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पहली बार मंदसौर जिले के गांधी सागर में बुधवार को एमपी सरकार की कैबिनेट बैठक होगी. इससे पहले सीएम मोहन यादव देर शाम गांधी सागर पहुंच चुके हैं, जहां पर वे रात्रि विश्राम करेंगे. इसके बाद 18 नवंबर को बुधवार को कैबिनेट की बैठक लेंगे. इस कैबिनेट बैठक में शामिल होने के लिए मंत्रियों का भी सिलसिला लगातार जारी है. इस मौके पर एमपी के मंदसरौ और नीमच जिलों को बड़ी सौगातें मिल सकती हैं.
इस दौरान सीएम मोहन यादव ने गांधी सागर बांध पर बन रहे 2000 मेगावाट क्षमता के विद्युत उत्पादन संयंत्र के बारे में भी बात की. साथ ही, उन्होंने प्रदेश में परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अगले दो साल में 15,000 नई बसें चलाने की बात कही. यही नहीं, उन्होंने मंदसौर-नीमच जिले में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के जरिए हजारों नौकरियां दिए जाने की घोषणा की. इसके अलावा, कम बारिश वाले स्थानों पर किसानों को राहत देने के लिए उन्होंने कलेक्टर्स को भी निर्देशित किया है.
गांधी सागर पहुंचने से पहले, नीमच के मनासा में एक सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, मंदसौर, नीमच और पूरे मध्य प्रदेश के लिए आजादी के बाद एक ऐसा बड़ा काम मंदसौर के अंदर होने जा रहा है, जो केवल प्रदेश या देश का ही नहीं, बल्कि एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है. उन्होंने कहा कि गांधी सागर की मौजूदा विद्युत उत्पादन क्षमता 115 मेगावाट है, वहीं यह नया प्लांट 2000 मेगावाट यानी इससे 20 गुना ज्यादा क्षमता वाला होगा.
सीएम ने आगे कहा, यह वाकई बदलते दौर का समय है. आज आपके यहां न केवल कैबिनेट, बल्कि पूरे मंत्रिमंडल के सदस्य नीमच-मंदसौर की सीमा पर पहुंचे हैं. खास तौर पर लगभग 273 करोड़ रुपये के 111 अलग-अलग विकास कार्यों का भूमिपूजन होना है. उन्होंने कलेक्टर को निर्देश दिए हैं कि जिन-जिन विधानसभाओं के काम है, वहां के विधायक को साथ लेकर जाकर शिलान्यास/पत्थर लगाने का काम जल्द पूरा करें.
गांधी सागर प्रोजेक्ट पर भी सीएम ने कहा कि गांधी सागर डैम पर बनने वाली यह बिजली हमारे लिए बहुत उपयोगी होगी. जब बिजली की ज्यादा डिमांड होगी, तो ऊपर के टैंक से पानी तेजी से नीचे आएगा और तुरंत बिजली बनेगी. यह बिजली किसानों, व्यापार, उद्योग धंधों और हर क्षेत्र के लिए कम दरों पर उपलब्ध होगी. जैसे ही बिजली की डिमांड कम होगी, सोलर ऊर्जा का उपयोग करके पानी को वापस नीचे से ऊपर पंप कर दिया जाएगा. पानी वही रहेगा, जो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर होता रहेगा, जिससे लगातार बिजली मिलती रहेगी.
उन्होंने आगे कहा कि केवल बिजली ही नहीं, अब चीतों की वजह से यह क्षेत्र आपका नया घर बन गया है, जो पर्यटन की दृष्टि से एक बड़ा सेक्टर बन रहा है. इसके अलावा, चंबल नदी के अंदर केज कल्चर (Cage Culture) से काम करने वाले हमारे मछुआरा भाई-बहनों के लिए भी हम दिशा में काम कर रहे हैं. इसके साथ ही, कल हम मंदसौर-नीमच के लिए एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क देने वाले हैं, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा. हमारी सरकार अगले 2 साल में 15,000 नई बसें चलेगी, जिससे छोटे-छोटे गांवों तक आने-जाने की बेहतर सुविधा मिलेगी. आने वाले समय में नीमच और मंदसौर क्षेत्र में हवाई जहाज भी उतरेंगे.
हालांकि, यह कोई पहली बार नहीं है कि एमपी की मोहन यादव सरकार मंदसौर में डेस्टिनेशन बैठक करने जा रही है. इससे पहले भी एमपी सरकार ढाई सालों में प्रदेश के अलग-अलग आठ जिलों में बैठक हो चुकी है.
1. 3 जनवरी 2024: शक्ति भवन, जबलपुर
2. 5 अक्टूबर 2024: सिंग्रामपुर, दमोह
3. 24 जनवरी 2025: महेश्वर, खरगोन
4. 20 मई 2025: राजवाड़ा, इंदौर
5. 3 जून 2025: राजभवन, पचमढ़ी
6. 9 दिसंबर 2025: खजुराहो, छतरपुर
7. 2 मार्च 2026: नागलवाड़ी, बड़वानी
8. 19 जुलाई 2026: जगदीशपुर, भोपाल
(रिपोर्टः मनीष पुरोहित, मंदसौर)