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पाकिस्तान में हिंदुओं समेत अन्य अल्पसंख्यकों के हालात कैसे हैं, यह दुनिया में किसी से छिपा नहीं है. आए दिन अल्पसंख्यकों पर जुल्म की कोई ना कोई कहानी सामने आती रहती है. महिलाओं के लिए तो हालात और भी बदतर हैं. लेकिन बावजूद इसके हिंदुओं ने पाकिस्तान में मुनीर और कट्टरपंथियों के जुल्म से डरे बिना दिवाली मनाई.
मिट्टी के दीयों में झिलमिलाती लौ और रंग-बिरंगी रोशनी से पूरा कराची शहर मानो उत्सव के कैनवास में बदल गया. कराची में हिंदुओं ने पूरी श्रद्धा, गर्मजोशी और पारंपरिक उल्लास के साथ दिवाली मनाई. रोशनी से जगमगाते घरों और सजे-धजे मंदिरों से लेकर मिठाइयां भी बांटीं गईं. रोशनी के इस त्योहार ने उम्मीद, नई शुरुआत और बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया. साथ ही, शांति, समृद्धि और सद्भाव के लिए विशेष प्रार्थनाएं की गई.
दिवाली के त्योहार ने शहर भर के हिंदू इलाकों, घरों और पूजा स्थलों का रूप ही बदल दिया, जिन्हें तरह-तरह की रोशनी और सजावटी दीयों से सजाया गया था. रात का आसमान आतिशबाजी से जगमगा उठा, जिससे उत्सव का माहौल और भी निखर गया.
लोग एक-दूसरे के घरों में गए, दिवाली की शुभकामनाएं दीं और मिठाइयां बांटीं. मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान हुए, जबकि हर उम्र के लोगों ने नए कपड़े पहने और अपने घरों को सुंदर रंगोलियों से सजाया.
इस बीच, सिंध के मुख्यमंत्री सैयद मुराद अली शाह, वरिष्ठ मंत्री शरजील इनाम मेमन और गवर्नर सैयद मुहम्मद निहाल हाशमी ने पाकिस्तान और दुनिया भर के हिंदू समुदाय को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं दीं.
अपने संदेश में, मुख्यमंत्री ने दिवाली को प्रेम, भाईचारे और प्रकाश का संदेश फैलाने वाला त्योहार बताया. उन्होंने कहा कि सिंध सूफी संतों की धरती है, जहां सभी धर्मों के लोग शांति से रहते हैं. उन्होंने कहा कि विभिन्न धर्मों के बीच सद्भाव और सहनशीलता सिंध की सांस्कृतिक पहचान का अहम हिस्सा हैं. साथ ही, उन्होंने सभी अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रांतीय सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया.
मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में बातें तो बड़ी-बड़ी कर दीं.लेकिन अगर आप आंकड़ों की नजर से पाकिस्तान में हिंदुओं की स्थिति के बारे में जानेंगे, तो रूह कांप जाएगी.
प्रवासी संगठन 'इनसाइट यूके' ने अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में ब्रिटिश संसद के सामने कुछ सबूत पेश किए.इनसे पता चलता है कि कैसे पाकिस्तान में हिंदुओं को सुनियोजित तरीके से सताया गया, उनकी संपत्ति छीनी गई और उन्हें खत्म करने की कोशिश की गई.
'पाकिस्तान में हिंदुओं का धार्मिक उत्पीड़न' नाम की अपनी रिपोर्ट को 'ऑल-पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप फॉर ब्रिटिश हिंदूज' के सामने पेश करते हुए, इस संगठन ने बताया कि पाकिस्तान में हिंदुओं को किस तरह के भेदभाव, धार्मिक स्वतंत्रता पर हमलों और जान-माल व सम्मान के लिए खतरों का सामना करना पड़ रहा है.
रिपोर्ट की शुरुआत एक ऐसे आंकड़े से होती है, जो उत्पीड़न की पूरी कहानी बयां कर देता है. 1941 की भारत की जनगणना के अनुसार, जो इलाका बाद में 'पश्चिम पाकिस्तान' बना, वहां की कुल आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी 14.6% थी. बंटवारे के बाद, यह आंकड़ा तेजी से गिर गया. आज, पाकिस्तान की कुल आबादी में हिंदुओं की संख्या 2% से भी कम है.
रिपोर्ट में कहा गया कि सात दशकों तक लगातार हुई इतनी बड़ी गिरावट, इस्लामाबाद के उस दावे पर सवाल खड़े करती है जिसमें वह कहता है कि वह अपने अल्पसंख्यकों की रक्षा करता है. इन आंकड़ों के पीछे हिंसा और आर्थिक रूप से घोंटने का एक लंबा इतिहास छिपा है.
रिपोर्ट में बताया गया है कि 1947 के दंगों के बाद से ही यह समुदाय समय-समय पर हिंसा का सामना करता रहा है. जो हजारों हिंदू परिवार वहां से भाग गए या जिन्हें विस्थापित होना पड़ा, उनसे 'एनिमी प्रॉपर्टी लॉ' (शत्रु संपत्ति कानून) के जरिए उनकी पुश्तैनी जमीनें और खेत छीन लिए गए. इस कदम ने पूरे समुदाय को गरीबी और हमेशा के लिए विस्थापन की स्थिति में धकेल दिया.
रिपोर्ट के अनुसार, यह उत्पीड़न सिर्फ सड़कों पर ही नहीं होता, बल्कि पाकिस्तान के कानूनों में भी दर्ज है. वहां के संविधान के अनुच्छेद 41 और 91 के तहत केवल एक मुस्लिम ही राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बन सकता है. 2019 में एक सुधार विधेयक को रोके जाने के बाद, यह प्रावधान आज भी बिना किसी चुनौती के कायम है.
हर पाकिस्तानी नागरिक को अपने पासपोर्ट पर अपना धर्म बताना अनिवार्य है. यहां तक कि राजधानी इस्लामाबाद में भी कोई हिंदू मंदिर नहीं है. साल 2020 में, आधिकारिक अनुमति मिलने के बावजूद, इस्लामी समूहों के हिंसक विरोध के कारण पहले मंदिर का निर्माण रोक दिया गया था, जो आज तक पूरा नहीं हो सका है.
रिपोर्ट का सबसे भयावह हिस्सा महिलाओं और लड़कियों की दुर्दशा के बारे में है. पाकिस्तान में हर साल अनुमानित 1000 या उससे ज्यादा हिंदू और ईसाई महिलाओं और लड़कियों का अपहरण कर लिया जाता है, जबरन उनका धर्म परिवर्तन कराकर उन्हें इस्लाम कबूल करवाया जाता है और अपहरणकर्ताओं के साथ उनकी जबरन शादी करा दी जाती है. मानवाधिकार संगठनों ने बार-बार इस तरह की घटनाओं को दर्ज किया है. इनमें से ज्यादा पीड़ित लड़कियां गरीब परिवारों से होती हैं, जो नाबालिग हैं और जिनकी न्याय तक कोई पहुंच नहीं है.