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मध्य प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को विस्तार देने की मोहन सरकार की मुहिम को बड़ी कानूनी जीत मिली है. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने राज्य परिवहन प्राधिकरण (STA) के पुनर्गठन को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए शासन की 10 अगस्त 2026 की अधिसूचना को पूरी तरह वैध और विधिसम्मत ठहराया है. जस्टिस जी. एस. अहलूवालिया और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ के इस फैसले के बाद प्राधिकरण के कामकाज पर लगी अंतरिम रोक समाप्त हो गई है. कोर्ट के इस निर्णय से न केवल महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ जैसे पांच पड़ोसी राज्यों के लिए अंतर्राज्यीय बस परमिट जारी करने और नवीनीकरण की रुकी हुई प्रक्रिया फिर से शुरू हो सकेगी, बल्कि 'मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा' के तहत प्रदेश के 7 प्रमुख संभागों के 280 अंतर्क्षेत्रीय मार्गों के निर्धारण और बस संचालन का रास्ता भी पूरी तरह साफ हो गया है.
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खण्डपीठ ने रिट याचिका क्रमांक 15560/2026, हरिशंकर सिंह पटेल एवं अन्य विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन एवं अन्य में 14 अक्टूबर 2026 को महत्वपूर्ण निर्णय पारित किया है. राज्य परिवहन प्राधिकरण की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका को निरस्त कर दी गई है. इससे राज्य परिवहन प्राधिकरण पर लगी रोक भी समाप्त हो गई है. इस निर्णय के बाद प्रदेश में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के मार्गों के सूत्रीकरण को गति मिलेगी.
एमपी सरकार ने कोर्ट में मजबूती से अपना पक्ष रखते हुए मोटरयान अधिनियम 1988 के प्रावधानों के संबंध में राज्य परिवहन प्राधिकरण के संबंध में जारी अधिसूचना की वैधानिकता के समर्थन में ठोस तथ्य, विधिक आधार एवं सशक्त तर्क पेश किया. पीठ ने दोनों पक्षों के तर्कों पर विस्तृत विचार करते हुए राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 10 अगस्त 2026 को विधि के अनुरूप एवं वैध माना. कोर्ट ने राज्य परिवहन प्राधिकरण के खिलाफ दायर रिट याचिका और पूर्व में पारित अंतरिम स्थगन आदेशों को भी निरस्त कर दिया. इसके साथ ही राज्य शासन को राज्य परिवहन प्राधिकरण का कार्य पूर्ववत वैधानिक रूप से संपादित किए जाने के लिए स्वतंत्रता प्रदान की.
हाईकोर्ट से राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है और 5 राज्यों तक बस सेवा के लिए अंतर्राज्यीय परमिट जारी करने का रास्ता साफ हो गया है. राज्य परिवहन प्राधिकरण के गठन पर स्थगन होने से महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ को न परमिट जारी हो रहे थे और ना ही परमिटों का नवीनीकरण हो पा रहा था. अब राज्य परिवहन प्राधिकरण मध्य प्रदेश एवं अन्य राज्यों के बीच अंतर्राज्यीय परिवहन शुरू कर सकेगा. इससे प्रदेश के बस ऑपरेटरों को इन राज्यों तक अंतर्राज्यीय बस सेवा संचालन के लिए परमिट जारी करने एवं उनके नवीनीकरण का मार्ग प्रशस्त होगा.
- मध्य प्रदेश सुगम परिवहन सेवा के अंतर्गत प्रदेश के 7 क्षेत्रों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, सागर एवं उज्जैन के मार्गो का सूत्रीकरण किया जाकर अंतर्क्षेत्रीय बसों का संचालन प्रारंभ किया जाना है.
- वर्तमान में इंदौर क्षेत्र के 64 मार्गों जैसे- इंदौर से ग्वालियर, इंदौर से नरसिंहपुर, इंदौर से सिंगरौली इत्यादि का सूत्रीकरण किया जा चुका है.
- भोपाल क्षेत्र के 65 मार्ग जैसे- भोपाल से चित्रकूट, भोपाल से ओंकारेश्वर, भोपाल से अनूपपुर
- जबलपुर क्षेत्र के 51 मार्ग जैसे - जबलपुर से गुना, जबलपुर से खजुराहो, जबलपुर से खण्डवा
- ग्वालियर क्षेत्र के 30 मार्ग जैसे - ग्वालियर से विदिशा, ग्वालियर से नर्मदापुरम, गुना से उज्जैन
- रीवा क्षेत्र के 23 मार्ग जैसे -रीवा से डिण्डोरी, रीवा से बालाघाट और रीवा से टीकमगढ़
- सागर क्षेत्र के 39 मार्ग जैसे - सागर से सतना, सागर से ओंकारेश्वर, सागर से गुना सागर
- उज्जैन क्षेत्र के 72 मार्ग जैसे - उज्जैन से जबलपुर, उज्जैन से रीवा, उज्जैन से बागेश्वरधाम
इन सभी क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित समस्त 280 मार्गो का शीघ्र सूत्रीकरण हो सकेगा. सभी क्षेत्रों के मार्गो का सूत्रीकरण हो जाने के उपरांत उन समस्त क्षेत्रों से मध्य प्रदेश यात्री परिवहन एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (MPYPIL) के माध्यम से अंतर्क्षेत्रीय बसों का संचालन प्रारंभ किया जा सकेगा.