झुंझुनूं कोयला-लकड़ी घोटाले की ACB करेगी जांच, IFS काविया बी समेत 3 अधिकारियों की बढ़ेंगी मुश्किलें

झुन्झुनू में लकड़ी कोयला घोटाला 
जंगल से लकड़ी-कोयला घोटाले के खुलासे के बाद अब भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों (ACB) पूरे मामले की जांच करेगी. जी मीडिया की खबर के बाद वन विभाग ने मामले की जांच के लिए ACB महानिदेशक को पत्र लिखा है. विभाग की उपसचिव शीलावती मीणा की ओर से भेजे गए पत्र में प्रथम दृष्टया वित्तीय अनियमितताएं होने की बात सामने आने का उल्लेख किया गया है. इस मामले में IFS अधिकारी काविया बी समेत तीन अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं.

घोटाले में लाखों रुपए की सरकारी राशि के गबन की आशंका जताई जा रही है. जांच से जुड़े तथ्यों में फर्जी रसीदों और हस्ताक्षरों के जरिए अनियमितताएं किए जाने की बात भी सामने आई है. ऐसे में अब ACB पूरे मामले की पड़ताल करेगी. ACB जांच के दौरान वन विभाग के हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स (HOOF) कार्यालय से संबंधित रिकॉर्ड और जरूरी दस्तावेज मांग सकती है. इन दस्तावेजों के आधार पर सरकारी राशि के लेनदेन, रसीदों और संबंधित अधिकारियों की भूमिका की जांच की जाएगी. DCF समेत कई अधिकारियों की भूमिका पहले से ही सवालों के घेरे में है.बताया जा रहा है कि दो वरिष्ठ अधिकारी कुछ दिन पहले डीओपी गए थे. पूरे प्रकरण में सरकार ने जांच कमेटी बनाई, जिसमें अध्यक्षता में जांच की गई है. कमेटी ने जांच रिपोर्ट में लिखा कि डीसीएफ झुन्झुनू काविया बी ने नीलामी की शर्तों के मुताबिक वित्तीय और प्रशासनिक दायित्वों और कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही बरती गई.

क्या था पूरा मामला ?

प्रकरण 1- मैसर्स शारदा इंटरप्राइजेज को लकडी निविदा प्रक्रिया के लिए 3 लाख 37 हजार की प्रतिभूति राशि नकद जमा करवाई. बदले में फर्म को जीए 55 की रसीद दी गई.नियमों के तहत सरकारी महकमें में केवल 500 रू तक लेनदेन कर सकते है. लेकिन झुंझुनूं में 3 लाख से ज्यादा के नकद लेनदेन हुआ.4 निविदाओं में ये गडबडी की.

प्रकरण 2-दूसरे प्रकरण में लकड़ी नीलामी में जुबेर खान फर्म से 5,33,000 का अवैध रूप से नकद भुगतान लिया गया. इस मामले में भी सील और फर्जी हस्ताक्षर किए गए. ये रसीदे भी एसीएफ के नाम से सील लगाकर फर्जी हस्ताक्षर के जारी की. सरकारी संपत्ति की खुलेआम लूट दिखी.

प्रकरण 3- बताया जा रहा है कि प्रदेश में 2020 से आरा मशीनों के नवीनीकरण पर रोक है. इसके बावजूद संचालकों से नवीनीकरण शुल्क लेकर सरकारी GA-55 रसीद जारी की. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब सरकार ने नवीनीकरण प्रक्रिया पर रोक लगा रखी थी, तब कार्यालय ने किस कानूनी प्रावधान के तहत यह शुल्क वसूला.मैसर्स ताराचंद से 11 हजार का शुल्क फर्जी रसीद से वसूला गया.जांच के घेरे में फर्में भी आ सकती है,क्योंकि नियमों और शर्तों का ज्ञान तो इन्हे भी है.

विवादों के बाद भी डीसीएफ पद पर बनी हुई
हालांकि, इस पूरे मामले में एक अहम सवाल यह भी है कि गंभीर अनियमितताओं के आरोप सामने आने के बावजूद आईएफएस काविया बी अभी भी DCF झुंझुनूं के पद पर तैनात हैं.वन विभाग ने 4 महीने बाद भी पूरे मामले में कोई एक्शन नहीं लिया. इस मामले में वन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद कुमार कहना है कि हमने इस मामले में कार्रवाई के लिए डीओपी को भेज दिया है. चूंकि वो एक IFS अधिकारी हैं. इसलिए वे कार्रवाई करेंगे. अब ACB की जांच में यह स्पष्ट हो सकेगा कि घोटाले में किन अधिकारियों की क्या भूमिका रही और सरकारी राशि के कथित गबन के पीछे कौन जिम्मेदार है.