निशा भगत केस की होगी सीबीआई जांच, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की घोषणा

झारखंड की आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता निशा भगत की मौत के मामले की जांच अब केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) करेगी. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार रात सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से इसकी घोषणा की. सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि निशा भगत प्रकरण की जांच सीबीआई से कराने का निर्देश दिया गया है. रांची के पिठोरिया में रहने वाली निशा भगत आदिवासी अधिकारों और सरना धर्म से जुड़े मुद्दों पर मुखर रहती थीं. छह नवंबर को फेसबुक लाइव के दौरान फांसी लगाने के बाद उन्हें गंभीर हालत में रिम्स लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था.

जमीन के खिलाफ अपने संघर्ष, खुद को बदनाम किए जाने के आरोप

घटना से पहले बनाए गए उनके फेसबुक लाइव का वीडियो भी सामने आया था. इसमें वह भावुक और परेशान नजर आ रही थीं. उन्होंने जमीन माफिया के खिलाफ अपने संघर्ष, खुद को बदनाम किए जाने और कथित प्रताड़ना को लेकर कई आरोप लगाए थे. उन्होंने पुलिस-प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए थे. वीडियो में उन्होंने खुद को अकेला बताते हुए अपने माता-पिता को होने वाले दुख का भी जिक्र किया था.

निशा भगत प्रकरण की जांच अब CBI करेगी। निर्देश दे दिए गए हैं।

— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) November 10, 2026

पिता ने पिठोरिया के थानेदार सतीश कुमार पांडेय के खिलाफ लिखित शिकायत दी

इस घटना को लेकर निशा भगत के पिता ने पिठोरिया थाने में अजय तिर्की, ज्योत्स्ना केरकेट्टा और पिठोरिया के थानेदार सतीश कुमार पांडेय के खिलाफ लिखित शिकायत दी थी, जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है. इसमें आत्महत्या के लिए उकसाने और आपराधिक साजिश से संबंधित धाराएं लगाई गई हैं. मामले की जांच के लिए विशेष जांच टीम (SIT) गठित की गई थी.

2024 में गुमला विधानसभा क्षेत्र से चुनाव भी लड़ा था निशा भगत ने

निशा भगत सरना धर्म और आदिवासी पहचान से जुड़े मुद्दों पर लगातार आवाज उठाती रही थीं. पिछले वर्ष सरना धर्म के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान उन्होंने अपना सिर मुंडवाया था. उन्होंने 2024 में गुमला विधानसभा क्षेत्र से चुनाव भी लड़ा था. उनकी मौत के बाद भाजपा, आजसू और विभिन्न आदिवासी संगठनों ने सीबीआई जांच की मांग उठाई थी. आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने परिजनों से मुलाकात कर निष्पक्ष जांच की मांग की थी. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भी मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी और रांची के एसएसपी को नोटिस जारी कर सात दिनों में रिपोर्ट मांगी है.

इनपुट: आईएएनएस

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