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जयपुर के जल भवन स्थित जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHED) मुख्यालय में गुरुवार को कोर्ट के आदेश पर कुर्की की कार्रवाई की गई. ठेकेदार का बकाया भुगतान नहीं होने पर कोर्ट के वकील और अमीन ढोल बजाते हुए विभाग के कार्यालय पहुंचे. यहां तीन अधिकारियों के ऑफिस की कुर्सियां कुर्क करने के नोटिस चस्पा किए गए. चीफ इंजीनियर देवराज सोलंकी के कार्यालय के गेट पर भी नोटिस लगाया गया. कोर्ट ने संबंधित कुर्सियों को बेचने, दूसरी जगह ले जाने, दान करने या किसी अन्य व्यक्ति को सौंपने पर रोक लगाई है.
मामला जालंधर की सचदेवा मेटल वर्क्स कंपनी के बकाया भुगतान से जुड़ा है. कंपनी ने साल 2018, 2019 और 2020 में PHED को मटेरियल सप्लाई किया था. नियमानुसार सप्लायर को 45 दिन के भीतर भुगतान किया जाना था, लेकिन विभाग की ओर से भुगतान नहीं किया गया. इसके बाद कंपनी ने सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद (MSEFC) में क्लेम किया. परिषद ने कंपनी के पक्ष में भुगतान के आदेश जारी किए, लेकिन इसके बावजूद बकाया राशि का भुगतान नहीं हुआ. ऐसे में कंपनी ने कोर्ट में वसूली के लिए निष्पादन की कार्रवाई शुरू की.
ब्याज सहित 25.64 लाख रुपए का बकाया
एडवोकेट राजू अंबेडकर ने बताया कि उनके क्लाइंट सचदेवा मेटल वर्क्स और अरविंदर पाल सिंह के पक्ष में दो अलग-अलग मामलों में भुगतान के आदेश हुए थे. पहले मामले में MSEFC ने 28 जुलाई 2021 को केस नंबर 744/2017 में 9 लाख 60 हजार 467 रुपये के भुगतान का आदेश दिया था. भुगतान नहीं होने पर ब्याज सहित यह राशि 30 सितंबर 2026 तक बढ़कर 24 लाख 12 हजार 801 रुपये हो गई.
वहीं, दूसरे मामले में MSEFC ने 17 मई 2021 को केस नंबर 786/2017 में 58 हजार 958 रुपए के भुगतान का आदेश दिया था. इस मामले में भी भुगतान नहीं होने पर 30 सितंबर 2026 तक ब्याज सहित बकाया राशि बढ़कर 1 लाख 51 हजार 313 रुपये हो गई. इस तरह दोनों मामलों में कुल 25 लाख 64 हजार 114 रुपये बकाया हो गए.
तीन अधिकारियों के कार्यालयों पर कार्रवाई के नोटिस
कोर्ट की ओर से जारी नोटिस में चीफ इंजीनियर (HQ), चीफ इंजीनियर (शहरी एवं नॉन रेवेन्यू वाटर) और सुप्रीटेंडिंग इंजीनियर (मटेरियल मैनेजमेंट) के कार्यालयों की कुर्सियां कुर्क करने के आदेश दिए गए हैं. इसके अलावा दूसरे मामले में एग्जिक्युटिव इंजीनियर (मटेरियल मैनेजमेंट-IV) के कार्यालय की कुर्सियां कुर्क करने का आदेश भी जारी किया गया है.
नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि संबंधित कुर्सियों को बेचा नहीं जा सकता, न ही उन्हें दूसरी जगह ले जाया जा सकता है या किसी अन्य को दिया जा सकता है. इन संपत्तियों पर किसी तरह का भार डालने पर भी रोक लगाई गई है.
21 नवंबर को कोर्ट में पेश होने के आदेश
कोर्ट ने संबंधित पक्षों को 21 नवंबर 2026 को पेश होने के निर्देश दिए हैं. इस दौरान कुर्क की गई संपत्ति की बिक्री से जुड़े नियम और आगे की कानूनी कार्रवाई तय की जाएगी.
45 दिन में भुगतान नहीं होने पर MSME काउंसिल में कर सकते हैं क्लेम
एडवोकेट राजू अंबेडकर ने बताया कि MSME के दायरे में आने वाले सप्लायर को किसी विभाग या कंपनी की ओर से 45 दिन के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है तो वह सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद में क्लेम कर सकता है. परिषद सुनवाई के बाद भुगतान का आदेश जारी करती है. नियमानुसार देरी होने पर निर्धारित ब्याज भी देना होता है. उन्होंने बताया कि इस मामले में परिषद के आदेश के बावजूद भुगतान नहीं किया गया, जिसके चलते कोर्ट में निष्पादन की कार्रवाई के लिए आवेदन किया गया.