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India Vote For Palestine: भारत ने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली (UNGA) में फिलिस्तीन पर कई प्रस्तावों के पक्ष में वोट किया है, जिसमें फिलिस्तीनी लोगों के सेल्फ डिटरमिनेशन के अधिकार और कब्जे वाले इलाकों में इजरायली बस्तियों से जुड़े कई प्रस्ताव शामिल हैं.
193 सदस्यों वाली जनरल असेंबली ने बुधवार ( 18 नवंबर 2026) को इन प्रस्तावों पर वोट किया. भारत ने नियर ईस्ट में फिलिस्तीनी रिफ्यूजी के लिए यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी के काम और फिलिस्तीनी शरणार्थियों की संपत्ति और रेवेन्यू से जुड़े उपायों का भी समर्थन किया.
भारत ने UNGA में 'फिलिस्तीनी लोगों का खुद से फैसला करने का अधिकार' नाम के प्रस्ताव का भी समर्थन किया. इसे 162 वोटों के साथ पास किया गया. इसमें एक आजाद फिलिस्तीन देश का अधिकार भी शामिल है. प्रस्ताव में सभी देशों, खास एजेंसियों और UN सिस्टम के संगठनों से अपील की गई कि वे फिलिस्तीनी लोगों को यह अधिकार जल्द से जल्द दिलाने में मदद और सहयोग करते रहें. इसके अलावा भारत ने नियर ईस्ट में फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी के ऑपरेशन पर एक प्रस्ताव के लिए भी वोट किया. इसने एजेंसी के काम को जारी रखने की जरूरत को फिर से मजबूत किया और फिलिस्तीन शरणार्थियों की भलाई, सुरक्षा और ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए इमरजेंसी हेल्प समेत बिना रुकावट के ऑपरेशन और सर्विस देने की अहमियत पर जोर दिया.
प्रस्ताव को 143 वोटों के साथ पास किया गया, जिसमें इजरायल और अमेरिका समेत 9 वोट विरोध में थे और 20 वोटर वोटिंग से दूर रहे. एक अन्य प्रस्ताव में इस बात की पुष्टि की गई कि फिलिस्तानी शरणार्थी अपनी संपत्ति और उससे होने वाली आय के हकदार हैं, जो बराबरी और न्याय के सिद्धांतों के अनुसार है. इसमें फिलिस्तीनी और इजरायली पक्षों से शरणार्थियों की संपत्ति और रेवेन्यू के मुद्दे को फाइनल स्टेटस पीस नेगोसिएशन के फ्रेमवर्क में सुलझाने की अपील की गई. इस प्रस्ताव को भी भारत समेत 155 देशों ने पास किया. 9 देशों ने इसके खिलाफ वोट दिया.
UNGA ने पूर्वी यरुशलम और सीरिया के गोलन इलाके समेत कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाके में इजरायली बस्तियों पर भी एक प्रस्ताव पास किया. इसमें इस बात की पुष्टि की गई कि ये बस्तियां गैरकानूनी हैं और शांति, आर्थिक और सामाजिक विकास में रुकावट हैं. प्रस्ताव में फिलिस्तीनी इलाकों में सभी बस्तियों की एक्टिविटी को तुरंत हटाने की मांग की गई. इसमें UN सिक्योरिटी काउंसिल के सभी जरूरी प्रस्तावों को पूरी तरह लागू करने की भी मांग की गई. भारत इस कदम का समर्थन करने वाले 143 देशों में से एक था.अमेरिका-इजरायल जैसे 11 देशों ने इसके खिलाफ वोट किया.