मिशन यूपी चुनाव 2027: घटेंगे बूथों पर वोटर, 1.77 लाख केंद्रों पर CCTV; जानिए चुनाव आयोग का नया 'मास्टर प्लान'

UP Assembly Elections 2027/ नंदन श्रीवास्तव: भले ही यूपी विधानसभा चुनावों का बिगुल बजने में समय हो, लेकिन प्रशासनिक और चुनावी बिसात बिछनी शुरू हो गई है. जहां एक तरफ तमाम सियासी दल अपनी-अपनी रणनीति और समीकरण साधने में जुटे हैं, वहीं दूसरी तरफ निर्वाचन आयोग ने भी निष्पक्ष, सुरक्षित और सुगम मतदान कराने के लिए तैयारियों की रफ्तार तेज कर दी है.

मतदाताओं के सहूलियत देने पर फोकस
इस बार आयोग का पूरा फोकस सिर्फ मतदान कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि पोलिंग बूथों पर लगने वाली लंबी-लंबी कतारों को खत्म करने, आधुनिक निगरानी व्यवस्था कायम करने और हर पात्र नागरिक को मतदान प्रक्रिया से जोड़ने पर है. आइए समझते हैं यूपी चुनाव 2027 को लेकर सामने आ रहे चुनाव आयोग के इन बड़े सुधारों के बारे में...

अब 1500 नहीं, 1200 वोटरों पर बनेगा एक बूथ
अक्सर आपने देखा होगा कि एक ही मतदान केंद्र पर भारी भीड़ होने की वजह से मतदाताओं को घंटों लंबी-लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ता है. इस समस्या से निजात दिलाने के लिए आयोग ने पोलिंग बूथों के पुनर्गठन का नया मानक तय कर दिया है. पहले जहां एक बूथ पर अधिकतम 1,500 मतदाताओं की सीमा होती थी, वहीं अब इसे घटाकर 1,200 कर दिया गया है.

इस बदलाव का सीधा मकसद है मतदान केंद्रों पर मतदाताओं का दबाव कम करना. ज्यादा मतदाता होने पर लंबी कतारें लगती हैं और मतदान में समय भी अधिक लगता है. ऐसे में बूथों का पुनर्गठन मतदाताओं को राहत दे सकता है.

अब कैमरे की नजर में होगा हर बूथ
दिसंबर 2025 की एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदेश में मतदान केंद्रों की संख्या बढ़कर 1 लाख 77 हजार 516 हो गई थी. यानी चुनावी तैयारियों में बूथ प्रबंधन एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया है. चुनाव के दौरान निगरानी व्यवस्था को लेकर भी बड़ा अपडेट सामने आया है. 9 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, यूपी के करीब 1 लाख 77 हजार मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की तैयारी है.

अब कैमरों के पहरे में होगा हर एक पोलिंग बूथ
अब तक करीब 50 प्रतिशत बूथों पर कैमरे लगाने की व्यवस्था का जिक्र किया गया था. नई तैयारी का उद्देश्य सभी मतदान केंद्रों तक निगरानी का दायरा बढ़ाना है. इसका मतलब है कि मतदान प्रक्रिया पर नजर रखने और किसी शिकायत की स्थिति में संबंधित अधिकारियों को जानकारी उपलब्ध कराने की व्यवस्था मजबूत करने पर जोर है. हालांकि, कैमरों की लाइव निगरानी, रिकॉर्डिंग और फुटेज तक पहुंच की विस्तृत प्रक्रिया आधिकारिक निर्देशों से स्पष्ट होगी.

वोटर लिस्ट में फिर से जुड़ेगा वैध नाम
चुनाव आयोग ने उन मतदाताओं को भी राहत दी है, जिनका नाम गलती से वोटर लिस्ट से कट गया था. विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SIR) में कटे वैध वोटरों को नाम फिर से जुड़वाने का मौका दिया जा रहा है. इसमें बीएलओ (BLO) पहले पुरानी और नई वोटर लिस्ट का मिलान करेंगे, वेरिफिकेशन पूरा करेंगे और पात्र नागरिक का नाम सूची में दोबारा शामिल करेंगे.

EVM पर उम्मीदवारों की तस्वीर से पहचान आसान
मतदान के दौरान उम्मीदवारों की पहचान को आसान बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) की बैलेट यूनिट में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. अब उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिह्न के साथ-साथ उनकी निर्धारित प्रारूप में तस्वीर भी अंकित रहेगी. इस व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा तब होगा, जब एक ही नाम के कई प्रत्याशी चुनाव मैदान में ताल ठोंक रहे हों.

वोटर स्लिप, मोबाइल जमा करने की सुविधा
आपके सामने आए दस्तावेज में मतदाता सूचना पर्ची पर सीरियल नंबर और पार्ट नंबर दर्ज करने, मतदान केंद्र पर मोबाइल फोन जमा करने की सुविधा और मतदाताओं की सहूलियत से जुड़े दूसरे बिंदुओं का भी जिक्र है. इन व्यवस्थाओं का मकसद मतदान केंद्र पर पहुंचने वाले मतदाताओं को अपनी जानकारी खोजने और मतदान की प्रक्रिया पूरी करने में मदद देना है.

हालांकि, मोबाइल जमा करने की व्यवस्था किस तरह लागू होगी, इसके लिए काउंटर कहां बनेंगे और फोन की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी? इन सवालों पर आधिकारिक दिशा-निर्देशों की पुष्टि जरूरी है.

उम्मीदवारों के बूथ पर भी नियमों का पालन
दस्तावेज में मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी पर उम्मीदवारों के बूथ बनाए जाने की व्यवस्था का भी जिक्र है. चुनाव के दौरान मतदान केंद्र के आसपास व्यवस्था बनाए रखना, मतदाताओं की आवाजाही को सुगम बनाना और चुनावी नियमों का पालन कराना प्रशासन की जिम्मेदारी होती है. ऐसे में उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के बूथों को लेकर लागू दूरी, अनुमति और दूसरी शर्तों की जानकारी आधिकारिक आदेश से स्पष्ट करना जरूरी होगा.

युवा मतदाताओं को जोड़ने पर भी जोर
चुनाव की तैयारियों में सिर्फ बूथ और कैमरे ही नहीं, बल्कि मतदाता जागरूकता भी अहम है. दस्तावेज में युवा मतदाताओं के बीच लोकतांत्रिक मूल्यों, जागरूकता और सहभागिता बढ़ाने के लिए इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब यानी ELCS को मजबूत करने की बात कही गई है. इसका मकसद युवाओं को मतदान, मतदाता पंजीकरण और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के महत्व से परिचित कराना है.

यूपी जैसे बड़े राज्य में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराना हमेशा से एक बड़ी चुनौती रहा है. तकनीक के प्रयोग, बूथों के पुनर्गठन और आधुनिक सर्विलांस के इस नए मॉडल से न सिर्फ प्रशासनिक व्यवस्था दुरुस्त होगी, बल्कि आम नागरिक का लोकतंत्र और चुनावी प्रक्रिया पर भरोसा और मजबूत होगा. अब देखना यह है कि धरातल पर इन दिशानिर्देशों का क्रियान्वयन 2027 के महासमर को कितना सुगम और पारदर्शी बनाता है?