Analysis: वैश्विक सुस्ती के बीच भारत की रफ्तार बरकरार, 7 फीसदी की विकास दर पर दुनिया की मुहर

वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर का अनुमान 6.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर दिया है. इसका मतलब है कि मूडीज को अब उम्मीद है कि भारत की अर्थव्यवस्था पहले के अनुमान से ज्यादा तेजी से आगे बढ़ेगी.

खास बात यह है कि मूडीज अकेली ऐसी संस्था नहीं है जिसने भारत की विकास दर का अनुमान बढ़ाया है. विश्व बैंक और ओईसीडी ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 7.1 प्रतिशत, भारतीय रिजर्व बैंक ने 7.1 प्रतिशत, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 7 प्रतिशत और एशियाई विकास बैंक ने भी 7 प्रतिशत विकास दर का अनुमान लगाया है.

फिच ने 6.9 प्रतिशत का अनुमान जताया है. एसएंडपी ग्लोबल ने भी चालू वित्त वर्ष के लिए अनुमान को बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर दिया है. पहले इस एजेंसी ने 6.6 प्रतिशत का अनुमान लगाया था.

इन आंकड़ों का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की रफ्तार भारत के मुकाबले काफी धीमी है.

अमेरिका की विकास दर करीब 2.3 प्रतिशत, चीन की 4.5 प्रतिशत और यूरोप की करीब 1.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है. ऐसे में भारत का करीब 7 प्रतिशत की दर से बढ़ना उसे वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण 'ब्राइट स्पॉट' बनाता है.

सवाल यह है कि आखिर भारत की अर्थव्यवस्था में ऐसा क्या हो रहा है कि दुनिया की बड़ी संस्थाएं लगातार अपने अनुमान बढ़ा रही हैं? और क्या यह तेजी आने वाले सालों में भी बनी रह सकती है?

घरेलू मांग और सरकारी निवेश बने ग्रोथ इंजन

भारत की बेहतर विकास दर के पीछे सबसे बड़ी वजह घरेलू मांग और सरकारी निवेश है. वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था ने 7.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की. यह देश में आर्थिक गतिविधियों की मजबूती का संकेत है.

भारत की अर्थव्यवस्था को करोड़ों उपभोक्ताओं की मांग से ताकत मिलती है. गाड़ियों, घरों, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स और रोजमर्रा की दूसरी चीजों पर खर्च जारी है. ग्रामीण इलाकों में भी खरीदारी बढ़ने के संकेत हैं. किसानों की आमदनी और ग्रामीण रोजगार में सुधार इस मांग को और मजबूती दे सकता है.

दूसरी बड़ी वजह सरकार का बुनियादी ढांचे पर लगातार बढ़ता निवेश है. सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह और बिजली परियोजनाओं पर खर्च से निर्माण गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है. इसका फायदा सीमेंट, स्टील, मशीनरी और दूसरी औद्योगिक कंपनियों को भी मिलता है.

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निजी निवेश में सुधार और मैन्युफैक्चरिंग व सर्विस सेक्टर का प्रदर्शन भी अर्थव्यवस्था को सहारा दे रहा है. मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयों और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में भारत की स्थिति मजबूत हुई है.

इसके अलावा, चीन पर निर्भरता कम करने के लिए कई वैश्विक कंपनियां दूसरे देशों में उत्पादन शुरू कर रही हैं. इसे 'चाइना प्लस वन' रणनीति कहा जाता है.

भारत इस बदलाव का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है. अगर देश निवेश आकर्षित करने में सफल रहता है तो इससे नए कारखानों और रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं.

कच्चा तेल और वैश्विक टैरिफ बड़ी चुनौतियां

भारत की आर्थिक संभावनाएं मजबूत हैं लेकिन कई बाहरी और घरेलू जोखिम भी बने हुए हैं.

पश्चिम एशिया में तनाव भारत के लिए चिंता का विषय है. देश अपनी जरूरत का ज्यादातर कच्चा तेल आयात करता है.

युद्ध या आपूर्ति में बाधा से तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो पेट्रोल-डीजल, माल ढुलाई और रोजमर्रा की चीजें महंगी हो सकती हैं.

खाद्य महंगाई भी आम परिवारों के बजट को प्रभावित करती है. सब्जियों, दालों और अनाज की कीमतें बढ़ने से लोगों की खरीदारी करने की क्षमता घट सकती है. वहीं कमजोर मानसून खेती और किसानों की आमदनी पर असर डाल सकता है.

एक और चुनौती वैश्विक व्यापार से जुड़ी है. अमेरिका समेत कई देश घरेलू उद्योगों को बचाने के लिए आयात पर टैरिफ बढ़ा रहे हैं.

इससे भारतीय कंपनियों के निर्यात पर असर पड़ सकता है. ऐसे में भारत को घरेलू बाजार मजबूत करने के साथ नए अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी अपनी पहुंच बढ़ानी होगी.

तेज विकास का आम लोगों को क्या फायदा?

जब किसी देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती है तो उसका असर कई क्षेत्रों में दिखाई देता है. कंपनियों का कारोबार बढ़ता है, नई फैक्ट्रियां लगती हैं और निवेश के नए अवसर पैदा होते हैं. भारत के मामले में भी यही उम्मीद की जा रही है.

बेहतर विकास दर से विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़ सकता है. विदेशी कंपनियां भारत में कारखाने लगाने और कारोबार बढ़ाने के लिए आगे आ सकती हैं.

शेयर बाजार में निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों के लिए भी भारत आकर्षक बना रह सकता है. हालांकि उनका निवेश दुनिया के दूसरे बाजारों और डॉलर की स्थिति पर भी निर्भर करेगा.

इसका फायदा रुपये को भी मिल सकता है. जब देश में विदेशी निवेश बढ़ता है और निर्यात मजबूत होता है तो रुपये को सहारा मिलता है. हालांकि कच्चे तेल की कीमतें और डॉलर की मजबूती रुपये की चाल को प्रभावित करती रहेंगी.

तेज विकास का सबसे बड़ा फायदा रोजगार के रूप में सामने आना चाहिए. अगर कंपनियां अपना कारोबार बढ़ाती हैं और नए कारखाने लगाती हैं तो युवाओं के लिए नौकरियां पैदा होंगी. इससे लोगों की आमदनी बढ़ेगी और बाजार में खरीदारी भी बढ़ेगी.

भारत की अंतरराष्ट्रीय साख के लिहाज से भी ये आंकड़े महत्वपूर्ण हैं. मजबूत विकास, बेहतर सरकारी कमाई और कर्ज पर नियंत्रण से देश की क्रेडिट रेटिंग में सुधार की उम्मीद बढ़ सकती है.

अच्छी रेटिंग मिलने से सरकार और कंपनियों के लिए विदेश से कर्ज लेना अपेक्षाकृत सस्ता हो सकता है.

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सरकार के लिए राहत

अर्थव्यवस्था की तेज रफ्तार सरकार के लिए भी राहत की खबर है. जब देश में कारोबार बढ़ता है और लोग ज्यादा खरीदारी करते हैं तो सरकार को जीएसटी और आयकर के रूप में ज्यादा कमाई होती है. कंपनियों का मुनाफा बढ़ने पर उनसे मिलने वाला टैक्स भी बढ़ता है.

इससे सरकार को अपना खर्च चलाने और कर्ज पर निर्भरता कम करने में मदद मिलती है. सरकार के लिए यह भी आसान होता है कि वह सड़क, रेलवे और दूसरे बड़े प्रोजेक्ट पर निवेश जारी रखे. साथ ही गरीबों के लिए चलाई जा रही योजनाओं पर भी खर्च कर सके.

लेकिन यहां एक बात समझना जरूरी है. ज्यादा विकास दर का मतलब यह नहीं है कि सरकार के सामने सारी आर्थिक समस्याएं खत्म हो गई हैं.

महंगाई बढ़ने, तेल महंगा होने या खेती प्रभावित होने पर सरकार को अतिरिक्त खर्च करना पड़ सकता है.

भारतीय रिजर्व बैंक के सामने भी एक बड़ी चुनौती है. उसे यह देखना होगा कि विकास की रफ्तार बनी रहे और महंगाई भी काबू में रहे.

अगर महंगाई बढ़ती है तो ब्याज दरें कम करना मुश्किल हो सकता है. वहीं ब्याज दरें ज्यादा रहने से घर, गाड़ी और कारोबार के लिए कर्ज लेना महंगा बना रहता है.

इसलिए आरबीआई को विकास और महंगाई के बीच संतुलन बनाकर चलना होगा. अर्थव्यवस्था को सस्ता कर्ज चाहिए लेकिन आम लोगों को महंगाई से राहत देना भी उतना ही जरूरी है.

आंकड़ों से आगे की हकीकत

भारत की 7 प्रतिशत विकास दर निश्चित रूप से उत्साह बढ़ाने वाली है, लेकिन केवल जीडीपी का आंकड़ा देखकर पूरी अर्थव्यवस्था की तस्वीर नहीं समझी जा सकती. यह भी देखना होगा कि क्या विकास का फायदा आम आदमी तक पहुंच रहा है?

अर्थव्यवस्था में 'के-शेप्ड रिकवरी' की आशंका इसी वजह से जताई जाती है. इसका मतलब है कि अमीर और ज्यादा कमाने वाले लोगों की आमदनी और खरीदारी तेजी से बढ़ती है जबकि गरीब और मध्यम वर्ग की स्थिति उतनी नहीं सुधरती है.

एक और सवाल है कि अब तक विकास को आगे बढ़ाने में सरकार के खर्च की बड़ी भूमिका रही है. क्या निजी कंपनियां भी बड़े पैमाने पर निवेश कर रही हैं?

क्या नए रोजगार पैदा हो रहे हैं? क्या युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार काम मिल रहा है? प्रति व्यक्ति आय और कौशल विकास में सुधार भी उतना ही जरूरी है.

रफ्तार को टिकाऊ बनाना ही असली परीक्षा

भारत के लिए 7 प्रतिशत की विकास दर एक बड़ी उपलब्धि है लेकिन असली चुनौती इसे लगातार बनाए रखने की है.

इस रफ्तार को बनाए रखने के लिए सरकार को महंगाई पर नियंत्रण, निजी निवेश को बढ़ावा, रोजगार के नए अवसर और छोटे कारोबारियों की मजबूती पर ध्यान देना होगा.

भारत के पास बड़ा बाजार, युवा आबादी, तकनीक और तेजी से विकसित होता बुनियादी ढांचा है. इन ताकतों का सही इस्तेमाल हुआ तो भारत आने वाले सालों में वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी स्थिति और मजबूत कर सकता है.

आखिरकार भारत की सफलता केवल इस बात से तय नहीं होगी कि उसकी जीडीपी कितनी तेजी से बढ़ रही है, बल्कि इससे होगी कि इस विकास से आम भारतीय का जीवन कितना बेहतर हो रहा है.