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रिटायरमेंट की पूंजी लगाने के बाद भी क्यों नहीं मिल रहा मालिकाना हक? ग्रेटर नोएडा की इस सोसायटी में बुजुर्गों का सपना बना मुसीबत? पढ़िए ग्राउंड रिपोर्ट

यूपी में ग्रेटर नोएडा की सीनियर सिटीजन सोसायटी में फ्लैट खरीदने वाले लोग अब धीरे-धीरे उम्मीद तोड़ चुके हैं. बीस साल पहले उन्होंने फ्लैट बुक कराए थे. लेकिन सवाल है कि जीवनभर की पूंजी लगाने के बावजूद उन्हें आज तक आशियाना क्यों नहीं मिला?

Edited By Devinder Kumar
Published: Nov 22, 2026, 19:32 IST | Updated: Nov 22, 2026, 19:36 IST
Image Credit: ग्रेटर नोएडा में सीनियर सिटीजन सोसायटी के लोगों की पीड़ा कब दूर होगी?
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जिंदगी भर की कमाई लगाकर इंसान घर इसलिए खरीदता है, ताकि बुढ़ापे में सुकून से रह सके. लेकिन ग्रेटर नोएडा की एक सोसायटी में बुजुर्गों का यही सपना अब परेशानी बन गया है. किसी ने जिंदगी भर की पूंजी लगाई, तो किसी ने रिटायरमेंट की कमाई. इसके बावजूद, सालों बाद भी फ्लैटों की रजिस्ट्री नहीं हुई. जबकि, बिल्डिंग जर्जर होती जा रही है. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर 800 फ्लैट वाले इस प्रोजेक्ट का भविष्य किसके भरोसे है? पढ़िए, हमारी यह खास पड़ताल 'घर की बात'.

बाहर से चमकती इमारतें, अंदर से टूटती दीवारें, बाहर से सोसायटी, लेकिन अंदर से बदहाली की कहानी. ये कहानी उन बुजुर्गों की है, जिन्होंने अपने बुढ़ापे का सुकून खरीदने के लिए घर लिया था. आज उसी घर में उन्हें सुरक्षा और मालिकाना हक, दोनों की चिंता सता रही है.

बाहर शानदार लेकिन अंदर से जर्जर सोसायटी!

ग्रेटर नोएडा की सबसे पुरानी सोसायटियों में शामिल इस सीनियर सिटीजन सोसायटी में करीब 800 फ्लैट बनाए गए थे.  बताया जाता है कि बिल्डर ने सीनियर सिटीजन के लिए आवासीय भूखंड आवंटित कराए थे. साल 2006 में जब फ्लैटों की रजिस्ट्री का वक्त आया, तभी बिल्डर की एक हादसे में मौत हो गई. इसके बाद प्रोजेक्ट की व्यवस्था लड़खड़ा गई.

साल 2022 में बिल्डर परिवार की दोबारा एंट्री हुई, लेकिन RWA और बिल्डर के बीच विवाद ऐसा उलझा कि रजिस्ट्री से लेकर मेंटेनेंस तक के काम अटकते चले गए. कई लोग इस इंतजार में दुनिया से चले गए कि कभी उनके फ्लैट की रजिस्ट्री भी होगी.

बुढ़ापे का सहारा, अब परेशानी का घर!

हमने इस बदहाली और रजिस्ट्री में हो रही देरी को लेकर बिल्डर से भी बात करने की कोशिश की. उससे फोन पर संपर्क किया,  लेकिन बिल्डर ने कैमरे पर अपना पक्ष रखने से साफ इनकार कर दिया.

दूसरी तरफ RWA की दलील है कि बिल्डर और RWA के बीच विवाद के चलते मेंटेनेंस का काम प्रभावित हो रहा है. हर महीने पैसा इकट्ठा होता है, लेकिन उससे सिर्फ जरूरी खर्चे ही पूरे हो पा रहे हैं.

बिल्डर की आपस की लड़ाई चल रही है और यहां पर मेंटेनेंस बढ़ नहीं रहा. सेक्टर की RWA में इसे लेकर सहमति नहीं पा रही है. 
सवाल है कि जब तक सेक्टर के लोगों में आपस में कॉर्डिनेट नहीं होता, तब तक बात आगे कैसे बढ़ सकती है. अब सवाल ये है कि यह को-ऑर्डिनेशन बनाएगा कौन.

RWA पर अधिकार को लेकर चल रही रार

लोगों ने बताया कि सोसायटी में कुछ साल पहले इलेक्शन हुआ था. इसके विरोध में कुछ लोग जाकर कोर्ट से स्टे ले आए. अब जो RWA बन गई थी, वो कार्यवाहक बन गई और ऐसी कार्यवाहक RWA के पास ज्यादा पावर नहीं होती है.

यानी बिल्डर और RWA की खींचतान के बीच वहां रहने वाले आम लोग खासकर बुजुर्ग पिस रहे हैं. जिन हाथों ने जिंदगी भर मेहनत करके अपना घर बनाया. आज उन्हीं हाथों को अपने घर की मरम्मत के लिए भी पैसे लगाने पड़ रहे हैं. कोई अपने टावर की मरम्मत करा रहा है, तो कोई बंद लिफ्ट के भरोसे जिंदगी काट रहा है.

इन सवालों का जवाब कौन देगा?

इसके बावजूद, ऐसे कई सवाल हैं, जिनके जवाब मिलने चाहिए. मसलन, 2006 से अब तक रजिस्ट्री क्यों नहीं हुई? 800 फ्लैट्स का मालिकाना हक किसके पास है? मेंटेनेंस के पैसे का हिसाब कौन देगा? वर्षों से बंद पड़ी सोसायटी की लिफ्ट की जिम्मेदारी किसकी है? जर्जर इमारतों की मरम्मत आखिर कौन कराएगा? बिल्डर और RWA के विवाद का खामियाजा बुजुर्ग क्यों भुगतें ?

घर सिर्फ चार दीवारों से नहीं बनता. घर तब बनता है, जब उसमें रहने वाले सुरक्षित हों. यहां बुजुर्ग अपने ही घर में सुरक्षा और अधिकार दोनों का इंतजार कर रहे हैं. और रही घर की बात तो उन्हें नहीं पता कि यह सपना कब पूरा होगा. हर महीने उनकी उम्मीद धूल में मिलती जा रही है.  

(ग्रेटर नोएडा से राहुल मिश्रा की रिपोर्ट जी मीडिया)
 

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About the Author

अनुभवी पत्रकार और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विश्लेषक हैं. पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. अमर उजाला और नवभारत टाइम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम करने के बाद, वर्तमान में वे Zee News में कार्यरत हैं. देश-दुनिया और ब्रेकिंग न्यूज पर नजर रखते हैं. अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, वैश्विक घटनाक्रमों और खोजपरक पत्रकारिता में विशेष पकड़ है.
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