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कटनी की सस्पेंड CSP नेहा पच्चीसिया को जबलपुर हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. जमीन की रजिस्ट्री से जुड़े मामले में दर्ज FIR रद्द कराने के लिए दायर याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है. जानकारी के लिए बता दें कि जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस रामकुमार चौबे की डिवीजन बेंच ने 28 अक्टूबर को मामले में सुनवाई की थी. उस दौरान फैसले को सुरक्षित रखा था.
वहीं, 28 अक्टूबर के आदेश को 16 नवंबर को हाई कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया गया. आदेश के मुताबिक, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस स्तर पर यह तय करना उसका काम नहीं है कि आरोप सही हैं या गलत. जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर एजेंसी को आगे कार्रवाई करनी होगी.
दरअसल, मामला कटनी के कुठला थाने में 19 अगस्त 2026 को दर्ज FIR से जुड़ा है. इसमें आरोप है कि नेहा पच्चीसिया ने छब्बू कोल की मौत के मामले की जांच के दौरान रमेश लोधी पर दबाव बनाकर उसकी जमीन की रजिस्ट्री मरूफ अहमद हनफी के पक्ष में कराई. इस रजिस्ट्री में क्षितिज राज बरापत्रे सहित अन्य लोगों की भूमिका भी जांच के दायरे में है.
नेहा पच्चीसिया ने हाई कोर्ट में दलील दी थी कि यह FIR छब्बू कोल मौत मामले में उनकी जांच से नाराज होकर दर्ज कराई गई है. उन्होंने बैंक लेनदेन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों को अपने पक्ष में बताया था. वहीं, सरकार ने कहा कि जमीन सौदे, वित्तीय लेनदेन और संबंधित लोगों के बीच संपर्क की कड़ियों की जांच जरूरी है.
हाई कोर्ट ने माना कि बैंक खातों के लेनदेन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, टावर लोकेशन, रजिस्ट्री और अन्य परिस्थितियों को अलग-अलग देखकर अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है. इन सभी पहलुओं की जांच जरूरी है. कोर्ट ने यह भी कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A हर मामले में जांच से छूट नहीं देती. FIR दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच की गई थी और उसकी रिपोर्ट के बाद मामला दर्ज हुआ.
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कोर्ट ने टिप्पणी की कि छब्बू कोल की मौत से जुड़े मामले में मृतक के हित और निष्पक्ष जांच को आपसी विवाद के कारण नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए. हालांकि, हाई कोर्ट ने साफ किया कि उसकी टिप्पणियां किसी की दोषसिद्धि या निर्दोषता पर फैसला नहीं हैं. अब जांच एजेंसी स्वतंत्र रूप से साक्ष्यों का परीक्षण कर आगे की कार्रवाई कर सकेगी.
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1. अप्रैल 2026 में छब्बू कोल हत्याकांड की जांच के दौरान CSP नेहा पच्चीसिया पर मुख्य आरोपी को डिफॉल्ट जमानत दिलाने के बदले 15 लाख मांगने का आरोप लगा.
2. नकद रकम के बजाय आरोपी के पिता की 2.15 हेक्टेयर जमीन पर दबाव बनाकर 18 लाख रुपए में मारूफ अहमद हनफी के नाम पर रजिस्ट्री कराने का आरोप.
3. वहीं अगस्त महीने में जमीन के सौदे में धोखाधड़ी और बाकी रकम नहीं मिलने की शिकायत सीनियर पुलिस अधिकारियों से की गई.
4. 19 अगस्त 2026: कटनी के कुठला थाने में नेहा पच्चीसिया, क्षितिज राज बारापात्रे और मारूफ अहमद हनफी के खिलाफ एफआईआर दर्ज.
5. 20-21 अगस्तः एफआईआर दर्ज होने के बाद नेहा पच्चीसिया के फरार होने की खबर सामने आई. उसके बाद सीएम के संज्ञान के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया. साथ ही उनके पांच अन्य पुलिसकर्मियों पर भी गाज गिरी.
6. 22 अगस्त 2026: इस मामले की जांच के लिए जबलपुर एएसपी अंजना तिवारी के नेतृत्व में SIT गठित की गई.
7. सितंबर महीने में तीन आरोपियों पर 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित हुआ. इसके बाद लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया.
8. इसके बाद नेहा पच्चीसिया की अग्रिम जमानत याचिका कटनी जिला अदालत ने खारिज कर दी.
9. नेहा ने एमपी हाईकोर्ट में FIR रद्द कराने और अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की.
10. 28 अक्टूबर 2026 को जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस राजकुमार चौबे की डिवीजन बेंच ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा.
11. 16 नवंबर 2026 को हाईकोर्ट ने नेहा पच्चीसिया की एफआईआर रद्द कराने की याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा कि मामले में तथ्यों की जांच जरूरी है.
(रिपोर्टः कुलदीप बबेले, कटनी)