'विला नहीं, कमरे खरीदे हैं...' हाईकोर्ट में IAS शिखर अग्रवाल की दलीलें फेल ! ACB जांच जारी रहेगी, कोर्ट ने दी ये नसीहत
हाईकोर्ट के ACB जांच पर रोक लगाने से इनकार पर आईएएस शिखर अग्रवाल की मुश्किलें बढ़ गई है. अनंता रिसॉर्ट में विला खरीद मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने उन्हें फिलहाल कोई राहत नहीं दी है. कोर्ट ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. साथ ही राज्य सरकार को तीन सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं. मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी.
हाईकोर्ट में आईएएस शिखर अग्रवाल की ओर से एडवोकेट एसएस होरा ने दलील दी कि राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 17-A के तहत जांच की अनुमति देने में जल्दबाजी की. सरकार ने महज तीन घंटे में बिना उचित विचार-विमर्श के मंजूरी दे दी. उन्होंने इस अनुमति को रद्द करने और ACB की जांच पर रोक लगाने की मांग की.
खरीदी गई संपत्तियां पूरी तरह विला नहीं.....
बचाव पक्ष ने कहा कि अग्रवाल को जबरन इस मामले में फंसाया जा रहा है. विला खरीद के आरोपों पर उनका पक्ष था कि खरीदी गई संपत्तियां पूरी तरह विला नहीं, बल्कि विला के अंदर बने कमरे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि मीडिया ट्रायल से अधिकारी की छवि को नुकसान पहुंच रहा है. इसलिए जांच की अनुमति रद्द की जाए और किसी भी तरह की सख्त या दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई जाए.
कोर्ट ने कहा, गिरफ्तारी का डर है तो अग्रिम जमानत लें
हाईकोर्ट ने फिलहाल अग्रवाल को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया. अदालत ने प्रथम दृष्टया जबरन फंसाए जाने की दलील को राहत देने का आधार नहीं माना. कोर्ट ने कहा कि अगर अग्रवाल को गिरफ्तारी की आशंका है तो वे अग्रिम जमानत याचिका दायर कर सकते हैं.
अदालत ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार का जवाब आने से पहले जांच पर रोक लगाने का कोई औचित्य नहीं है. कोर्ट ने सरकार से अनंता रिसॉर्ट की सभी योजनाओं, उनमें हुए खरीद-बिक्री के सौदों और संबंधित दस्तावेजों की जानकारी मांगी है. सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि जांच होने के बाद ही पता चलेगा कि आरोपों में कितनी सच्चाई है.
फिलहाल हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद ACB की जांच जारी रहेगी. अब इस मामले में सरकार के जवाब और 18 दिसंबर को होने वाली अगली सुनवाई पर सबकी नजर रहेगी. हालांकि, अभी तक ये सभी आरोप जांच के दायरे में हैं. इन पर अंतिम फैसला जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगा.
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