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मध्य प्रदेश में नर्सिंग के छात्रों को जबलपुर हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सीबीआई जांच में अपात्र पाए गए नर्सिंग कॉलेजों के छात्रों को दूसरे योग्य कॉलेजों में भेजने की योजना को अंतरिम मंजूरी दे दी है. बता दें कि हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस बीपी शर्मा की युगलपीठ ने कहा कि छात्रों का भविष्य सबसे जरूरी है. इसलिए उन्हें दूसरे कॉलेजों में भेजन की प्रक्रिया में बेवजह देरी नहीं होनी चाहिए.
दरअसल, लॉ स्टूटेंड्स एसोसिएशन के अध्यक्ष और अधिवक्ता विशाल बघेल ने नर्सिंग कॉलेजों में भारी गड़बड़ी को लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी. याचिका में आरोप लगाया गया था कि कई नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता देते समय तय नियमों का पालन नहीं किया गया. वहीं कॉलेजों में जरूरी सुविधाएं और भवन जैसी बुनियादी चीजें नहीं होने के बाद भी उन्हें मान्यता दे दी गई.
इस पूरे मामले पर एमपी हाईकोर्ट ने प्रदेश में चल रहे नर्सिंग कॉलेजों की जांच सीबीआई से कराने के निर्देश दिए थे. इसके बाद सीबीआई ने प्रदेश के 695 नर्सिंग कॉलेजों की जांच की. इनमें से सिर्फ 156 कॉलेज ही सही पाए थे. बाद में 89 कॉलेजों ने जांच में मिली कमियों को दूर कर लिया था. उसके बाद वे भी सही कॉलेजों की सूची में शामिल हो गए. इसके बाद बचे हुए कॉलेज जो जांच में सही नहीं पाए गए. उन कॉलेजों के छात्रों को दूसरे योग्य कॉलेजों में भेजने के आदेश दिए थे.
इससे पहले सुनवाई के दौरान एमपी नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल ने छात्रों को दूसरे कॉलेजों में भेजने और डबल शिफ्ट में पढ़ाई कराने की योजना कोर्ट में रखी थी. इस पर याचिकाकर्ताओं ने सवाल उठाए. उनका कहना था कि छात्रों को कॉलेज चुनने का मौका नहीं मिलना चाहिए. साथ ही नए कॉलेजों में पढ़ाई और ट्रेनिंग के लिए जरूरी सुविधाएं होनी चाहिए. साथ ही पूरी प्रक्रिया साफ-सुथरे तरीके से होनी चाहिए.
वहीं याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी कि छात्रों की आगे की पढ़ाई पर होने वाला खर्च उन अपात्र कॉलेजों से वसूला जाए. इसके लिए कॉलेजों की बैंक गारंटी जब्त करने की मांग की गई थी. साथ ही यह भी कहा गया था कि छात्रों को दूसरे कॉलेजों में भेजते समय उनकी सुविधा का ध्यान में रखा जाए.
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इस पर हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को आपस में बात करके योजना में जरूरी बदलाव करने के निर्देश दिए थे. अब सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ताओं की तरफ से दिए गए कई सुझावों को नई योजना में शामिल कर लिया गया है. इसके बाद युगलपीठ ने योजना को अंतरिम मंजूरी दे दी है. इस पूरे मामले में याचिकाकर्ताओं की तरफ से अधिवक्ता आलोक बागरेचा और विशाल बघेल ने पक्ष रखा है.