पैसे की तंगी से नहीं छूटेगी पढ़ाई: राजस्थान सरकार दे रही है ₹12,000 सालाना स्कॉलरशिप, जानें अप्लाई का तरीका

राजस्थान के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले मेधावी और आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप पाने का अच्छा मौका है. केंद्र सरकार की नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप (NMMS) योजना के तहत प्रदेश के 5471 विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता दी जाएगी. इसके लिए कक्षा 8वीं में पढ़ रहे पात्र विद्यार्थियों के ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं. इच्छुक विद्यार्थी शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं.

इस योजना के तहत चयनित विद्यार्थियों को कक्षा 9वीं से 12वीं तक हर साल 12 हजार रुपये की स्कॉलरशिप मिलेगी. इसका मतलब है कि चार साल में एक विद्यार्थी को कुल 48 हजार रुपये की आर्थिक सहायता मिल सकती है. स्कॉलरशिप की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए भेजी जाएगी.

आर्थिक कमजोरी के कारण नहीं छूटेगी पढ़ाई
नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की मदद करना है, जिनके परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है. कई बार पैसों की कमी के कारण बच्चों को बीच में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ती है. इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने यह योजना शुरू की है. इसके जरिए मेधावी विद्यार्थियों को आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है.

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कौन कर सकता है आवेदन?
इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने वाले विद्यार्थी का कक्षा 8वीं में अध्ययनरत होना जरूरी है. इसके साथ ही विद्यार्थी के माता-पिता या अभिभावक की सालाना आय 3.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए. निर्धारित पात्रता और अन्य शर्तें पूरी करने वाले विद्यार्थी चयन परीक्षा में शामिल हो सकेंगे.

20 दिसंबर को होगी चयन परीक्षा
योजना के तहत विद्यार्थियों का चयन परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा. इसके लिए NMMS चयन परीक्षा 20 दिसंबर को आयोजित होगी. परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के प्रवेश पत्र 10 दिसंबर को जारी किए जाएंगे. ऐसे में पात्र विद्यार्थियों को आवेदन की अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना समय पर अपना ऑनलाइन फॉर्म भर देना चाहिए.

चार साल तक मिल सकेगी आर्थिक मदद
चयनित विद्यार्थियों को कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं में नियमित अध्ययन करने पर हर साल 12 हजार रुपये मिलेंगे. इस तरह चार साल में कुल 48 हजार रुपये की सहायता मिलेगी. यह राशि विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई जारी रखने और शैक्षणिक जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी.