कोटा में Pregnant महिलाओं की मौत पर नहीं लग रहा ब्रेक! 6 महीन में 12 ने तोड़ा दम, AIIMS की रिपोर्ट में सामने आई थीं अस्पताल की गंभीर खामियां

कोटा में सरकारी अस्पतालों में प्रसूता महिलाओं की मौत के मामले एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं. मई 2026 में पांच प्रसूताओं की मौत के बाद अक्टूबर और नवंबर में अब तक सात महिलाओं की जान जा चुकी है. इस तरह अब तक कुल 12 प्रसूता महिलाओं की मौत हो चुकी है. लगातार सामने आ रहे इन मामलों के बाद चिकित्सा व्यवस्थाओं और अस्पतालों में मरीजों की देखरेख पर सवाल उठ रहे हैं. सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर प्रसूता महिलाओं की मौत का सिलसिला कब थमेगा और इसके लिए जिम्मेदार कौन है?

अक्टूबर-नवंबर में 7 प्रसूताओं की मौत
कोटा के अस्पतालों में अक्टूबर से नवंबर के बीच सात महिलाओं की मौत हुई है. इनमें 12 नवंबर को बारां के मुसाई गुजरान गांव निवासी 36 वर्षीय फूला बाई की नए अस्पताल में मौत हो गई. इसी दिन इंद्रगढ़ निवासी 36 वर्षीय प्रीति की भी जेके लोन अस्पताल में सीजेरियन के बाद मौत हुई.

9 नवंबर को अटरू तहसील के मेहरमाचाह गांव निवासी 28 वर्षीय पुष्पा बैरवा ने दम तोड़ दिया. वहीं, 27 अक्टूबर को रशू भील की मौत हुई. उनका 13 अक्टूबर को मृत प्रसव हुआ था. 24 अक्टूबर को जेके लोन अस्पताल में छबड़ा, बारां निवासी 26 वर्षीय शबनम बानो की मौत हुई. 17 अक्टूबर को सीजेरियन के बाद अधिक ब्लीडिंग होने से 30 वर्षीय रोशन बैरवा की जान चली गई. 16 अक्टूबर को न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रेशमा (40) की मौत हुई.

मई में भी हुई थीं 5 प्रसूताओं की मौत
इससे पहले मई 2026 में न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल और जेके लोन अस्पताल में पांच प्रसूताओं की मौत हुई थी. इनमें पायल, ज्योति नायक, प्रिया महावर, पिंकी महावर और शिरीन शामिल थीं. इन मौतों के बाद AIIMS और SMS अस्पताल की जांच टीमों ने कोटा का दौरा किया था.

AIIMS की रिपोर्ट में सामने आई थीं खामियां
AIIMS की जांच रिपोर्ट में ऑपरेशन के बाद मरीजों की निगरानी में कमी की बात सामने आई थी. रिपोर्ट के मुताबिक, हर घंटे जीवन रक्षक संकेतों की सख्ती से जांच होती तो मरीजों की बिगड़ती हालत का पहले पता चल सकता था और समय पर जरूरी कदम उठाए जा सकते थे. ऑपरेशन थिएटर में संक्रमण और अन्य खामियों का भी जिक्र किया गया था. हालांकि, जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई.

दवाओं की जांच और कार्रवाई पर भी सवाल
अक्टूबर में औषधि नियंत्रण विभाग ने 14 दवाओं को संदिग्ध मानते हुए उनके बैच होल्ड किए थे. इनमें एंटीबायोटिक्स, ब्लीडिंग रोकने और डिलीवरी में इस्तेमाल होने वाली दवाएं शामिल थीं. बाद में जांच रिपोर्ट में इन दवाओं को क्लीन चिट मिल गई. इससे पहले ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन के एक बैच में सक्रिय औषधीय घटक की मात्रा शून्य मिली थी. रिपोर्ट में इसे पूरी तरह अप्रभावी बताया गया था, हालांकि इसे मरीज की मौत का प्रत्यक्ष कारण नहीं माना गया.

चिकित्सा विभाग की जवाबदेही पर सवाल
चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच टीम कोटा भेजी थी. वहीं, कार्यवाहक निदेशक RCH डॉ. रोमेल सिंह मातृ स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा के लिए कोटा पहुंचे, लेकिन मामले पर मीडिया से बात करने से बचते नजर आए.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी सरकार पर तंज कसते हुए लचर स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल उठाए हैं. अब लगातार हो रही मौतों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई कब होगी? क्या अस्पतालों की व्यवस्थाओं में सुधार होगा या प्रसूता महिलाओं की मौत के मामलों में जिम्मेदारी तय करने के नाम पर सिर्फ लीपापोती होती रहेगी?