योगी कैबिनेट में 39 प्रस्ताव पास! पीएम मोदी के नाम पर होगा जेवर एयरपोर्ट

Yogi Cabinet Meeting: लोकभवन में आयोजित हुई कैबिनेट मीटिंग में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी.सीएम योगी ने प्रेस कॉफ्रेंस कर कैबिनेट मीटिंग के फैसलों की जानकारी दी. योगी कैबिनेट में 39 प्रस्ताव पास हुए हैं. जेवर एयरपोर्ट के नाम बदलने का प्रस्ताव पास हुआ. सीएम योगी ने जानकारी देते हुए कहा कि जेवर एयरपोर्ट का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर होगा.

भदोही का नाम 'संत रविदास नगर'
कैबिनेट बैठक का सबसे बड़ा और प्रमुख एजेंडा भदोही जिले के नाम में संशोधन का है. कालीन उद्योग के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध भदोही का नाम अब बदलकर 'संत रविदास नगर भदोही' किया जाएगा. आगंनवाड़ी कार्यकर्ताओं को साड़ी का प्रस्ताव पास. धन क्रय नीति का प्रस्ताव.

दीपावली पर 1.90 करोड़ परिवारों को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर
त्योहारों से ठीक पहले योगी सरकार ने राज्य के करीब 1.90 करोड़ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को बड़ा तोहफा दिया है. योजना के तहत आगामी दीपावली के अवसर पर लाभार्थियों को एक रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त उपलब्ध कराया जाएगा. इसके अलावा, राज्य की 1.80 लाख से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए मानदेय यूनिफॉर्म के तहत साड़ी दिए जाने के प्रस्ताव को भी एजेंडे में रखा गया है.

किसानों के लिए धान और मोटे अनाज की MSP नीति
कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में धान और मोटे अनाज (मक्का, बाजरा और ज्वार) की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर सरकारी खरीद की नई नीति को मंजूरी दी जाएगी.धान खरीद के लक्ष्य में बढ़ोतरी के साथ-साथ बोरों की खरीद का प्रस्ताव भी पास किया जाएगा.

18 शहरों में मजबूत होगी परिवहन व्यवस्था, बसेंगे 2 नए शहर
लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, आगरा, प्रयागराज, गाजियाबाद, नोएडा और गोरखपुर सहित राज्य के 18 प्रमुख शहरों में 'ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट' मॉडल के तहत सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक बनाया जाएगा.

नए शहर
'मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण एवं नए शहर प्रोत्साहन योजना' के तहत मिर्जापुर-विंध्याचल और मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण को नए शहर विकसित करने के लिए विशेष फंड जारी किया जाएगा.

इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए जमीन
इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के लिए नॉन-जेडए की सरकारी जमीन और सड़क को हस्तांतरित किया जाएगा.

तकनीक, स्वास्थ्य और बिजनेस रिफॉर्म्स
AI मिशन व स्टार्टअप्स: यूपी में 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन' की स्थापना होगी. इसके साथ ही 'यूपी स्टार्टअप क्रय योजना 2026' के जरिए नए स्टार्टअप्स से सरकारी खरीद को आसान बनाया जाएगा.

मेडिकल एजुकेशन सेवा नियमों में बदलाव
उत्तर प्रदेश चिकित्सा शिक्षा सेवा की चतुर्थ संशोधन नियमावली 2026 लागू की जाएगी.

आयुष छात्रों को राहत
राजकीय आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथी मेडिकल कॉलेजों से BAMS, BUMS और BHMS करने वाले आयुष छात्रों के रोटेटिंग इंटर्नशिप भत्ते में बढ़ोतरी की जाएगी।

औद्योगिक विकास: औद्योगिक क्षेत्रों के लिए मॉडल भवन विनियम 2026, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल विनिर्माण प्रोत्साहन नीति 2026, और राज्य कर विभाग में 'उत्तर प्रदेश ब्याज माफी योजना 2026' को लागू किया जाएगा.