2 लाख की शर्त खत्म, अब 8 लाख तक कमाने वाले परिवारों के बच्चों को भी मुफ्त कोचिंग

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी है. समाज कल्याण विभाग की रोजगारपरक निःशुल्क कोचिंग योजना में पात्रता के लिए पारिवारिक सालाना आय की सीमा बढ़ा दी गई है. पहले यह सीमा 2 लाख रुपये थी. अब इसे बढ़ाकर 8 लाख रुपये कर दिया गया है.

चार गुना बढ़ाई गई आय सीमा

समाज कल्याण विभाग के सचिव की ओर से जारी शासनादेश के अनुसार, पहले योजना का लाभ उन्हीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को मिलता था, जिनके परिवार की सभी स्रोतों से सालाना आय 2 लाख रुपये से अधिक नहीं थी. अब इस सीमा को बढ़ाकर 8 लाख रुपये कर दिया गया है.

इस बदलाव से ऐसे परिवारों के विद्यार्थी भी निःशुल्क कोचिंग योजना के दायरे में आ सकेंगे, जिनकी सालाना आय पहले तय सीमा से अधिक होने के कारण वे इसका लाभ नहीं ले पाते थे. सरकार के इस फैसले से पात्र विद्यार्थियों की संख्या बढ़ने की संभावना है.

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मिलेगी मदद

इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के युवाओं को रोजगारपरक प्रतियोगी परीक्षाओं और दूसरे प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए मुफ्त कोचिंग उपलब्ध कराना है. आय सीमा बढ़ने से अब अधिक परिवारों के छात्र-छात्राएं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए इस सुविधा का लाभ ले सकेंगे.

सरकार का कहना है कि इस फैसले से युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी. आर्थिक स्थिति के कारण कोचिंग से वंचित रहने वाले विद्यार्थियों को भी तैयारी का मौका मिल सकेगा.

आदेश तत्काल प्रभाव से लागू

समाज कल्याण विभाग की ओर से जारी शासनादेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है. हालांकि योजना से जुड़ी अन्य पात्रता शर्तों, प्रावधानों और प्रतिबंधों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. वे पहले की तरह लागू रहेंगे.

इस तरह अब योजना के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपये तक हो सकती है. योजना की बाकी शर्तें पूरी करने वाले छात्र-छात्राएं निःशुल्क कोचिंग का लाभ ले सकेंगे.

यह भी पढ़ेंः गांवों से दूर रहकर भी उत्तराखंड के विकास में निभाएंगे भूमिका, 30 प्रवासियों ने गोद लिए अपने गांव