डासना जेल भेज गए आजम खान: जमानत पर आज नहीं आया फैसला, इलाहाबाद हाईकोर्ट में कल फिर सुनवाई
सपा नेता आजम खान की ईडी की गिरफ्तारी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. आजम खान की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान की आर्थिक अपराध के आरोप में गिरफ्तारी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से कानूनी प्रक्रिया का पालन करने के संदर्भ में हलफनामा मांगा है. सुनवाई मंगलवार को भी जारी रहेगी. जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस देवेंद्र सिंह फर्स्ट की डिविजन बेंच ने ईडी से पूछा है कि क्या आजम खान की गिरफ्तारी से पहले नोटिस दिया गया था? साथ ही अदालत ने ईडी से इस बात का भी हलफनामा मांगा है कि जांच में सहयोग न करने के संदर्भ में एजेंसी की ओर से जो वीडियो पेश किया गया है और गिरफ्तारी की प्रक्रिया में क्या कानूनी प्रावधानों का पूरी तरह पालन किया गया है. मंगलवार को ईडी के हलफनामे के बाद हाईकोर्ट आजम खान की याचिका पर अंतरिम आदेश पारित करेगा.
आजम खान की गिरफ्तारी पर उठाए सवाल
सोमवार यानी आज हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान आजम खान की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने गिरफ्तारी की वैधता पर सवाल उठाते हुए इसे राजनीतिक प्रतिशोध और दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई बताया. उन्होंने दलील दी कि दोहरे पैन कार्ड मामले में सजा निलंबित होने के बाद 31 अक्टूबर की शाम करीब 6:30 बजे आजम खान रामपुर जेल से रिहा हुए थे, लेकिन महज 40 मिनट बाद ही 7:10 बजे ईडी ने उन्हें जेल के बाहर दूसरे मामले में गिरफ्तार कर लिया. कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया कि 2024 के बाद अब 2027 के विधानसभा चुनाव तक उन्हें जेल में रखने की कोशिश के तहत हर बार रिहाई से पहले नया मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है.
कपिल सिब्बल ने दी दलील
कपिल सिब्बल ने संविधान के अनुच्छेद 22(1) का हवाला देते हुए कहा कि ईडी ने न तो आजम खान को गिरफ्तारी के आधार उपलब्ध कराए और न ही मौके पर मौजूद उनके बेटे को सूचना दी. इसके बजाय उनकी 84 वर्षीय बहन को बिना आधार की प्रति संलग्न किए ईमेल व व्हाट्सएप के जरिए सूचना भेजी गई. साथ ही, उन्होंने पुरानी घटनाओं की एफआईआर में गाय-बकरियों तक को अपराध से अर्जित संपत्ति बताए जाने और किसानों को लौटाई जा चुकी जमीन के बदले जौहर यूनिवर्सिटी की करीब 500 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करने पर भी सवाल उठाए.
एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने रखा पक्ष
वहीं, दूसरी तरफ ईडी की ओर से हाईकोर्ट में पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू और वरिष्ठ अधिवक्ता जोहेब हुसैन ने आजम खान की याचिका का विरोध किया. एजेंसी ने अदालत को बताया कि वीडियो रिकॉर्डिंग सहित पांच समकालीन दस्तावेज हैं, जो साबित करते हैं कि आजम खान को बार-बार गिरफ्तारी के आधार पढ़ने और लेने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने खुद इनकार कर दिया. एएसजी राजू ने कहा कि आजम खान ने जान बूझकर रिश्तेदार का नाम न बताकर सहयोग नहीं किया, ताकि बाद में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का आधार बनाया जा सके.
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट भेजा था
गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री आजम खान की गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 5 नवंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट को सुनवाई करने का निर्देश दिया था. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सोमवार को हाईकोर्ट की डिविजन बेंच में दिन भर चली बहस के बाद गिरफ्तारी में कानूनी प्रक्रिया के पालन का मुद्दा अहम रूप से सामने आया है.
मंगलवार को आ सकता है फैसला
वहीं, चार दिनों की कस्टडी रिमांड की अवधि खत्म होने के बाद ईडी की तरफ से दोबारा पूछताछ के लिए कस्टडी रिमांड की अर्जी नहीं दी गई. इसके बाद कोर्ट ने आजम खान को न्यायिक अभिरक्षा जेल भेजने का आदेश दिया. कोर्ट के आदेश के बाद आजम खान को वापस चार दिनों के बाद डासना जेल भेज दिया गया है. वहीं, मंगलवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आजम खान की याचिका पर हाईकोर्ट का फैसला आने की उम्मीद है.
(प्रयागराज से मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट)
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