बांग्लादेश की अकड़ निकलीः अब बूंद-बूंद पानी को तरसेगा मुल्क, गंगा जल संधि के लिए भारत के आगे फैलाई झोली!
पाकिस्तान की दोस्ती को तरजीह देने वाले तारिक रहमान की अब अकड़ ढीली पड़ गई है. गंगा जल समझौते की डेडलाइन नजदीक आते ही बांग्लादेश बेचैन हो गया है और अब झोली फैलाकर 'पानी की भीख' मांग रहा है.
भारत की 'वॉटर स्ट्राइक' से पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों मुल्कों को उसकी हैसियत याद आ गई. भारत ने जहां पाकिस्तान से 'सिंधु जल समझौता' रद्द किया, वहीं बांग्लादेश के साथ 'फरक्का जल समझौता' भी अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है. भारत के इस कदम से दोनों देश बिलबिला उठे हैं. प्यास से तड़प रहे पाकिस्तान ने जहां अपने जलवायु मंत्री मुसादिक मसूद मलिक को दिल्ली भेज दिया है, वहीं बांग्लादेश भी अब झोली फैलाकर 'पानी की भीख' मांग रहा है. हालांकि, बांग्लादेशी प्रधानमंत्री तारिक रहमान की अकड़ निकालने के लिए भारत ने अभी तक तीन दशक पुरानी 'गंगा जल संधि' पर कोई फैसला नहीं लिया है. भारत के रुख को देखते हुए पूरी संभावना है कि यह जल संधि अब पुराने स्वरूप में बहाल नहीं हो सकेगी.
बांग्लादेश का वाटर सरेंडर!
बता दें कि अगले महीने 12 दिसंबर को यह जल संधि समाप्त हो रही है. भारत ने की ओर से इस समझौते को रिन्यू करने के लिए अभी तक कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई गई है, लेकिन पड़ोसी मुल्क इसे फिर से आगे बढ़ाने की गुहार लगा रहा है. अंग्रेजी समाचार पत्र HT के मुताबिक, बांग्लादेश के जल संसाधन मंत्री शाहिदुद्दीन चौधरी अनी ने बीती 17 नवंबर को अपने भारतीय समकक्ष सीआर पाटिल को एक पत्र लिखा था. इसमें उन्होंने फरक्का में गंगा जल साझा करने से जुड़ी इस संधि के नवीनीकरण पर चर्चा करने का आग्रह किया है. बातचीत से जुड़े दोनों पक्षों के लोगों ने कहा कि अगर यह समझौता टूटता है, तो इसके लिए बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान जिम्मेदार होंगे.
संधि रिन्यू करना भूल गया था बांग्लादेश?
उन्होंने कहा कि जून 2024 में बांग्लादेश की सत्ता शेख हसीना के हाथों में थी और वह भारत दौरे पर आई थीं. इस दौरान इस जल संधि को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई थी. उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समझौते को रिन्यू करने के लिए चर्चा शुरू करने की बात कही थी. अधिकारियों ने कहा कि भारत तो इस संधि को आगे बढ़ाना चाहता था, लेकिन कुछ महीनों बाद ही बांग्लादेश में एक बड़ा राजनीतिक फेरबदल हो गया. छात्र आंदोलन के कारण शेख हसीना को सत्ता छोड़नी पड़ी और नई सरकार ने भारत के साथ रिश्ता बनाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई. बांग्लादेश की सरकार ने बीते दो वर्षो में इस संधि को आगे बढ़ाने के लिए कुछ काम नहीं किया था.
तारिक अनवर दिखा रहे थे अकड़
समझौते से जुड़े अधिकारियों ने दावा किया कि अगर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने इस साल भारत आने के लिए नई दिल्ली की ओर से दिए गए दो निमंत्रणों को स्वीकार कर लिया होता, तो इस संधि को नवीनीकृत करने पर राजनीतिक स्तर की बातचीत हो सकती थी. उन्होंने कहा कि अब सिर्फ तीन सप्ताह के भीतर बातचीत पूरी कर पाना मुश्किल होगा. एचटी के साथ बातचीत में अधिकारी ने दावा किया कि भारत-बांग्लादेश के बीच गंगा जल संधि के अलावा ट्रेन सेवाओं को फिर से शुरू करने, जमीनी सीमाओं के जरिए व्यापार बहाल करने, कस्टम से जुड़े मामलों और सीमा प्रबंधन जैसे विषयों पर चर्चा के कई प्रस्ताव लंबित हैं. बांग्लादेश की सरकार अपनी पसंद का सिर्फ एक मुद्दा नहीं चुन सकती है. उसे सभी लंबित मुद्दों पर बातचीत आगे बढ़नी चाहिए.
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