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राजस्थान में टैक्स वसूली का बड़ा खुलासा: 19,500 करोड़ बकाया, आबकारी अफसर पर भी कार्रवाई

राजस्थान में टैक्स चोरी के मामलों में कार्रवाई धीमी होने से सरकार को करोड़ों रुपये के राजस्व की वसूली में देरी हो रही है. परिवहन विभाग में ई-रवन्ना से जुड़े मामलों में करीब 19,500 करोड़ रुपये की वसूली लंबित है. वहीं, 18,680 वाहनों पर टैक्स बकाया मिलने के बाद वसूली के निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा 1,284 हाइब्रिड कारों को गलत तरीके से 25% वन टाइम टैक्स छूट देने का मामला भी सामने आया है. आबकारी विभाग में भी करीब 14 करोड़ रुपये के राजस्व नुकसान से जुड़े मामले में तत्कालीन DEO राजेश वर्मा के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.

Written ByKashiram Chaudhary
Published: Oct 12, 2026, 07:26 PM IST|Updated: Oct 12, 2026, 07:31 PM IST
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राजस्थान में टैक्स वसूली का बड़ा खुलासा: 19,500 करोड़ बकाया, आबकारी अफसर पर भी कार्रवाई
Image Credit: राजस्थान में टैक्स वसूली का बड़ा खुलासा

About the Author

    Kashiram Chaudhary

    Kashiram Chaudhary

    जी राजस्थान में स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट के रूप में कार्यरत काशीराम चौधरी पत्रकारिता के क्षेत्र में विगत 21 वर्षों से सक्रिय हैं. जी मीडिया में वे ट्रांसपोर्ट विषय से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से कवर करते हैं. बात चाहे सड़क परिवहन की हो, फ्लाइट मूवमेंट की या फिर रेलवे परिवहन, सभी क्षेत्रों में काशीराम सक्रिय रूप से न्यूज कवर करते रहे हैं. काशीराम कृषि और पशुपालन से जुड़ी खबरों पर भी गहरी पकड़ रखते हैं. किसानों की जमीनी हकीकत दिखाने के साथ ही कृषि विपणन मंडियों की भी रिपोर्टिंग करते रहे हैं. साथ ही वे आबकारी और माइंस सेक्टर की खबरों को भी दर्शकों तक पहुंचाते हैं. काशीराम जी मीडिया समूह से पहले राजस्थान पत्रिका, डीएनए, ईटीवी राजस्थान, फर्स्ट इंडिया न्यूज में भी कार्य कर चुके हैं.
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    Rajasthan News: राजस्थान सरकार के लिए राजस्व जुटाने वाले विभाग रिवेन्यू इंटेलिजेंस से मिलने वाली सूचनाओं को भुना नहीं पा रहे हैं. परिवहन विभाग और आबकारी विभाग राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय से मिलने वाले टैक्स चोरी के इनपुट के आधार पर सही ढंग से कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, जिससे राज्य सरकार को हजारों करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान झेलना पड़ रहा है.

    राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय ने कहा है कि राज्य सरकार के राजस्व अर्जन से जुड़े विभागों को निर्धारित समय सीमा में बकाया टैक्स वसूली के प्रकरणों में कार्रवाई करनी होगी. पिछले दिनों निदेशालय के महानिदेशक कुमार पाल गौतम ने बैठक ली थी. बैठक में संबंधित विभागों को बकाया पीआईआर की सूची बनाकर उन पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा था. दरअसल विभिन्न विभागों में राजस्व वसूली के प्रकरण बकाया चल रहे हैं. विभागों द्वारा इन पर की जाने वाली कार्रवाई की गति भी बहुत धीमी है. इस वजह से राज्य सरकार को राजस्व चोरी की सूचना होने के बावजूद भी बकाया वसूली सही तरीके से नहीं हो पा रही है.

    परिवहन विभाग में 19500 करोड़ की राशि बकाया
    ई-रवन्ना से जुड़े प्रकरणों में 19500 करोड़ की वसूली लम्बित
    इस पर त्वरित कार्यवाही करते हुए राजस्व वसूली के निर्देश
    ई-रवन्ना के डेटा और ई-वे बिलों के डेटा मिलान किए गए
    कुल 18680 वाहनों पर टैक्स राशि बकाया, वसूली के निर्देश
    1 मार्च 2023 से 31 अगस्त 2025 तक डीलर्स ने की गड़बड़ी
    माइल्ड हाइब्रिड 1284 कारों को स्ट्रांग हाइब्रिड कारों में पंजीकृत किया
    इन कारों को वन टाइम टैक्स में गलत तरीके से 25 फीसदी छूट दी
    इन 1284 कारों से टैक्स वसूली के दिए गए निर्देश

    आबकारी विभाग के एक पूर्व अफसर पर कार्रवाई होगी
    इसी तरह आबकारी विभाग में भी राजस्व वसूली के प्रकरण लंबित चल रहे हैं. सालों से आबकारी विभाग के अधिकारियों द्वारा निदेशालय द्वारा सूचना दिए जाने के बावजूद इन प्रकरणों में कार्रवाई नहीं की जा रही है. इसे देखते हुए महानिदेशक कुमारपाल गौतम ने आबकारी विभाग के एक पूर्व अधिकारी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. आरएएस राजेश वर्मा के विरुद्ध यह कार्रवाई की जाएगी.

    आबकारी विभाग में इस तरह राशि बकाया
    मैसर्स सृष्टि लिकर बॉटलिंग प्लांट, तालेड़ा बूंदी की निदेशालय ने जांच की
    आबकारी विभाग ने जांच के आधार पर फॉलोअप कार्रवाई नहीं की
    वर्ष 2018-19 में जयपुर शहर में 40 ठेके बिना राशि जमा कराए शुरू हुए
    18 प्रतिशत अग्रिम विशेषाधिकार राशि जमा नहीं कराई गई
    इससे विभाग को 14 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ
    तत्कालीन DEO राजेश वर्मा के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश 

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