SOCIAL MEDIA

Newsletter

PARTNER SITES
Select language

AI से बनाया गया सुप्रीम कोर्ट का फैसला सरकार ने कोर्ट में कर दिया पेश, MP हाईकोर्ट में क्या हो गया?

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने AI की मदद से तैयार सरकारी जवाब में सुप्रीम कोर्ट के फर्जी फैसले का हवाला देने पर राज्य सरकार को फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा कि AI से मिली जानकारी की जांच किए बिना इस्तेमाल करना गंभीर लापरवाही है. इसी मामले में हाईकोर्ट ने बिना विभागीय जांच के बर्खास्त किए गए सब इंस्पेक्टर पीयूष मणि तिवारी की बर्खास्तगी रद्द कर उन्हें नौकरी पर बहाल करने का आदेश दिया है.

Written By Sneha Aggarwal
Published: Nov 21, 2026, 16:17 IST | Updated: Nov 21, 2026, 16:22 IST
Image Credit: MP हाईकोर्ट
Join

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल अब सरकारी कामकाज और कानूनी मामलों में भी होने लगा है, लेकिन बिना जांचे AI से मिली जानकारी का इस्तेमाल करना भारी पड़ सकता है. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां राज्य सरकार के वकीलों ने अपने जवाब में सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे फैसले का हवाला दे दिया, जिसका नाम ही मौजूद नहीं था. इतना ही नहीं, जिस फैसले का नंबर दिया गया, वह किसी दूसरे मुकदमे का निकला.

Live Law की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई. कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि जवाब तैयार करने में AI टूल का इस्तेमाल किया गया और उससे मिली जानकारी की सही तरीके से जांच नहीं की गई. इसी मामले में हाईकोर्ट ने बिना विभागीय जांच के बर्खास्त किए गए एक पुलिसकर्मी को दोबारा नौकरी पर रखने का आदेश भी दिया है.

सरकार ने जिस सुप्रीम कोर्ट फैसले का नाम दिया, वह मिला ही नहीं
जस्टिस विवेक कुमार सिंह ने 17 नवंबर 2026 को पीयूष मणि तिवारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया. राज्य सरकार ने अपने जवाब में 'State of Andhra Pradesh vs. S.S. Mohammad Nisar' नाम के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया था. इसके साथ '(2008) 5 SCC 230' नंबर भी लिखा गया था.

सरकार की दलील थी कि हाईकोर्ट रिट याचिका में पहले से मौजूद सबूतों की दोबारा जांच नहीं कर सकता लेकिन जब कोर्ट ने बताए गए फैसले की जांच की तो पता चला कि इस नाम से सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला मौजूद ही नहीं है.

यह भी पढ़ेंः एमपी में अपात्र नर्सिंग कॉलेजों के छात्रों को HC से बड़ी राहत, दूसरे कॉलेजों में शिफ्टिंग का रास्ता साफ

फैसले का नंबर किसी दूसरे केस का निकला
हाईकोर्ट ने जांच में पाया कि सरकार ने जिस फैसले का नाम दिया था, उसका नंबर असल में 'Sidhartha Vashisht @ Manu Sharma vs. State (NCT of Delhi)' मामले का था. यह मामला आपराधिक अपील में सजा पर रोक लगाने से जुड़ा था. इसका सरकार की ओर से दी गई कानूनी दलील से कोई सीधा संबंध नहीं था. कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि जवाब तैयार करने के लिए AI टूल का इस्तेमाल किया गया और बिना जांचे ही एक काल्पनिक केस का नाम और दूसरे मामले का नंबर जोड़ दिया गया.

कोर्ट बोला-बिना जांचे AI का इस्तेमाल करना गलत
हाईकोर्ट ने कहा कि अदालत में पेश किए जाने वाले जवाब और कानूनी दलीलें बहुत जिम्मेदारी वाले दस्तावेज होते हैं. इनमें गलत या काल्पनिक फैसलों का हवाला देना गंभीर लापरवाही है. इससे अदालत का कीमती समय भी बर्बाद होता है और कोर्ट को गलत जानकारी मिलने का खतरा रहता है.

कोर्ट ने राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए एडवोकेट जनरल के कार्यालय को निर्देश दिया कि भविष्य में कोई भी जवाब दाखिल करने से पहले वकील सभी कानूनी दलीलों और फैसलों के संदर्भ की अच्छी तरह जांच करें. आदेश की कॉपी मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव (विधि) और एडवोकेट जनरल को भी भेजने के निर्देश दिए गए.

महिला सफाईकर्मी की शिकायत पर 24 घंटे में हुई थी बर्खास्तगी
यह पूरा मामला भोपाल पुलिस मुख्यालय की स्पेशल ब्रांच में तैनात कार्यवाहक सब इंस्पेक्टर पीयूष मणि तिवारी से जुड़ा है. 26 मई 2024 को वहां काम करने वाली एक निजी महिला सफाईकर्मी ने उन पर ड्यूटी के दौरान अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत मिलने के दिन ही तिवारी को निलंबित कर दिया गया. इसके अगले ही दिन यानी 27 मई 2024 को बिना कारण बताओ नोटिस, चार्जशीट या विभागीय जांच के उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया.

विभाग ने इस कार्रवाई के लिए संविधान के अनुच्छेद 311(2)(b) और मध्य प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के नियम 222(c) का सहारा लिया था. इसके बाद तिवारी ने विभाग में अपील की, लेकिन 22 जुलाई 2024 को उनकी अपील भी खारिज कर दी गई.

हाईकोर्ट ने पूछा- विभागीय जांच क्यों नहीं कराई गई?
संविधान के अनुच्छेद 311(2)(b) के तहत कुछ विशेष परिस्थितियों में सरकारी कर्मचारी को बिना नियमित विभागीय जांच के बर्खास्त किया जा सकता है लेकिन इसके लिए विभाग को लिखित में बताना होता है कि जांच कराना क्यों संभव नहीं है.

इस मामले में बर्खास्तगी के आदेश में कहा गया था कि विभागीय जांच कराना संभव नहीं था। लेकिन जब हाईकोर्ट ने सरकार से इसका रिकॉर्ड मांगा तो सरकार ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं कर सकी, जिससे यह साबित हो कि जांच कराना वास्तव में संभव नहीं था.

महिला कर्मचारी और गवाहों की सुरक्षा का तर्क भी नहीं आया काम
राज्य सरकार ने कोर्ट में दलील दी कि मामला महिला कर्मचारी की शिकायत से जुड़ा था. विभागीय जांच लंबी चलने से महिला कर्मचारी को मानसिक परेशानी हो सकती थी. साथ ही पुलिसकर्मी के पद को देखते हुए गवाहों पर दबाव बनाए जाने की आशंका भी जताई गई. हालांकि, हाईकोर्ट ने इन दलीलों को पर्याप्त नहीं माना. कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई सबूत नहीं है, जिससे साबित हो कि तिवारी ने शिकायतकर्ता या किसी गवाह को धमकाया था.

कोर्ट ने साफ किया कि आरोप गंभीर होने का मतलब यह नहीं है कि विभागीय जांच की प्रक्रिया को ही खत्म कर दिया जाए. जरूरत पड़ने पर जांच तेजी से पूरी की जा सकती है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है.

हाईकोर्ट ने बर्खास्तगी रद्द कर पुलिसकर्मी को बहाल किया
सभी तथ्यों को देखने के बाद हाईकोर्ट ने पीयूष मणि तिवारी की बर्खास्तगी का आदेश और उनकी विभागीय अपील खारिज करने का फैसला रद्द कर दिया. कोर्ट ने उन्हें तत्काल प्रभाव से नौकरी पर बहाल करने का आदेश दिया है. हालांकि, विभाग चाहे तो नियमों के तहत उनके खिलाफ नियमित विभागीय जांच शुरू कर सकता है. उनके बकाया वेतन और अन्य लाभों को लेकर फैसला जांच के अंतिम नतीजे के आधार पर होगा. कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस फैसले में महिला सफाईकर्मी की शिकायत में लगाए गए आरोपों की सच्चाई पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है.

Add Zee News as a Preferred Source
TAGS:

About the Author

स्नेहा अग्रवाल ज़ी न्यूज़ में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. हाइपर लोकल से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. डिजिटल मीडिया का करीब 5 साल का साल का अनुभव है. 5 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. यहां विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं. 
Read More

ZEENEWS TRENDING STORIES