LPG सिलेंडर बुकिंग पर बड़ी राहत! अब 45 नहीं, सिर्फ 25 दिन में करा सकेंगे अगली बुकिंग

Rajasthan LPG New Booking Rules: प्रदेशभर में घरेलू LPG सिलेंडर इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं, खासकर ग्रामीण परिवारों के लिए राहत की खबर है. अब गांवों में रहने वाले उपभोक्ताओं को दूसरा LPG सिलेंडर बुक कराने के लिए 45 दिन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा. केंद्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में दो रीफिल बुकिंग के बीच का अंतर 45 दिन से घटाकर 25 दिन कर दिया है. शहरी क्षेत्रों में पहले से 25 दिन का अंतर लागू था. यानी अब शहर हो या गांव, देशभर में घरेलू LPG उपभोक्ता पिछली रीफिल बुकिंग के 25 दिन बाद अगली रीफिल बुक करा सकेंगे.

केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने जारी किए निर्देश
केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 7 सितंबर को इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशकों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं. तेल विपणन कंपनियों (OMCs) को नया 25 दिन का बुकिंग अंतर तत्काल प्रभाव से लागू करने को कहा गया है.

फरवरी के संकट में गांवों के लिए किया था 45 दिन का गैप
दरअसल, फरवरी 2026 में मध्य पूर्व में संघर्ष शुरू होने के बाद LPG की उपलब्धता और मांग को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने अस्थायी व्यवस्था लागू की थी. इसके तहत शहरी उपभोक्ताओं के लिए दो LPG रीफिल बुकिंग के बीच 25 दिन, जबकि ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए 45 दिन का अंतर तय किया गया था.
अब LPG की सप्लाई की स्थिति में सुधार और लंबित रीफिल ऑर्डर यानी बैकलॉग में काफी कमी आने के बाद मंत्रालय ने इस व्यवस्था की समीक्षा की है. इसके बाद ग्रामीण और शहरी उपभोक्ताओं के बीच बुकिंग अंतर का फर्क खत्म कर दिया गया.

ग्रामीण परिवारों का इंतजार सीधे 20 दिन घटा
नए फैसले का सबसे ज्यादा फायदा ग्रामीण उपभोक्ताओं को होगा. अब तक उन्हें अगली रीफिल बुक कराने के लिए 45 दिन पूरे होने का इंतजार करना पड़ता था. नई व्यवस्था में यह अवधि 20 दिन घटकर 25 दिन रह गई है. खासकर उन परिवारों के लिए यह राहत महत्वपूर्ण होगी, जिनकी घरेलू LPG खपत अधिक है और जिन्हें 45 दिन का अंतर लंबा पड़ रहा था.

ऐसे समझें बदलाव
पहले शहर में अगली रीफिल 25 दिन बाद और गांव में 45 दिन बाद बुक हो सकती थी. अब शहर 25 दिन, गांव 25 दिन दोनों जगह एक ही नियम लागू होगा. मंत्रालय ने इसके लिए अलग से कोई भविष्य की तारीख नहीं दी है, बल्कि तेल कंपनियों को इसे तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए हैं.