Analysis: बैंकों का रिकॉर्ड मुनाफा: भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए यह बड़ी खबर क्यों है?

भारतीय बैंकों के लिए अच्छे दिन लौट आए हैं. एक समय था जब देश के बड़े बैंक डूबते कर्जों यानी एनपीए के बोझ से परेशान थे. कई बैंकों के पास नया कर्ज देने के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं थी. लेकिन आज तस्वीर काफी बदल चुकी है.

वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही में देश के सूचीबद्ध वाणिज्यिक बैंकों ने 1.16 लाख करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया है. यह पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले 20 प्रतिशत ज्यादा है.

केयरएज रेटिंग्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इस बढ़ोतरी की सबसे बड़ी वजह बैंकों के कर्ज कारोबार से होने वाली कमाई में इजाफा है.

इस दौरान बैंक कर्ज में करीब 19 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई. पिछले साल इसी तिमाही में मुनाफे की वृद्धि सिर्फ 4.2 प्रतिशत थी.

इस खबर को सिर्फ बैंकों के मुनाफे के तौर पर देखना ठीक नहीं होगा. यह भारतीय अर्थव्यवस्था में आए एक बड़े बदलाव की कहानी भी है.

सवाल यह है कि आखिर भारतीय बैंक इस स्थिति तक कैसे पहुंचे? क्या यह बदलाव लंबे समय तक बना रहेगा? और इसका आम आदमी, कारोबार और देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा?

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दस साल पहले गंभीर संकट में थे बैंक

भारतीय बैंकिंग की आज की स्थिति को समझने के लिए करीब दस साल पीछे जाना होगा. 2015 से 2018 के बीच भारतीय बैंकिंग व्यवस्था एक बड़े संकट से गुजर रही थी. इसे 'ट्विन बैलेंस शीट संकट' कहा गया.

उस समय कई बड़ी कंपनियों ने बिजली, सड़क, स्टील और दूसरे क्षेत्रों में बड़े निवेश के लिए बैंकों से भारी कर्ज लिया था. कई परियोजनाएं समय पर पूरी नहीं हुईं.

कंपनियों की कमाई उम्मीद के मुताबिक नहीं बढ़ी और वे बैंकों का कर्ज लौटाने में नाकाम रहने लगीं.

इसका नतीजा यह हुआ कि बैंकों के पास ऐसे कर्जों की संख्या बढ़ती गई, जिनकी वसूली मुश्किल थी. इन्हें एनपीए कहा जाता है.

बैंकों को इन कर्जों के बदले अपनी कमाई से पैसा अलग रखना पड़ा. इससे उनका मुनाफा घटा और नए कर्ज देने की क्षमता भी कमजोर हुई थी.

इस संकट से निकलने के लिए कई कदम उठाए गए. बैंकों को अपने खराब कर्ज की सही जानकारी सामने लाने को कहा गया.

दिवाला कानून (आईबीसी) लागू हुआ, जिससे कर्ज नहीं चुकाने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई का रास्ता आसान हुआ.

सरकारी बैंकों में नई पूंजी डाली गई और कई बैंकों का आपस में विलय किया गया.

धीरे-धीरे इन कदमों का असर दिखने लगा. पुराने खराब कर्ज कम हुए, वसूली बढ़ी और बैंकों की वित्तीय स्थिति सुधरने लगी.

इस बदलाव का एक बड़ा उदाहरण सरकारी बैंकों का प्रदर्शन है. वित्त वर्ष 2025-26 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने कुल 1.98 लाख करोड़ रुपये का रिकॉर्ड मुनाफा कमाया.

इनका सकल एनपीए घटकर 1.93 प्रतिशत और शुद्ध एनपीए 0.39 प्रतिशत रह गया.

यानी जो बैंक कभी अपने पुराने कर्जों के बोझ से दबे थे, वे आज मजबूत स्थिति में खड़े हैं.

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बैंकों का मुनाफा बढ़ना अच्छी खबर क्यों?

बैंकों का मुनाफा बढ़ने का फायदा केवल बैंक के मालिकों या शेयरधारकों तक सीमित नहीं रहता. इसका असर पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है.

बैंक जितना अच्छा मुनाफा कमाते हैं, उनके पास अपनी पूंजी बढ़ाने के उतने ही ज्यादा मौके होते हैं. वे मुनाफे का एक हिस्सा अपने पास रखते हैं. इससे उनकी वित्तीय ताकत बढ़ती है और वे आगे ज्यादा कर्ज दे सकते हैं.

भारत को आने वाले सालों में सड़क, रेलवे, बिजली, बंदरगाह, हवाई अड्डे और दूसरे बुनियादी ढांचे पर भारी निवेश करना है.

सरकार के लिए अकेले इतना निवेश करना आसान नहीं होगा. इसमें निजी कंपनियों और बैंकों की बड़ी भूमिका होगी.

मजबूत बैंक इन परियोजनाओं के लिए कर्ज उपलब्ध करा सकते हैं. इससे नए उद्योग लगेंगे, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी.

इसका फायदा छोटे कारोबारियों को भी मिल सकता है. भारत में लाखों छोटे और मझोले कारोबार हैं, जिन्हें अपना काम बढ़ाने के लिए बैंक कर्ज की जरूरत होती है.

वित्त वर्ष 2025-26 में सरकारी बैंकों के कुल कर्ज में 15.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई. वहीं छोटे और मझोले कारोबारों (एमएसएमई) को दिए गए कर्ज में 19.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई.

यह एक अहम संकेत है. इसका मतलब है कि बैंकों का बढ़ता कारोबार केवल बड़ी कंपनियों तक सीमित नहीं है. छोटे कारोबारों तक भी कर्ज पहुंच रहा है.

आखिर बैंकों का मुनाफा बढ़ा कैसे?

इसका जवाब केवल इतना नहीं है कि बैंक पहले से ज्यादा कर्ज दे रहे हैं. इसके पीछे कई वजहें हैं. बैंकों ने पिछले कुछ सालों में पुराने फंसे हुए कर्जों की वसूली पर काफी काम किया है.

सरकारी बैंकों ने वित्त वर्ष 2025-26 में राइट-ऑफ किए गए कर्जों से हुई वसूली सहित कुल 86,971 करोड़ रुपये की वसूली की.

यहां एक बात समझना जरूरी है. जब बैंक किसी कर्ज को अपनी बैलेंस शीट से हटा देता है तो इसका मतलब यह नहीं होता कि उसने कर्ज माफ कर दिया है.

बैंक उस कर्ज की वसूली का अधिकार अपने पास रखता है. बाद में जब पैसा वापस मिलता है तो इससे बैंक की स्थिति बेहतर होती है.

पहले कई बार बैंक कंपनियों को कर्ज देते समय उनकी असली आर्थिक स्थिति और कर्ज लौटाने की क्षमता का सही आकलन नहीं कर पाते थे. अब बैंक इस मामले में ज्यादा सावधानी बरत रहे हैं.

वे कंपनियों की कमाई, नकदी की स्थिति और पुराने कर्ज का बेहतर तरीके से आकलन करते हैं. इससे नए कर्ज के खराब होने का खतरा कम होता है.

आज बैंकिंग का बड़ा हिस्सा मोबाइल और इंटरनेट के जरिए हो रहा है. पैसे भेजने, बिल जमा करने, खाता खोलने और कर्ज के लिए आवेदन करने जैसे काम घर बैठे हो जाते हैं. इससे बैंकों का काम आसान हुआ है और कई जगह खर्च भी कम हुआ है.

वित्त वर्ष 2025-26 में सरकारी बैंकों का कॉस्ट-टू-इनकम रेशियो घटकर 49.67 प्रतिशत रह गया. आसान भाषा में इसका मतलब है कि बैंक अपनी कमाई के मुकाबले पहले से कम खर्च कर रहे हैं.

इसके अलावा जब अर्थव्यवस्था में कारोबार बढ़ता है, लोग घर और गाड़ियां खरीदते हैं तथा कंपनियां अपना काम बढ़ाती हैं, तो कर्ज की मांग भी बढ़ती है. बैंक इसी कर्ज पर ब्याज कमाते हैं.

केयरएज की रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही में बैंक कर्ज करीब 19 प्रतिशत बढ़ा. इससे बैंकों की ब्याज से होने वाली कमाई में इजाफा हुआ.

मुनाफे की चमक के पीछे की चिंता

बैंकों की अच्छी कमाई देखकर यह मान लेना ठीक नहीं होगा कि उनके सामने अब कोई चुनौती नहीं है. असल में कुछ ऐसे सवाल हैं, जिनका जवाब आने वाले समय में बैंकिंग क्षेत्र की दिशा तय करेगा.

बैंक लोगों और कंपनियों से जमा के रूप में पैसा लेते हैं और उसी पैसे का इस्तेमाल कर्ज देने में करते हैं. लेकिन पिछले कुछ समय से कर्ज की मांग, जमा बढ़ने की रफ्तार से तेज रही है.

RBI के आंकड़ों के मुताबिक, सितंबर 2026 में बैंक कर्ज की सालाना वृद्धि 18.1 प्रतिशत रही, जबकि जमा में 17.31 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई.

इसके अलावा बैंक कर्ज पर जो ब्याज लेते हैं और जमा पर जो ब्याज देते हैं, उनके बीच का अंतर उनकी कमाई का बड़ा आधार होता है. इसे नेट इंटरेस्ट मार्जिन (एनआईएम) कहते हैं.

जब बैंकों को जमा जुटाने के लिए ज्यादा ब्याज देना पड़ता है, तो यह अंतर कम हो सकता है. इसका असर मुनाफे पर पड़ता है. इसलिए आने वाले समय में बैंकों के लिए कम लागत पर जमा जुटाना बड़ी चुनौती होगी.

साथ ही आज बैंक मोबाइल फोन पर कुछ ही मिनटों में पर्सनल लोन दे रहे हैं. क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल भी तेजी से बढ़ा है. इससे ग्राहकों को सुविधा मिली है और बैंकों का कारोबार भी बढ़ा है.

लेकिन इन कर्जों के साथ जोखिम भी ज्यादा होता है, क्योंकि इनके बदले ग्राहक कोई संपत्ति गिरवी नहीं रखता. अगर ग्राहक की कमाई घटती है या वह नौकरी खो देता है, तो कर्ज चुकाना मुश्किल हो सकता है.

आरबीआई ने भी इस खतरे को देखते हुए नवंबर 2023 में पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड से जुड़े कुछ कर्जों के लिए बैंकों को ज्यादा पूंजी रखने का निर्देश दिया था.

बैंकों के लिए जरूरी है कि वे केवल कर्ज बांटने का आंकड़ा बढ़ाने के बजाय यह भी देखें कि ग्राहक उसे वापस चुकाने की स्थिति में है या नहीं.

आने वाले समय में बैंकों के सामने एक और बड़ा बदलाव आने वाला है. आरबीआई  ने 1 अप्रैल 2027 से एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस (ईसीएल) व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है.

इस व्यवस्था में बैंकों को केवल कर्ज डूबने के बाद उसके लिए पैसा अलग नहीं रखना होगा, बल्कि पहले से यह अनुमान लगाना होगा कि भविष्य में कितना कर्ज खराब हो सकता है.

इससे बैंकों को जोखिम पहचानने में मदद मिलेगी. लेकिन शुरुआत में उन्हें संभावित नुकसान के लिए ज्यादा पैसा अलग रखना पड़ सकता है. इससे मुनाफे पर असर पड़ने की आशंका है.

केयरएज रेटिंग्स ने भी अनुमान जताया है कि वित्त वर्ष 2027 की दूसरी छमाही में बैंकों के मुनाफे की रफ्तार कुछ धीमी हो सकती है.

इसकी वजह एकमुश्त कमाई में कमी, बॉन्ड से होने वाली आय में कमजोरी और नए नियमों के कारण बढ़ने वाला खर्च हो सकता है.

विकसित भारत के लिए मजबूत बैंकिंग जरूरी

भारत ने 2047 तक विकसित देश बनने का लक्ष्य रखा है. इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए केवल बड़ी कंपनियों और सरकारी योजनाओं का होना काफी नहीं है.

देश के छोटे कारोबार, किसान, युवा उद्यमी और आम नागरिक भी आर्थिक विकास में भागीदार बनने चाहिए.

इसके लिए मजबूत बैंकिंग व्यवस्था जरूरी है. बैंकों को बड़े उद्योगों के साथ छोटे कारोबारों को भी आसानी से कर्ज देना होगा.

ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करना होगा और डिजिटल सुविधाओं को सुरक्षित बनाना होगा.

भारतीय बैंकों का रिकॉर्ड मुनाफा निश्चित रूप से देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर है. यह बताता है कि बैंकिंग व्यवस्था ने एक मुश्किल दौर से निकलकर अपनी स्थिति काफी मजबूत की है.