'पढ़ना और जॉब करना पत्नी का हक', झारखंड हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट का फैसला पलटा, तलाक की दी मंजूरी

झारखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि शादी के बाद पत्नी का उच्च शिक्षा हासिल करना और नौकरी करना उसका अधिकार है, न कि पति की मेहरबानी. पत्नी की पढ़ाई या नौकरी करने की इच्छा को महत्वाकांक्षा अथवा जरूरत से ज्यादा महत्वाकांक्षा बताना लैंगिक भेदभाव वाली सोच है. पति और पत्नी विवाह में बराबर के साझेदार हैं. दोनों में न कोई श्रेष्ठ है और न कोई अधीनस्थ.

मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और न्यायमूर्ति मनोज प्रसाद की खंडपीठ ने जमशेदपुर की रेणुका की ओर से दायर प्रथम अपील पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की. अदालत ने पति की ओर से मानसिक और शारीरिक क्रूरता किए जाने के आधार पर पत्नी को तलाक की मंजूरी दे दी. साथ ही फैमिली कोर्ट, जमशेदपुर के उस फैसले को निरस्त कर दिया, जिसमें 16 मार्च 2019 को पत्नी की तलाक याचिका खारिज कर दी गई थी.

हाईकोर्ट में अपील के दौरान पत्नी की ओर से पेश साक्ष्यों पर विचार किया गया. पत्नी ने फैमिली कोर्ट में खुद गवाही दी थी. उसके पिता अलख राम और पड़ोसी पंकज कुमार सिंह ने भी उसके आरोपों की पुष्टि की थी. इसके बावजूद पति ने न तो कोई गवाह पेश किया और न ही पत्नी और उसके गवाहों से प्रभावी जिरह की. खंडपीठ ने कहा कि पति ने लिखित जवाब में आरोपों से इनकार जरूर किया, लेकिन उसका जवाब अस्पष्ट और सामान्य था.

सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC के आदेश आठ के नियम 3, 4 और 5 के तहत आरोपों का स्पष्ट और बिंदुवार खंडन करना जरूरी है. केवल सामान्य रूप से इनकार करना पर्याप्त नहीं है. अदालत ने माना कि फैमिली कोर्ट ने पत्नी की लगभग निर्विवाद गवाही को नजरअंदाज कर गलती की. खंडपीठ ने फैमिली कोर्ट की उस टिप्पणी से भी असहमति जताई, जिसमें पत्नी को महत्वाकांक्षी बताते हुए उसकी पढ़ाई और नौकरी को पति के उदार एवं सहयोगी व्यवहार का परिणाम माना गया था.

हाईकोर्ट ने कहा कि अगर पति शादी के बाद पढ़ाई करता है या नौकरी करता है तो इसे सामान्य माना जाता है. ऐसे में पत्नी के पढ़ने या नौकरी करने पर उसे महत्वाकांक्षी बताना उचित नहीं है. इस तरह की लैंगिक सोच को न्यायिक फैसलों का आधार नहीं बनाया जा सकता. अदालत ने इसी आधार पर फैमिली कोर्ट का फैसला रद्द करते हुए पत्नी को तलाक की अनुमति दे दी.

इनपुट: आईएएनएस

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