बजट खर्च से भर्ती और शिकायत निस्तारण तक, राजस्थान सरकार ने जारी किया 5 महीने का रिपोर्ट कार्ड

Rajasthan Nikay Chunav: राजस्थान सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के शुरुआती पांच महीनों में विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की है. कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज की बैठक में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने बजट खर्च, बजट घोषणाओं, सरकारी भर्तियों, राजस्थान सम्पर्क, निवेश और पौधरोपण सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों की स्थिति जानी. उन्होंने अधिकारियों को लंबित कामों में तेजी लाने और स्वीकृति के बावजूद शुरू नहीं हुए कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए.

बजट खर्च में 24.51 फीसदी की बढ़ोतरी

सरकार के आंकड़ों के अनुसार अगस्त तक वित्तीय वर्ष 2026-27 में ₹92,316.14 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं. पिछले वित्तीय वर्ष की समान अवधि के मुकाबले यह खर्च 24.51 फीसदी अधिक है. बैठक में कम खर्च वाली योजनाओं की पहचान कर उनकी गति बढ़ाने पर जोर दिया गया.

1,373 घोषणाएं पूरी

वर्ष 2024-25 से 2026-27 तक की बजट घोषणाओं में से 1,373 पूरी हो चुकी हैं और 1,518 पर काम चल रहा है. यानी कुल 2,891 बजट घोषणाएं पूरी या प्रगतिरत हैं. मुख्य सचिव ने उन योजनाओं की बाधाएं दूर करने को कहा, जिनमें मंजूरी मिलने के बावजूद काम शुरू नहीं हुआ है.

भर्ती प्रक्रिया में 1.86 लाख नियुक्तियां

सरकारी भर्तियों की समीक्षा में सामने आया कि 2,99,925 पदों से संबंधित भर्ती प्रक्रियाएं चल रही हैं. इनमें से अब तक 1,86,803 नियुक्तियां दी जा चुकी हैं. अधिकारियों को लंबित भर्ती प्रक्रियाओं को समय पर पूरा करने और चयन में मेरिट को सर्वोपरि रखने के निर्देश दिए गए.

शिकायतों के निस्तारण पर जोर

राजस्थान सम्पर्क पर अब तक 60,05,840 प्रकरण दर्ज हुए हैं. इनमें 59,17,908 मामलों का निस्तारण हो चुका है. वहीं 87,932 प्रकरण अभी लंबित हैं. मुख्य सचिव ने अधिकारियों से लंबित मामलों को जल्द निपटाने के साथ शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण समाधान पर ध्यान देने को कहा.

पौधरोपण लक्ष्य के करीब राजस्थान

मिशन हरियालो राजस्थान के तहत इस वित्तीय वर्ष में 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है. सरकार के अनुसार अब तक 9.68 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं. अब पौधों के सत्यापन और उनकी निगरानी पर जोर देने के निर्देश दिए गए हैं.

निवेश और ई-फाइलिंग की भी समीक्षा

राज निवेश पोर्टल पर अगस्त तक 49,442 आवेदन प्राप्त हुए हैं और पोर्टल पर 190 सेवाएं उपलब्ध हैं. निवेशकों के आवेदनों को तय समय में निस्तारित करने के निर्देश दिए गए. वहीं ई-फाइल व्यवस्था में अनावश्यक स्तरों को कम कर प्रक्रिया को आसान बनाने पर भी जोर दिया गया.

विभागों को नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश

बैठक में सभी विभागों से अपने लक्ष्यों की नियमित निगरानी करने और आपसी समन्वय के साथ योजनाओं को जमीन पर उतारने को कहा गया. सरकार का फोकस अब सिर्फ बजट आवंटन और घोषणाओं तक सीमित न रहकर स्वीकृत कार्यों को समय पर शुरू करने और पूरा करने पर है.