13 साल पुरानी बुलेट प्रूफ कार को बाबूलाल मरांडी ने सरकार को लौटाया, सीएम को लिखा लेटर

झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने अपनी बुलेट प्रूफ कार हेमंत सरकार को लौटा दिया. उन्होंने इस मामले पर सीएम हेमंत सोरेन को पत्र भी लिखा और साथ ही पत्राचार से जवाब भी मांगा है. बाबूलाल मरांडी ने पूछा कि सुरक्षा से खिलवाड़ क्यों? साथ ही उन्होंने कहा कि कार खराब होने की जानकारी अधिकारियों को दे चुका हूं. अब इस मामले पर झारखंड की राजनीति में घमासान मच गया है. सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने आ गए.

13 साल पुरानी बुलेट प्रूफ कार बार-बार रास्ते में खराब हो जा रही

भारतीय जनता पार्टी के नेता बाबूलाल मरांडी ने पत्र में लिखा 13 साल पुरानी बुलेट प्रूफ कार बार-बार रास्ते में खराब हो जा रही है. पूर्व मुख्यमंत्री की सुरक्षा से जुड़ी जवाबदेही तय करने के संबंध में पूछा है. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने लिखा कि बीच रास्ते में बंद होने की सूचना उच्च अधिकारियों को दे चुका हूं.

तय मात्रा से ज्यादा इथेनॉल मिलाने का प्रभाव गाड़ियों पर पड़ेगा

वहीं, इस मामले पर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता सोनल शांति ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बाबूलाल मरांडी ने अगर अपनी सुरक्षा को लेकर पत्र लिखा है, तो सरकार संज्ञान लेगी. मगर, इसमें लगता है भारत सरकार का भी हाथ है, इथेनॉल मिलाए जाने के मामले को लेकर उन्हें केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री को भी पत्र लिखना चाहिए. तय मात्रा से ज्यादा इथेनॉल मिलाने का प्रभाव गाड़ियों पर पड़ेगा.

असल में उनकी राजनीतिक गाड़ी मैकेनिकल और टेक्निकल बिगड़ गया

झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के बुलेट प्रुफ कार लौटाने पर रिएक्शन दिया. झामुमो महासचिव ने सुप्रियो भट्टाचार्य कहा कि टेक्निकल दिक्कतों को लेकर विशेष शाखा देख रही होगी. मगर, असल में उनकी राजनीतिक गाड़ी मैकेनिकल और टेक्निकल बिगड़ गया है. पहले वो अपनी राजनीतक गाड़ी को ठीक करें. उनका वाहन तो ठीक हो जाएगा. सुप्रियो भट्टाचार्य कहा कि 15 साल तक की गाड़ियां चल रही है.

मार्च में भी सीएम को लिखा था पत्र

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी मार्च महीने में मुख्यमंत्री को लिखे गए उस पत्र को अब नवंबर आ जाने के बाद एक बार फिर याद दिलाया है. उन्होंने 21 मार्च, 2026 को लिखे पत्र को भी याद लिया. इस पत्र का मुख्य मुद्दा सुरक्षा में इस्तेमाल होने वाली उन बुलेटप्रूफ गाड़ियों की खराब और दयनीय स्थिति थी, जिन पर राज्य के बड़े नेताओं की सुरक्षा का जिम्मा होता है. हैरानी की बात यह है कि मार्च में लिखे गए इस खत पर नवंबर का महीना आ जाने के बावजूद गृह विभाग या शासन स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई या सुधार देखने को नहीं मिला.

रिपोर्ट: कुमार चंदन

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