कोटा-बूंदी के वाहन चालकों को बड़ा झटका, हैंगिंग ब्रिज पर 90 दिन का फ्री पास बंद, अब हर चक्कर पर टोल

कोटा और बूंदी के बीच चंबल नदी पर बने हैंगिंग ब्रिज से रोजाना गुजरने वाले स्थानीय वाहन चालकों की परेशानी बढ़ गई है. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने 1 नवंबर से स्थानीय नागरिकों को मिलने वाली 90 दिनों की निशुल्क पास सुविधा बंद कर दी है. अब हैंगिंग ब्रिज से गुजरने पर वाहनों के फास्टैग से प्रति चक्कर 85 रुपए तक टोल काटा जा रहा है. इस फैसले से स्थानीय लोगों में नाराजगी है.

पहले कोटा-बूंदी के पंजीकृत वाहन मालिकों को निर्धारित फॉर्म और जरूरी दस्तावेज जमा कराने पर तीन महीने तक असीमित मुफ्त आवागमन की सुविधा मिलती थी. यानी इस अवधि में कितनी भी बार हैंगिंग ब्रिज से गुजरने पर टोल नहीं देना पड़ता था. लेकिन 1 नवंबर से NHAI ने यह व्यवस्था बंद कर दी है.

3 हजार रुपए का सालाना पास, सिर्फ 200 ट्रिप की छूट

90 दिन के मुफ्त पास की जगह अब 3 हजार रुपए का वार्षिक पास लागू किया गया है. इसमें एक साल के दौरान अधिकतम 200 ट्रिप की ही अनुमति दी गई है. रोजाना हैंगिंग ब्रिज से गुजरने वाले नौकरीपेशा लोगों और व्यापारियों का कहना है कि उनके 200 चक्कर कुछ ही महीनों में पूरे हो जाएंगे. ऐसे में सालाना पास लेने के बावजूद उन्हें बाकी यात्राओं के लिए अलग से टोल देना पड़ेगा.

अक्टूबर में पास बनवाने वालों को भी परेशानी

इस फैसले को लेकर एक और शिकायत सामने आई है. कुछ वाहन चालकों का कहना है कि उन्होंने अक्टूबर में ही तीन महीने की अवधि वाला निशुल्क पास बनवाया था. इसके बावजूद निर्धारित अवधि पूरी होने से पहले ही उनसे टोल वसूला जा रहा है. ऐसे में स्थानीय लोगों का सवाल है कि जब उन्होंने तय नियमों के अनुसार पास बनवाया था, तो उसकी अवधि पूरी होने से पहले सुविधा क्यों बंद कर दी गई?

शहर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने पर भी टोल

स्थानीय नागरिकों का कहना है कि हैंगिंग ब्रिज केवल कोटा और बूंदी के बीच आवागमन का रास्ता नहीं है, बल्कि कोटा शहर के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से भी जोड़ता है. शंभूपुरा क्षेत्र में आवासीय योजनाओं, एयरपोर्ट निर्माण और सैंड स्टोन कारोबार के चलते इस मार्ग पर स्थानीय लोगों की निर्भरता बढ़ रही है. ऐसे में रोजमर्रा के काम से इस रास्ते का इस्तेमाल करने वाले लोगों को भी अब टोल चुकाना पड़ेगा.

स्थानीय लोगों ने उठाए सवाल

NHAI के इस फैसले से नौकरीपेशा लोगों, व्यापारियों और दूसरे स्थानीय वाहन चालकों में नाराजगी है. लोगों का कहना है कि रोजाना इस रास्ते से गुजरने वालों के लिए 200 ट्रिप की सीमा पर्याप्त नहीं है. हर बार टोल देने से उन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा.

अब बड़ा सवाल यह है कि स्थानीय नागरिकों की परेशानी को देखते हुए NHAI कोई वैकल्पिक व्यवस्था करेगा या नहीं. क्या पुराने पास धारकों को उनकी बची हुई अवधि का लाभ मिलेगा? फिलहाल स्थानीय वाहन चालकों को राहत मिलने का इंतजार है.