फ्रांस, बेल्जियम के बाद अब इटली की बारी! स्कूलों में बुर्का-नकाब पर बैन की तैयारी, जानिए पूरे यूरोप का कानून

इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने स्कूलों में बुर्का और नकाब पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है. रविवार को एक रैली में उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही इस संबंध में विधेयक लेकर आएगी. इसके साथ ही यूरोप में चेहरे को ढकने वाले कपड़ों को लेकर बहस फिर तेज हो गई है. प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि उनकी सरकार स्कूलों में बुर्का और नकाब पर प्रतिबंध लगाने के लिए जल्द ही मंत्रिमंडल में विधेयक पेश करेगी.

इसके अलावा विदेशी छात्रों की संख्या सीमित करने और गंभीर एकीकरण संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे छात्रों के अभिभावकों के लिए इतालवी भाषा सीखना अनिवार्य करने का प्रस्ताव भी रखा गया है. हालांकि, सरकार ने अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि प्रत्येक कक्षा में विदेशी छात्रों की संख्या कितनी तय की जाएगी.

जॉर्जिया मेलोनी ने क्या कहा?

रैली के दौरान मेलोनी ने कहा, 'आपको स्कूल में चेहरा ढके बिना जाना होगा.' उन्होंने कहा कि इटली में किसी को भी परंपरा के नाम पर किसी युवती का चेहरा ढकने का फैसला करने का अधिकार नहीं होना चाहिए. प्रस्ताव में बुर्का और नकाब का जिक्र है, लेकिन हिजाब को इसमें शामिल नहीं किया गया है.

बुर्का, नकाब और हिजाब में अंतर

बुर्का: कपड़े के ऊपर से पहने जाने वाला वो परिधान है जिससे पूरे शरीर को ढका जाता है इसमें आंखों के सामने जाली होती है.

नकाब: चेहरे को ढकता है, लेकिन आंखें दिखाई देती हैं.

हिजाब: बाल और गर्दन ढकता है, जबकि चेहरा खुला रहता है.

इटली में पहले से मौजूद है चेहरा ढकने का कानून

इटली में 1975 से एक कानून लागू है, जिसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर पहचान छिपाने वाले कपड़ों पर प्रतिबंध लगाया गया है. कुछ परिस्थितियों में पूरे चेहरे को ढकने वाले परिधानों का मामला इसी कानून के तहत देखा जा सकता है. हालांकि, स्कूलों में बुर्का या नकाब पर प्रतिबंध लगाने वाला कोई विशेष राष्ट्रव्यापी कानून अभी मौजूद नहीं है. मेलोनी सरकार का प्रस्ताव इसी दिशा में नया कदम है.

यूरोप के किन देशों में बुर्का और नकाब पर प्रतिबंध?

यूरोप के कई देशों ने सार्वजनिक स्थानों या कुछ विशेष संस्थानों में चेहरा ढकने वाले कपड़ों पर नियम लागू किए हैं.

1. फ्रांस

फ्रांस ने 2011 में सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढकने वाले कपड़ों पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लगाया था. नियम तोड़ने पर जुर्माने का प्रावधान है. कुछ मामलों में नागरिक शिक्षा पाठ्यक्रम भी लगाया जा सकता है.

2. बेल्जियम

बेल्जियम में 2011 से सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढकने वाले कपड़ों पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लागू है. उल्लंघन पर जुर्माने के साथ सात दिन तक की जेल की सजा का प्रावधान है.

3. बुल्गारिया

बुल्गारिया ने 2016 में सार्वजनिक स्थानों पर पूरे चेहरे को ढकने वाले बुर्के पर प्रतिबंध लगाया था. निजी घरों और पूजा स्थलों को इससे छूट दी गई है.

4. ऑस्ट्रिया

ऑस्ट्रिया में 2017 से सार्वजनिक स्थानों पर पूरे चेहरे को ढकने वाले कपड़ों पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लागू है. सितंबर 2026 से 14 वर्ष तक की लड़कियों के लिए स्कूलों में सिर को पूरी तरह ढकने वाले इस्लामी हेडस्कार्फ पर भी रोक का प्रावधान लागू हुआ है.

5. डेनमार्क

डेनमार्क ने 2018 में सार्वजनिक स्थानों पर चेहरे को ढकने वाले कपड़ों पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लागू किया. इसमें बुर्का और नकाब भी शामिल हैं.

6. नीदरलैंड्स

नीदरलैंड्स में 2019 से सीमित प्रतिबंध लागू है. यह सार्वजनिक स्थानों पर पूर्ण प्रतिबंध के बजाय स्कूलों, अस्पतालों, सरकारी भवनों और सार्वजनिक परिवहन जैसे स्थानों पर चेहरा ढकने वाले कपड़ों को प्रतिबंधित करता है.

7. स्विट्जरलैंड

स्विट्जरलैंड में सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढकने पर संघीय प्रतिबंध 2023 में लागू हुआ. इससे पहले राष्ट्रीय जनमत संग्रह में मतदाताओं ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी.

8. पुर्तगाल

पुर्तगाल ने अगस्त 2026 में सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून पारित किया. इसमें स्वास्थ्य, पेशेवर, कलात्मक और धार्मिक स्थलों के लिए छूट का प्रावधान है.

9. जर्मनी

जर्मनी में चेहरे को ढकने वाले कपड़ों पर कोई पूर्ण राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध नहीं है. हालांकि, कुछ संघीय नियमों के तहत सरकारी कर्मचारियों, न्यायाधीशों, सशस्त्र बलों के सदस्यों और वाहन चालकों समेत कुछ वर्गों पर प्रतिबंध लागू हैं.

इसके अलावा कई राज्यों में अतिरिक्त नियम भी मौजूद हैं.

10. स्वीडन

स्वीडन में धार्मिक पोशाक पर कोई राष्ट्रीय प्रतिबंध नहीं है. हालांकि, कुछ नगरपालिकाओं ने स्कूलों में बुर्का और नकाब पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की है.

11. स्पेन

स्पेन में फ्रांस की तरह बुर्का और नकाब पर कोई राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध नहीं है. यहां नियम स्थानीय प्रशासन और संस्थानों के स्तर पर अलग-अलग हो सकते हैं.