दरअसल, इन चुनावों में 120 सीटों वाली केसेट में न तो आइजेनकोट के गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिला और न ही नेतन्याहू के गठबंधन को.

राष्ट्रपति कार्यालय के अनुसार:

• आइजेनकोट का समर्थन 67 सांसदों (जिनमें दो अरब पार्टियां भी शामिल हैं) ने किया.
• बेंजामिन नेतन्याहू के पक्ष में 46 सांसदों का समर्थन आया.
• नेतन्याहू गुट की ही एक पार्टी के 7 सांसदों ने किसी भी नेता के नाम की सिफारिश नहीं की.

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सरकार बनाने के लिए 28 दिनों की मोहलत

इजरायल के 'बेसिक लॉ: द गवर्नमेंट' की धारा 8 के तहत, आइजेनकोट के पास सरकार का गठन करने के लिए 28 दिनों का समय है. यदि आवश्यक हुआ, तो राष्ट्रपति हर्जोग इस समयसीमा को 14 अतिरिक्त दिनों के लिए बढ़ा सकते हैं.

सत्ता की राह आसान नहीं: चुनौतियों का अंबार

राष्ट्रपति से मैंडेट मिलने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आइजेनकोट का प्रधानमंत्री बनना तय हो चुका है. बहुमत के आंकड़े (61 सीटें) तक पहुंचना उनके लिए एक बेहद कठिन चुनौती है:

सीटों का गणित: आइजेनकोट के चार-पक्षीय गठबंधन के पास कुल 48 सीटें हैं. उनकी अपनी पार्टी 'यशर' 21 सीटों के साथ संसद की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है.

विरोधी खेमे की ताकत: नेतन्याहू की पार्टी 'लिकुड' 27 सीटों के साथ सबसे बड़ी अकेली पार्टी है, और उनके धार्मिक-राष्ट्रवादी गठबंधन के पास कुल 53 सीटें हैं.

गठजोड़ की जरूरत: सरकार बनाने के लिए आवश्यक 61 के जादुई आंकड़े तक पहुंचने के लिए आइजेनकोट को मुख्य गुटों से बाहर की अन्य पार्टियों से हाथ मिलाना ही होगा.

आइजेनकोट ने कहा है कि वह देश में जल्द से जल्द एक व्यापक 'राष्ट्रीय आपातकालीन सरकार' बनाना चाहते हैं. इसके लिए रचनात्मक और लीक से हटकर राजनीतिक कदम उठाने की जरूरत होगी. हालांकि, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सत्ता तक पहुंचने के उनके सभी संभावित रास्तों में कई बड़ी और कठिन रुकावटें मौजूद हैं.

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