संभल राशन घोटाला: गरीबों के हक पर डाका डालने वालों पर 'योगी की स्ट्राइक', 47 हजार फर्जी कार्ड निरस्त; मची खलबली

Sambhal Fake Ration Card Cancellation/ सुनील सिंह: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार गरीबों के हक पर डाका डालने वाले राशन माफिया और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लगातार कड़ा रुख अपना रही है. इसी क्रम में संभल जिले में फर्जी राशन कार्ड बनाकर गरीबों का राशन हड़पने वालों पर 'योगी की स्ट्राइक' देखने को मिली है. शासन के स्पष्ट निर्देशों के बाद जिला आपूर्ति विभाग और तहसील स्तरीय समितियों की ओर से चलाए गए सत्यापन अभियान में एक-दो नहीं, बल्कि 47 हजार फर्जी राशन कार्डों का बड़ा खुलासा हुआ है.

18 मानकों पर हुआ सत्यापन, खुला फर्जीवाड़े का खेल
जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल की अगुवाई में जिले भर में राशन कार्ड धारकों का 18 कड़े मानकों पर सत्यापन कराया गया था. इस जांच रिपोर्ट ने आपूर्ति विभाग के होश उड़ा दिए. इस जांच में सामने आया कि बड़ी संख्या में संपन्न और अमीर लोग गरीबों के हिस्से का सरकारी राशन हड़प रहे थे. मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने सभी 47 हजार फर्जी राशन कार्डों को तुरंत निरस्त कर दिया है.

अमीरों से होगी वसूली, दोषियों पर गिरेगी गाज
जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल ने कड़ा रुख अपनाते हुए आदेश दिया है कि जिन अपात्र लोगों ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे गरीबों का राशन उठाया है, उनसे बाजार दर के हिसाब से रिकवरी की जाएगी. इसके अलावा संभल नगर क्षेत्र में फर्जी राशन कार्ड बनवाने वाले गिरोह और इसमें संलिप्त बिचौलियों की जांच कराने के निर्देश दिए गए हैं. डीएम ने साफ किया है कि इस फर्जीवाड़े में शामिल किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा. जांच के बाद सख्त विभागीय और कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

आपूर्ति विभाग में हड़कंप, राशन दुकानों पर छापेमारी जारी
47 हजार फर्जी कार्ड निरस्त होने और हाल ही में चंदौसी में सरकारी राशन वितरण में घटतौली (कम तोलने) का भंडाफोड़ हुआ था. जिसके बाद जिला आपूर्ति विभाग कठघरे में खड़ा हो गया है. इस बड़े खुलासे के बाद विभाग हरकत में आ गया है और जिले भर की सरकारी राशन की दुकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी और औचक निरीक्षण का दौर जारी है. प्रशासन के इस कड़े रुख से जहां अपात्रों और राशन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है, वहीं जिले के पात्र व जरूरतमंद गरीबों ने राहत की सांस ली है.

संभल में हुई यह बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई न केवल भ्रष्टाचारियों के लिए कड़ा संदेश है, बल्कि यह भी तय करती है कि सरकारी योजनाओं का लाभ केवल पात्र व्यक्तियों तक ही पहुंचे. अब देखने वाली बात यह होगी कि जांच की आंच विभाग के किन-किन बड़े चेहरों तक पहुंचती है और फर्जी कार्ड धारकों से वसूली की प्रक्रिया कब तक पूरी की जाती है.