'पागल कुत्तों ने काट लिया है...' नाराज विधायकों पर रेवंत रेड्डी की टिप्पणी से तेलंगाना कांग्रेस में मचा बवाल
तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी द्वारा नाराज विधायकों को लेकर दिए गए एक बयान के बाद राज्य की कांग्रेस इकाई में सियासी हलचल तेज हो गई है. जानिए रेवंत रेड्डी के इस बयान के मायने.
तेलंगाना में सत्ता संभाले करीब तीन साल पूरे होने के साथ ही मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी एक नई और असहज राजनीतिक चुनौती का सामना कर रहे हैं. इस बार हमला विपक्षी दलों की ओर से नहीं, बल्कि खुद कांग्रेस के मौजूदा विधायकों, सांसदों, मंत्रियों और पार्टी के पुराने नेतृत्व के एक बड़े धड़े की तरफ से हो रहा है.
सार्वजनिक बयानबाजी, भ्रष्टाचार के आरोप, विकास निधि के बंटवारे पर विवाद और मंत्रियों के बीच की आपसी खींचतान अब दिल्ली में पार्टी आलाकमान तक पहुंच गई है. इन बढ़ते मतभेदों को सुलझाने के लिए कांग्रेस नेतृत्व ने राज्य में नए प्रभारी की नियुक्ति भी की है. ताजा विवाद की शुरुआत मुनुगोडे से कांग्रेस विधायक कोमाटिरेड्डी राज गोपाल रेड्डी के बयानों से हुई है.
सरकार पर भेदभाव करने का आरोप
राज गोपाल रेड्डी ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार उन विधानसभा क्षेत्रों के साथ भेदभाव कर रही है, जिनका प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक मुख्यमंत्री के करीबी खेमे का हिस्सा नहीं हैं. उनका दावा है कि विकास कार्यों के लिए फंड केवल मुख्यमंत्री के अपने क्षेत्र कोडंगल और मंत्रियों के निर्वाचन क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर जारी किया जा रहा है, जबकि अन्य विधायकों को बुनियादी कामों के लिए भी बजट नहीं मिल पा रहा है. उन्होंने इस स्थिति पर नाराजगी जताते हुए एक और राजनीतिक 'कुरुक्षेत्र' की चेतावनी तक दे डाली.
'पार्टी के कुछ नेताओं को पागल कुत्ते ने काट लिया'
इसके जवाब में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भी कड़ा रुख अपनाया. किसी का नाम लिए बिना उन्होंने असंतुष्ट विधायकों पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी के कुछ नेताओं को 'पागल कुत्तों ने काट लिया है'. इस टिप्पणी के बाद राज गोपाल रेड्डी ने पलटवार करते हुए संवैधानिक और वरिष्ठ राजनीतिक पदों पर बैठे व्यक्तियों की भाषा की गरिमा पर सवाल उठाए और सरकार के भ्रष्टाचार-मुक्त प्रशासन के दावों को भी कटघरे में खड़ा किया.
कमीशनखोरी और रुके हुए बिलों का मुद्दा
राज गोपाल रेड्डी से पहले जडचेरला के विधायक जे. अनिरुद्ध रेड्डी ने भी सरकार के लिए असहज स्थिति पैदा की थी. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी अधिकारी छोटे विकास कार्यों के लिए भी ठेकेदारों से 10 से 20 प्रतिशत तक कमीशन मांग रहे हैं और अवैध भुगतान न करने पर बिल रोके जा रहे हैं. अनिरुद्ध रेड्डी ने विकास कार्यों से जुड़े लगभग 40 करोड़ रुपये के लंबित बिलों का मुद्दा उठाते हुए अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर जाने की धमकी भी दी थी.
मंत्रियों और नेताओं के बीच बढ़ता टकराव
पार्टी के भीतर का यह संकट केवल एक-दो विधायकों तक सीमित नहीं है. रिपोर्टों के मुताबिक, इसी महीने दिल्ली में आयोजित इंडिया (INDIA) गठबंधन की रैली के दौरान वरिष्ठ मंत्री दामोदर राजनरसिम्हा और जुक्कल के विधायक टी. लक्ष्मीकांत राव के बीच तीखी नोकझोंक हुई. इस घटना ने संगठनात्मक नियुक्तियों और निर्वाचन क्षेत्रों में प्रभाव को लेकर चल रहे तनाव को उजागर कर दिया.
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इसके अलावा, उद्योग मंत्री डी. श्रीधर बाबू और पेद्दापल्ली के सांसद जी. वामशी कृष्णा के बीच भी मतभेद सामने आए हैं. सांसद वामशी कृष्णा ने विधायक विजय रमण राव और मक्कन सिंह राज ठाकुर के खिलाफ प्रस्तावित अनुशासनात्मक कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए पार्टी के भीतर अनुशासन के असमान लागू होने की बात कही. वहीं, पूर्व मंत्री कोंडा सुरेखा की बेटी कोंडा सुष्मिता द्वारा जमीन सौदों और मुख्यमंत्री के करीबी सहयोगियों से जुड़ी कथित अनियमितताओं पर लगाए गए आरोपों के बाद सुरेखा को मंत्रिमंडल से हटाए जाने ने भी आंतरिक तनाव को और बढ़ा दिया है. इन घटनाक्रमों ने पार्टी के भीतर असहमति से निपटने के तरीकों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
जीएचएमसी चुनाव और नए प्रभारी की भूमिका
अंदरूनी कलह के इस दौर में आगामी ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (GHMC) चुनाव कांग्रेस सरकार के लिए 2028 के विधानसभा चुनावों से पहले सबसे बड़ी राजनीतिक परीक्षा साबित हो सकते हैं. उल्लेखनीय है कि कांग्रेस ने 2020 के जीएचएमसी चुनावों में खराब प्रदर्शन किया था और 2023 के विधानसभा चुनावों में भी वह पूर्ववर्ती जीएचएमसी सीमा के अंतर्गत आने वाली 24 विधानसभा सीटों में से एक भी सीट जीतने में नाकाम रही थी.
ऐसे संवेदनशील समय में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के नए प्रभारी बी.एम. संदीप कुमार ने तेलंगाना की राजनीति में कदम रखा है. उनके सामने केवल औपचारिक संगठनात्मक बैठकें करने से कहीं बड़ी जिम्मेदारियां हैं. उनकी तत्काल प्राथमिकताओं में विधायकों की शिकायतें सुनना, मंत्रियों के बीच की प्रतिद्वंद्विता को समाप्त करना, भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करना, विधानसभा क्षेत्रों को मिलने वाले विकास फंड की समीक्षा करना और मुख्यमंत्री तथा पार्टी संगठन के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करना शामिल है.