)
राजधानी भोपाल में मास्टर प्लान-2047 लागू होने से पहले सरकार की तरफ से इस पर सुझाव और आपत्तियां मांगी गई थी. इस पर आई आपत्तियों और सुझावों के आधार पर सरकार नए सिरे से अनुमतियां तय की जा सकती है. वहीं बड़े तालाब के कैचमेंट एरिया में स्कूल-कॉलेज, अस्पताल और रिसॉर्ट जैसी गतिविधियों को सीमित अनुमति देने पर विचार किया जा रहा है. इसको लेकर डीएंडसीपी के विशेषज्ञ भी ऐसी गतिविधियों का अध्ययन कर रहे हैं, ताकि बारिश के पानी का प्राकृतिक बहाव प्रभावित न हो.
मिली जानकारी के मुताबिक, सरकार की तरफ से भोपाल मास्टर प्लान 20247 के ड्राफ्ट पर मांगी गई थीं. इस 13 हजार से ज्यादा आपत्तियां सामने आई थीं. इन आपत्तियों में 5 हजार से ज्यादा आपत्तियां कैचमेंट एरिया में अलग-अलग गतिविधियों की अनुमति से जुड़ी हैं.
वहीं डीएंडसीपी अधिकारियों ने बताया कि बड़े तालाब का कैचमेंट एरिया 361 वर्ग किमी में फैला है. इसमें भोपाल और सीहोर के 78 गांव शामिल हैं. उन्होंने यह भी बताया कि तालाब के संरक्षण के लिए दो भोपाल संरक्षण जोन में बांटा गया है. इनमें BIZ-1, BIZ-2 शामिल हैं. इसे जोनों में बांटने का मकसद यह है कि इसका संरक्षण सही तरीके से हो सके.
BIZ-1, बड़े तालाब की सीमा से सटा संवेदनशील बफर इलाका माना जाता है. यहां पर बड़े निर्माण और व्यावसायिक प्रदूषणकारी गतिविधियों पर रोक रहेगी. इस पर पर्यावरण अनुकूल व सीमित गतिविधियों को तय शर्तों के साथ अनुमति मिलेगी.
BIZ-2 सबसे बड़ा बाहरी इलाके का जलग्रहण दायरा है. यहां पर सीमित FAR, पर्यावरण संरक्षण और सीवेज निस्तारण की शर्तों के साथ नियंत्रित निर्माण की अनुमति होगी. इसमें कृषि, कृषि पर्यटन, फार्म हाउस, बस स्टॉप, बिजली सब स्टेशन, नर्सरी, ओपन प्ले ग्राउंड और पुलिस चौकी बन सकेंगे. इसके अलावा, अनाधिकृत कॉलोनियों का नियमितीकरण नहीं होगा.
जानकारी के लिए बता दें कि मास्टर प्लान-2047 में भोपाल शहर के विकास के लिए 1,016.90 वर्ग किमी इलाका प्रस्तावित किया गया है. इसमें 254 गांवों को शामिल करने का प्रावधान किया गया है. इस हिसाब से अनुमान लगाया जा रहा है कि 2047 तक भोपाल की आबादी लगभग 45 लाख के करीब पहुंच जाएगी. इसी को ध्यान में रखते हुए शहर में आवासीय विस्तार, औद्योगिक क्षेत्र, परिवहन, ग्रीन बेल्ट और जल स्रोत संरक्षण की योजना बनाई गई है.
ये भी पढ़ेंः Explainer: भोपाल मास्टर प्लान 2031 लागू हुआ तो क्या-क्या बदल जाएगा? जानें ज़ोनिंग से लेकर प्रॉपर्टी और सड़कों की पूरी तस्वीर
भोपाल में मास्टर प्लान 2047 लागू होने से शहर के सुनियोजित विस्तार को गति मिलने की उम्मीद है. इससे आर्थिक विकास के साथ रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे. वहीं, सड़कों और परिवहन व्यवस्था के विकास से शहर की कनेक्टिविटी बेहतर होगी. इतना ही नहीं, मास्टर प्लान में पर्यावरण और जल संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिए जाने से इनके संरक्षण में मदद मिलेगी.