उत्तराखंड के 26 साल का हिसाब लेकर आई धामी सरकार, विकास पुस्तिका में क्या-क्या बताया?

उत्तराखंड के 26वें स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकार के कामकाज और प्रदेश की उपलब्धियों का लेखा-जोखा पेश किया. देहरादून के गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज, गढ़ी कैंट में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने सूचना एवं लोक संपर्क विभाग की विकास पुस्तिका-2026 'सशक्त नेतृत्व, विकास की ऊंची उड़ान' का विमोचन किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पुस्तिका सिर्फ सरकार की उपलब्धियों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि जनता के प्रति उसकी जवाबदेही भी बताती है. इसमें प्रदेश की विकास यात्रा, जनकल्याणकारी योजनाओं और अलग-अलग क्षेत्रों में हुए काम की जानकारी दी गई है.

आंदोलनकारियों के संघर्ष को किया याद

मुख्यमंत्री ने राज्य आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उत्तराखंड का निर्माण लंबे संघर्ष और बलिदान का नतीजा है. अलग राज्य की मांग को लेकर चले आंदोलन में मातृशक्ति की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही. समाज के तमाम वर्गों ने इस संघर्ष में हिस्सा लिया. उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी याद किया और कहा कि उनके नेतृत्व में अलग उत्तराखंड राज्य का सपना पूरा हुआ. मुख्यमंत्री ने कहा कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है.

आम लोगों की जिंदगी में दिखे बदलाव

सीएम धामी ने कहा कि विकास का मतलब सिर्फ बड़ी योजनाएं शुरू करना या आंकड़े बढ़ाना नहीं है. विकास का असली फायदा आम लोगों की जिंदगी में दिखना चाहिए. किसी गांव तक सड़क पहुंचने से लोगों को अस्पताल जाने में आसानी होती है. स्कूलों में बेहतर सुविधाएं मिलने से बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है. गांवों में रोजगार के अवसर बढ़ने से लोगों को पलायन करने की मजबूरी कम होती है. सरकार का प्रयास है कि आम लोगों की मुश्किलें कम हों और हर परिवार का भविष्य बेहतर बने.

सड़क, रेल और हवाई सेवाओं का विस्तार

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड में सड़क और रेल कनेक्टिविटी को मजबूत किया जा रहा है. चारधाम ऑल वेदर रोड, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे और ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना को प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण बताया. उन्होंने कहा कि हवाई और हेली सेवाओं का विस्तार होने से दूरस्थ इलाकों तक पहुंच आसान हो रही है. इससे पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलने के साथ स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी बन सकते हैं.

स्वास्थ्य और शिक्षा पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी सुविधाएं बढ़ा रही है. प्रदेश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लक्ष्य पर काम किया जा रहा है. देहरादून, हल्द्वानी और श्रीनगर में विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है. किच्छा में एम्स के सैटेलाइट सेंटर जैसी सुविधाओं के विकास का भी जिक्र किया. शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम और आधुनिक संसाधन उपलब्ध कराने पर ध्यान दिया जा रहा है. सरकार का प्रयास है कि लोगों को इलाज और पढ़ाई के लिए बेहतर सुविधाएं अपने राज्य में ही मिलें.

पर्यटन और खेल से बढ़ीं संभावनाएं

सीएम धामी ने कहा कि जी-20 की बैठकों के आयोजन से उत्तराखंड को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली. वहीं 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन ने प्रदेश की खेल प्रतिभाओं और आयोजन क्षमता को देश के सामने रखा. उन्होंने मानसखंड मंदिर माला मिशन, शीतकालीन यात्रा और नए पर्यटन स्थलों के विकास का भी जिक्र किया. मुख्यमंत्री के मुताबिक, सरकार पर्यटन को केवल कुछ महीनों तक सीमित नहीं रखना चाहती. कोशिश है कि सालभर पर्यटक आएं और इसका फायदा होमस्टे चलाने वालों, छोटे कारोबारियों और स्थानीय लोगों तक पहुंचे.

3.82 लाख करोड़ रुपये की अर्थव्यवस्था

मुख्यमंत्री ने निवेश और प्रदेश की आर्थिक स्थिति का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के जरिए राज्य में निवेश को बढ़ावा मिला है. निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारने के लिए काम किया जा रहा है. मुख्यमंत्री के अनुसार, वर्ष 2025-26 के अनुमानों में प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार करीब 3.82 लाख करोड़ रुपये है. वहीं वर्ष 2026-27 का बजट एक लाख 11 हजार करोड़ रुपये से अधिक है. उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि आर्थिक विकास का लाभ किसानों, युवाओं, महिलाओं और स्थानीय कारोबारियों तक पहुंचे.

महिलाओं और गांवों पर ध्यान

मुख्यमंत्री ने महिला स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और स्थानीय उत्पादों को बाजार दिलाने के प्रयासों का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि स्वरोजगार को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है. मुख्यमंत्री के मुताबिक, प्रदेश में रिवर्स पलायन में 44 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है. सरकार गांवों में बेहतर सुविधाएं और कमाई के अवसर बढ़ाने पर काम कर रही है, ताकि युवाओं को अपने गांव में रहकर ही आगे बढ़ने का मौका मिले.

कानून और सांस्कृतिक पहचान की बात

सीएम धामी ने कहा कि विकास के साथ उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान, प्राकृतिक संपदा और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा भी जरूरी है. उन्होंने समान नागरिक संहिता, सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगारोधी कानून और भू-कानून का जिक्र किया. अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई को भी राज्य के हित में उठाया गया कदम बताया. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रदेश की पहचान और हितों को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध है.

अभी बहुत आगे जाना है

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के कामों से संतोष जरूर मिलता है, लेकिन इससे आगे और काम करने की जिम्मेदारी भी बढ़ती है. हर गांव तक सुविधाएं पहुंचाना, रोजगार के नए अवसर तैयार करना, खेती को लाभकारी बनाना और आपदा से निपटने की तैयारी मजबूत करना अभी भी जरूरी है. अपने संबोधन के अंत में उन्होंने 'अभी बहुत आगे हमें जाना है' कविता की पंक्तियों के जरिए विकसित उत्तराखंड बनाने का संकल्प दोहराया. कार्यक्रम में महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भेजे गए राज्य स्थापना दिवस के शुभकामना संदेश को पढ़कर सुनाया.

कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, गणेश जोशी और खजान दास, विधायक विनोद चमोली और सविता कपूर, देहरादून के महापौर सौरभ थपलियाल, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु और डॉ. आर. मीनाक्षी सुंदरम समेत कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे.