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स्वेज से होर्मुज तक... समुद्र के रास्ते पर ही क्यों होती रही महाशक्तियों की जंग? 17 नवंबर की तारीख से जुड़ा अतीत

17 नवंबर 1869 को स्वेज नहर जहाजों के लिए खोली गई थी, जिसने यूरोप और एशिया के समुद्री व्यापार का रास्ता बदल दिया. आज, होर्मुज में बढ़ते संकट ने दुनिया को उस स्वेज संकट के बाद छिड़े युद्ध की याद दिला दी है, जिसमें ईरान की जगह इजिप्ट विवाद के केंद्र में था. होर्मुज और स्वेज के संकट में क्या कॉमन है, 2026 में ऐसा क्या नहीं हुआ जो 1956 में हुआ था, आइए बताते हैं.

स्वेज से होर्मुज तक... समुद्र के रास्ते पर ही क्यों होती रही महाशक्तियों की जंग? 17 नवंबर की तारीख से जुड़ा अतीत
Image Credit: होर्मुज संकट के बीच स्वेज क्राइसिस का जिक्र जरूरी है (AI)

17 नवंबर 1869 को स्वेज नहर जहाजों के लिए खुली और उसने यूरोप-एशिया के समुद्री कारोबार का रास्ता बदल दिया था. इस नहर ने अफ्रीका और एशिया को विभाजित कर दिया. इस नहर के निर्माण से भूमध्य सागर और लाल सागर आपस में जुड़ गए. 157 साल बाद आज होर्मुज के गहराते संकट ने दुनिया को 'स्वेज संकट' के उस दौर की याद दिला दी है, जब मिस्र, ब्रिटेन, फ्रांस, इजरायल, अमेरिका और सोवियत संघ आमने-सामने आ गए थे. स्वेज नहर से जुड़े टकराव ने दुनिया को 'महाविनाश' के मुहाने पर खड़ा कर दिया था. 

वर्चस्व और कथित मालिकाना हक से जुड़े विवाद से हुई जंग में जान-माल का भारी नुकसान पहुंचा था. इस संकट के चलते न सिर्फ दुनिया पर परमाणु हमले का खतरा मंडराने लगा था, बल्कि तत्कालीन ब्रिटिश पीएम ईडन की कुर्सी भी स्वेज विवाद की बलि चढ़ गई थी. 

होर्मजु संकट और स्वेज संकट की तुलना क्यों?

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील चोकपॉइंट यानी संकरा समुद्री रास्ता है. इस साल अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमला किया तो ईरान ने समंदर के कुछ हिस्सों में बारुदी सुरंगे बिछाते हुए रास्ता जाम कर दिया. दुनिया की करीब 20 से 25 फीसदी तेल-गैस की सप्लाई इसी रास्ते से होती है. उसी तरह स्वेज नहर चोकप्वाइंट भी दुनिया के सबसे अहम कारोबारी रास्तों में से एक है.

स्वेज नहर से पहले यूरोपीय देशों को एशियाई देशों जैसे भारत, चीन और अन्य तटों पर जाने के लिए पूरे अटलांटिक महासागर का चक्कर लगाकर अफ्रीका के अंतिम छोर कैप ऑफ गुड होप से होते हुए हिंद महासागर और अरब सागर जाना होता था. इसमें 6000 मील का अतिरिक्त चक्कर लगाना पड़ता था. स्वेज नहर बनने से यूरोप से एशिया और पूर्वी अफ्रीका का सरल और सीधा रास्ता खुल गया. आज भी ये रूट लाइफ लाइन बनी हुई है, क्योंकि अनेक देशों, पूर्वी अफ्रीका, ईरान, अरब, भारत, पाकिस्तान, सुदूर पूर्व एशिया के देशों, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि देशों के साथ कारोबार में सुविधा हो गई. 

इससे समय और पैसा दोनों बचते हैं. जैसे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से भारत और अन्य एशियाई देशों में तेल-गैस आने में कम दिन लगते हैं और जब होर्मुज को ब्लॉक कर दिया गया था तो वही तेल-गैस लंबे और घुमाऊ रास्ते से लाना पड़ता था. जिसके चलते पेट्रोलियम पदार्थों की लागत और उसका आयात करने में लगने वाला समय दोनों काफी बढ़ गए थे. 

समंदर ही महाशक्तियों के टकराव का केंद्र क्यों?

दुनिया का कारोबार आज भी समुद्री रास्तों पर टिका है. हवाई जहाज चंद घंटों में एक देश से दूसरे देश पहुंचा देता है, लेकिन माल ढोने की उसकी अपनी सीमाएं हैं, लेकिन समुद्र में चलने वाले कार्गो शिप और टैंकर भले ही अपने गंतव्य पर सामान को पहुंचाने में सात दिन से लेकर महीनेभर का वक्त लगा दें, लेकिन फिर भी वो हवाई जहाज से कारोबार की तुलना में ज्यादा फायदेमंद साबित होते हैं. 

अमेरिका को भी होर्मुज में कमाई का स्कोप दिखा. इसलिए अपनी ताकत के जोर पर देर-सबरे उसने भी होर्मुज चोकप्वाइंट के आस-पास अपनी स्थिति मजबूत कर ली और कुंडली मारकर बैठ गया. होर्मुज संकट के चलते कई देशों में तेल-गैस की किल्ल्त हुई. पेट्रोल-डीजल और गैस के दामों में भी इजाफा हुआ. इस रास्ते पर आज भी पहले जैसी तेल-गैस की सप्लाई शुरू नहीं हो पाई है.

जब स्वेज बना महाशक्तियों की जंग का मैदान

स्वेज नहर समुद्री कारोबार के लिहाज से अहम चोक प्वाइंट है. आज की तारीख से ठीक 157 साल पहले स्वेज नहर से जहाजों की आवाजाही शुरु हुई थी. 1965 में यहां कुछ ऐसा हुआ था जिसका बुरा असर दशकों तक महसूस हुआ. उस संकट ने कई देशों के कारोबार को लगभग ठप कर दिया था. 

2026 के होर्मुज संकट ने दुनिया को फिर ऐसे रणनीतिक समुद्री रास्तों की अहमियत याद दिलाई है. स्वेज संकट के समय हुए युद्ध से जो तबाही मची थी वो कमोबेश होर्मुज संकट में उस लेवल तक नहीं पहुंची.

स्वेज नहर का इतिहास  

स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है. इजिप्ट इसका बड़ा स्टेक होल्डर रहा है. 1854 में काहिरा में फ्रांस के पूर्व वाणिज्य दूत फर्डिनेंड डी लेसेप्स ने इजिप्ट यानी मिस्र के तत्कालीन शासक से स्वेज की जमीन को काटकर एक नहर बनाने की मंजूरी हासिल की. उस योजना के मुताबिक करीब 100 मील लंबी नहर बनाई जानी थी. 

1856 में स्वेज नहर कंपनी बनी. उसे नहर के निर्माण के बाद 99 साल तक इसे संचालित करने का अधिकार दिया गया. निर्माण अप्रैल 1859 में शुरू हुआ. शुरुआती दौर में मजदूर फावड़े और कुदाल लेकर खुदाई करते थे. कुछ समय बाद यूरोप से भाप से चलने वाली मशीनों से काम होने लगा.

10 साल बाद स्वेज नहर तैयार हुई. 17 नवंबर 1869 को इसे आधिकारिक तौर पर जहाजों के लिए खोल दिया गया. इसके उद्घाटन समारोह में फ्रांस की महारानी यूजनी भी शामिल हुई थीं, जो नेपोलियन तृतीय की पत्नी थीं.

अहमियत

शुरुआत में स्वेज नहर काफी छोटी और उथली थी. इसके बावजूद इसने यूरोप और एशिया के बीच लंबे समुद्री रास्ते को बहुत छोटा कर दिया. अफ्रीका के चारों ओर घूमकर जाने के बजाय जहाज सीधे स्वेज के रास्ते आगे बढ़ते थे. धीरे-धीरे इसका महत्व इतना बढ़ा कि यह दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में शामिल हो गई.

ब्रिटेन और इजिप्ट की टशन

स्वेज संकट के चलते मंडराया था परमाणु युद्ध का खतरा!

इजिप्ट पर पश्चिमी देशों के हमले के विरोध में तत्कालीन सोवियत संघ के नेता निकिता ख्रुश्चेव खुलकर मिस्र के समर्थन में आ गए थे. नवंबर 1956 में सोवियत संघ ने ब्रिटेन, फ्रांस और इजरायल को चेतावनी देते हुए लंदन से पेरिस तक न्यूक्लियर मिसाइलों से हमले की धमकी दे डाली थी. इससे शीत युद्ध के दौरान दुनिया पर कथित तीसरे विश्व युद्ध और परमाणु विनाश का गंभीर खतरा मंडराने लगा था. हालांकि शुक्र है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ.  

ब्रिटिश प्रधानमंत्री को देना पड़ा था इस्तीफा

सोवियत संघ की परमाणु धमकी पर अमेरिका भी नजर बनाए हुए था. मामला बिगड़ता देख तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट डी आइजनहावर ने इजिप्ट पर ब्रिटेन-फ्रांस और इजरायल के हमले की निंदा करते हुए मामले में दखल दिया. 

यूके सरकार की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक स्वेज संकट की नाकामी का टैग उन पर लगा. ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री सर एंथनी ईडन को जनवरी 1957 में अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा. 

उस समय तमाम ब्रिटिश रिपोर्ट में कहा गया था कि स्वेज नहर को लेकर इजिप्ट के फैसले को ईडन ने अपनी नाक की लड़ाई बना लिया था. 

दरअसल स्वेज संकट गहराता देख अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर ने ब्रिटेन पर आर्थिक प्रतिबंधों और अपनी मुद्रा पाउंड को गिराने का दबाव बनाया, जिसके चलते ब्रिटेन, फ्रांस और इजरायल तीनों को सीजफायर करके अपनी सेना वापस बुलाने पर मजबूर होना पड़ा. 

एंथनी ईडन की सैन्य और कूटनीतिक विफलता के चलते ब्रिटेन की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारी किरकिरी हुई थी. देश के भीतर बढ़ते विरोध के बीच उनकी कुर्सी स्वेज संकट की भेंट चढ़ गई थी.

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About the Author

Shwetank Ratnamber

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श्वेतांक रत्नाम्बर वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें टीवी और डिजिटल न्यूज़ मीडिया में 22 वर्षों से ज्यादा का व्यापक अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय (देश-दुनिया) खबरों की डेस्क पर कार्यरत हैं. समसामयिक मुद्दों, वैश्विक राजनीति और कूटनीति पर गहरी समझ रखने वाले श्वेतांक जटिल अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों और राजनीतिक समीकरणों का सटीक विश्लेषण करने के विशेषज्ञ हैं.Zee News डिजिटल से पहले उन्होंने ज़ी मीडिया नेटवर्क के ग्लोबल न्यूज़ चैनल 'WION' के साथ काम किया है. इस दौरान उन्होंने 'Gravitas', 'The West Asia Post' और 'One Africa' जैसे कई प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय प्राइम-टाइम शोज़ के हिंदी प्रोडक्शन और इंटरप्रिटेशन में अहम भूमिका निभाई. 2004 से शुरू हुए अपने पत्रकारिता करियर में श्वेतांक ने रिपोर्टिंग और एंकरिंग के साथ-साथ चार लोकसभा और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की व्यापक ग्राउंड कवरेज की है.जामिया मिल्लिया इस्लामिया (JMI), नई दिल्ली से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा के बाद मास कम्युनिकेशन और पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स डिग्री हासिल करने वाले श्वेतांक लंबे समय से 'प्रेस क्लब ऑफ इंडिया' (PCI) के सम्मानित सदस्य हैं.आप श्वेतांक रत्नाम्बर से सीधे shwetank.ratnamber@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप उनसे एक्स (ट्विटर), मेटा (फेसबुक) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.' 
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