लखनऊ में 'काले कोट' का हल्ला बोल: बैरिकेडिंग तोड़ विधानसभा गेट पर डटे सैकड़ों वकील, पुलिस से धक्का-मुक्की

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की सड़कें शनिवार सुबह 'काले कोट' के आक्रोश की गवाह बनीं. अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम (Advocate Protection Act) समेत अपनी पांच सूत्रीय मांगों को लेकर सैकड़ों वकीलों ने हल्ला बोल दिया. सुबह से ही उन्होंने उग्र प्रदर्शन शुरू कर दिया. जिसने प्रशासन के हाथ-पांव फुला दिए, जब प्रदर्शनकारी वकील पुलिस की बैरिकेडिंग को ध्वस्त करते हुए सीधे विधानसभा तक जा पहुंचे और वहीं धरने पर बैठ गए.

प्रदर्शकारियों ने सीएम योगी को संबोधित करते हुए  संयुक्त पुलिस आयुक्त (जेसीपी) बबलू कुमार को ज्ञापन सौंपा. अधिवक्ताओं ने मांगों पर जल्द फैसला न होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दी.

कैसरबाग से विधानसभा तक संग्राम
प्रदर्शन की शुरुआत कैसरबाग स्थित कोर्ट परिसर से हुई, जहां बड़ी संख्या में अधिवक्ता इकट्ठा हुए. नारेबाजी करते हुए वकीलों का यह हुजूम पैदल मार्च निकालते हुए विधानसभा घेराव के लिए आगे बढ़ा. प्रशासन ने स्थिति को भांपते हुए कैसरबाग से लेकर परिवर्तन चौक, हजरतगंज चौराहे और जीपीओ स्थित गांधी प्रतिमा तक लोहे की जालियों और बांस-बल्लियों के जरिए चार जगह मजबूत बैरिकेडिंग की थी. पीएसी समेत कई थानों की भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई थी, लेकिन वकीलों के जोश के आगे सुरक्षा घेरा कमजोर पड़ गया.

बैरिकेडिंग पर चढ़े वकील, पुलिस से हुई धक्का-मुक्की
जब रास्ते में पुलिस ने वकीलों को रोकने की कोशिश की, तो माहौल तनावपूर्ण हो गया. गुस्से में अधिवक्ता बैरिकेडिंग पर चढ़ गए और पुलिस से तीखी नोकझोंक व धक्का-मुक्की शुरू हो गई. इस बीच वकीलों ने लोहे की जालियां और बल्लियां तोड़ डालीं. देखते ही देखते प्रदर्शनकारी सभी अवरोधों को पार कर विधानसभा के गेट पर पहुंच गए और नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गए. पुलिस के आला अधिकारी लगातार वकीलों को शांत कराने और वापस लौटने की अपील करते रहे, लेकिन प्रदर्शनकारी टस से मस होने को तैयार नहीं हुए.

साढ़े नौ साल बाद विधानसभा तक पहुंचा कोई मार्च
प्रदर्शन में शामिल अधिवक्ता आशुतोष ने पुलिस पर बदसलूकी का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि इस आंदोलन ने 'काले कोट' की एकजुटता और ताकत का अहसास करा दिया है. उनका कहना है कि बीते साढ़े नौ सालों में कोई भी संगठन विधानसभा या लोकभवन तक कूच नहीं कर पाया था, लेकिन वकीलों ने सभी बैरिकेडिंग तोड़कर यह कर दिखाया है. उन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि जब तक सरकार तत्काल प्रभाव से अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू नहीं करती, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा.     

सुरक्षा कानून के साथ मेरठ बेंच की भी मांग
वहीं, अधिवक्ता सत्येंद्र सिंह का कहना है कि अधिवक्ता सुरक्षा कानून के साथ-साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ में इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच स्थापित करना भी उनकी प्रमुख मांग है, ताकि पश्चिमी यूपी की जनता को सस्ता और सुलभ न्याय मिल सके. 

आपको बता दें, प्रस्तावित 'अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम' का मुख्य उद्देश्य वकीलों को उनके पेशेवर कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान होने वाले हमलों, धमकियों और उत्पीड़न से कानूनी सुरक्षा देना है. वकीलों का कहना है कि जो समाज को न्याय दिलाने और कानून की रक्षा करने का काम करते हैं, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है.

(लखनऊ से तुषार श्रीवास्तव की रिपोर्ट)

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