बिना सैलरी मनाई दिवाली, ऊपर से नौकरी पर भी खतरा! सरकारी स्कूलों के इन प्रशिक्षकों पर टूटा मुसीबतों का पहाड़

प्रदेश के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा देने वाले करीब 5 हजार प्रशिक्षक आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं. दीपावली जैसे बड़े त्योहार पर भी इन्हें वेतन नहीं मिला. कई प्रशिक्षकों का 6 से 12 महीने तक का मानदेय बकाया है. ऐसे में हजारों परिवारों के सामने आर्थिक परेशानियां खड़ी हो गई हैं. प्रशिक्षकों ने शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए बकाया भुगतान और नौकरी जारी रखने की मांग की है.

हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद 2500 प्रशिक्षकों का टेंडर समाप्त

व्यावसायिक प्रशिक्षक संघ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कमलेश कुमार रेगर ने कहा कि शिक्षा विभाग हाईकोर्ट के आदेशों की पालना नहीं कर रहा है. उन्होंने बताया कि 17 अगस्त 2026 को हाईकोर्ट ने व्यावसायिक प्रशिक्षकों को कंटिन्यू रखने के संबंध में आदेश दिए थे. इसके बावजूद 20 अक्टूबर को करीब 2,500 प्रशिक्षकों का टेंडर समाप्त हो गया.

रेगर के अनुसार, दीपावली जैसे बड़े त्योहार से ठीक पहले प्रशिक्षकों को बेरोजगार करना उनके साथ अन्याय है. एक तरफ विभाग न्यायालय के आदेशों की पालना नहीं कर रहा, वहीं दूसरी तरफ कंपनियों का पक्ष रखते हुए न्यायालय में पैरवी कर रहा है और नए टेंडर की प्रक्रिया में जुटा हुआ है.

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6 से 12 महीने से नहीं मिला मानदेय

कमलेश कुमार रेगर ने कहा कि व्यावसायिक प्रशिक्षकों को दीपावली पर भी वेतन नहीं मिला. कई महीनों से मानदेय लंबित होने के कारण उनके परिवार आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि वेतन भुगतान का मामला नहीं सुलझा तो प्रशिक्षक इसके लिए भी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे. जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट तक कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि अब प्रशिक्षक अपने साथ हो रहे अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे.

कौशल शिक्षा देने वाले प्रशिक्षकों का भविष्य असुरक्षित

व्यावसायिक संघर्ष समिति के अध्यक्ष पवन गर्ग ने कहा कि कौशल शिक्षा देने वाली व्यवस्था ही आज खुद कुशल नजर नहीं आ रही है. यह बेहद चिंताजनक स्थिति है. विद्यार्थियों को कौशल सिखाकर रोजगार के लिए तैयार करने वाले प्रशिक्षकों का अपना भविष्य ही सुरक्षित नहीं है.

उन्होंने कहा कि जब प्रशिक्षकों को समय पर वेतन और रोजगार की सुरक्षा नहीं मिलेगी, तो कौशल शिक्षा से जुड़ी व्यवस्था पर भी सवाल उठेंगे.

सरकार और शिक्षा विभाग से की ये मांगें

व्यावसायिक प्रशिक्षक संघर्ष समिति ने सरकार और शिक्षा विभाग से हाईकोर्ट के आदेशों की तत्काल पालना सुनिश्चित करने की मांग की है. समिति की प्रमुख मांगें हैं कि प्रशिक्षकों को कंटिन्यू रखने के आदेश जारी किए जाएं, लंबित मानदेय का जल्द भुगतान हो और भविष्य में वेतन समय पर देने की ठोस व्यवस्था बनाई जाए.

समिति ने सवाल उठाया कि जब सरकार कौशल विकास और रोजगार को बढ़ावा देने की बात करती है, तो कौशल शिक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले हजारों प्रशिक्षकों के रोजगार और वेतन की सुरक्षा कब सुनिश्चित होगी.