जाकिर नाइक को राहत नहींः इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर 5 साल के लिए पाबंदी बढ़ी, जानें कारण

इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक के संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (IRF) पर लगी पाबंदी को केंद्र सरकार ने पांच साल के लिए और बढ़ा दिया है. केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से आज (शुक्रवार, 13 नवंबर) को इससे जुड़ा आदेश जारी कर दिया है. केंद्र की ओर से जारी अधिसूचना में IRF को UAPA की धारा 3 के तहत IRF को गैरकानूनी संगठन घोषित किया गया है. अधिसूचना में कहा कि IRF संगठन की गैरकानूनी गतिविधियों को देखते हुए बैन को 5 साल के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है. अधिसूचना में सरकार ने साफ कहा कि डॉ. जाकिर नाइक अपने भाषणों के जरिए अलग-अलग धार्मिक समूहों के बीच नफरत फैला रहे हैं. 

नवंबर 2016 से बैन है IRF

जाकिर नाइक और उनके संगठन पर युवाओं को उकसा कर आतंकवाद की ओर धकेलने के आरोप हैं. यही वजह है कि IRF पर लगा प्रतिबंध पांच साल के लिए और बढ़ा दिया गया है. बता दें कि केंद्र सरकार ने 17 नवंबर 2016 में इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को गैरकानूनी घोषित किया था. उस वक्त संगठन पर 5 साल का बैन लगाया गया था. साल 2021 में इसे आगे बढ़ाया गया था. अब केंद्र ने एक बार फिर से पाबंदियों को 5 साल और आगे बढ़ा दिया गया है. सरकार का कहना है कि इस संगठन की वजह से देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो सकता है.

कौन है जाकिर नाइक?

जाकिर नाइक इस्लामिक उपदेशक है और इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के जरिए अपने विचारों को प्रसारित करता है. उस पर भारत मुस्लिम युवाओं को कट्टरपंथ और आतंकवाद की ओर धकेलने का आरोप है. जुलाई 2016 में बांग्लादेश में एक कैफे पर हुए आतंकवादी हमले में जाकिर नाइक का नाम सामने आया था. हमलावरों ने जाकिर नाइक के भाषणों से प्रेरित होने की बात स्वीकार की थी. इसके बाद भारतीय जांच एजेंसी NIA ने इसकी जांच शुरू की. भारत में कानूनी शिकंजा कसते देख वह चुपके से मलेशिया भाग गया था और तब से वहीं छिपा बैठा है.

मलेशिया सरकार ने प्रत्यर्पण से किया इनकार

भारत सरकार लगाकर उसके प्रत्यर्पण की मांग कर रही है, लेकिन मलेशिया सरकार ने 3 नवंबर को इससे साफ इनकार कर दिया. मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने अपनी संसद में बताया कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाकिर नाइक के प्रत्यर्पण की मांग उठाई थी. पीएम मोदी ने उसे (जाकिर नाइक) मनी लॉन्ड्रिंग और कथित भड़काऊ भाषणों से जुड़े मामलों में वांछित बताया था. इसके बावजूद वहां की सरकार ने जाकिर को सौंपने से इनकार कर दिया है.

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