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मध्य प्रदेश के शहडोल जिला मुख्यालय में एक दर्दनाक और हैरान कर देने वाला हादसा सामने आया है, जहां पुलिस की गश्त गाड़ी को देखकर घबराए चार बच्चे चौपाटी के पीछे स्थित तालाब में कूद गए. इस घटना में डूबने से तीन मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक अन्य बच्चा गंभीर रूप से घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती है. सबसे बड़ी और झकझोर देने वाली बात यह रही कि जिला मुख्यालय होने के बावजूद आपात स्थिति में समय पर एंबुलेंस उपलब्ध नहीं हो सकी, जिसके चलते परिजनों और स्थानीय लोगों को मजबूरन बच्चों को मोटरसाइकिल और पुलिस वाहन के जरिए अस्पताल पहुंचाना पड़ा.
समय पर इलाज और एंबुलेंस न मिलने की वजह से परिजनों में आक्रोश है और जिला अस्पताल में भारी हंगामा और तोड़फोड़ की है. मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ी कार्रवाई करते हुए घटना की उच्चस्तरीय जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है, जो इस पूरी लापरवाही की तह तक जाएगी.
मासूमों की मौत ने शहडोल की स्वास्थ्य और आपातकालीन व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. आखिर जिला मुख्यालय में एंबुलेंस क्यों नहीं मिली? पुलिस को देखकर बच्चे तालाब में क्यों कूदे? और इस पूरे घटनाक्रम में कहां चूक हुई? अब सबकी निगाहें प्रशासन की जांच रिपोर्ट और जिम्मेदारों पर होने वाली कार्रवाई पर टिकी हैं.
शहडोल जिले में चौपाटी के पीछे स्थित तालाब में पुलिस की गश्त देखकर चार बच्चों के अचानक छलांग लगाने की बात सामने आई है. करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद SDRF की टीम ने उन्हें बाहर निकाला, लेकिन तब तक तीन बच्चों की मौत हो चुकी थी, जबकि एक बच्चा गंभीर रूप से घायल था. हैरानी की बात यह रही कि जिला मुख्यालय में आपात स्थिति के बावजूद एंबुलेंस उपलब्ध नहीं हुई. बच्चों को मोटरसाइकिल और पुलिस वाहन की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया.
जिला अस्पताल में नाइट ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने बताया कि जब तीनों बच्चों को अस्पताल लाया गया, तब उनकी सांसें नहीं चल रही थीं और उनकी मौत हो चुकी थी. वहीं, समय पर एंबुलेंस और स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिलने के आरोपों के बीच परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा और तोड़फोड़ की. स्थिति संभालने के लिए पुलिस को अतिरिक्त बल बुलाना पड़ा.
सोहागपुर एसडीएम अमृत गर्ग ने बताया कि कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने घटना की जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी गठित की है. इसमें अपर कलेक्टर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और सिविल सर्जन शामिल हैं. जांच दल यह पता लगाएगा कि घटना में कहां-कहां चूक और लापरवाही हुई. जांच रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपी जाएगी. वहीं, मृतक बच्चों के परिवारों को 25-25 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है. (इनपुट- पुष्पेंद्र चतुर्वेदी)