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बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई में सड़कों और सार्वजनिक जगहों पर पसरी गंदगी के लिए बृहन्मुंबई नगर निगम यानी BMC को कड़ी फटकार लगाई है. अदालत ने सवाल उठाया कि शहर में तभी सफाई पर ध्यान क्यों दिया जाता है, जब कोई वीआईपी शहर में आने वाला होता है. आखिर यह काम साल भर क्यों नहीं होता. क्या आम लोगों को साफ सड़कें पाने का हक नहीं है.
जस्टिस गिरीश कुलकर्णी जस्टिस नीला गोखले की खंडपीठ ने यह टिप्पणियां कांजुरमार्ग डंपिंग ग्राउंड के पास वायु प्रदूषण और जहरीली गैसों को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान कीं. इस दौरान अदालत ने दक्षिण मुंबई के बैलार्ड एस्टेट का उदाहरण दिया. कोर्ट ने कहा कि ब्रिटेन के प्रिंस विलियम और प्रिंसेस कैथरीन के दौरे से पहले इस इलाके की सड़कों को पानी से धोकर चमकाया गया था.
जजों ने सवाल किया कि खास मेहमानों के आने पर बैलार्ड एस्टेट इतना चमक सकता है तो आम मुंबईकरों को ऐसी सड़कें क्यों नहीं मिलनी चाहिए. ब्रिटेन के शाही कपल सोमवार को मुंबई का दौरा किया था. इस दौरान उन्होंने सचिन तेंदुलकर और स्थानीय बच्चों के साथ गली क्रिकेट खेला. इस दौरे से पहले बीएमसी ने सड़कों के कुछ हिस्सों को सफेद कपड़े से भी ढका था.
हाईकोर्ट ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक संवैधानिक अदालत को सड़कों पर कचरा जमा होने की समस्या देखनी पड़ रही है. जजों ने पूछा कि बड़े दौरों के वक्त जिस तरह की सफाई की जाती है, वह व्यवस्था आम लोगों को उपलब्ध क्यों नहीं होती. बीएमसी क अधिकारी कुछ ऐसा परमानेंट इंतजाम क्यों नहीं करते, जिससे यह सफाई व्यवस्था साल भर दिखाई देती रहे. अदालत ने कहा कि अगर इच्छाशक्ति हो तो बड़ा बदलाव संभव है. न्यायाधीशों ने कहा कि सफाई व्यवस्था केवल वीआईपी इलाकों तक नहीं, बल्कि हर वार्ड में होनी चाहिए और इच्छाशक्ति हो तो बड़ा बदलाव संभव है.
कांजुरमार्ग डंपिंग ग्राउंड के पास वायु प्रदूषण और जहरीली गैसों का जिक्र करते हुए खंडपीठ ने कहा कि लैंडफिल प्रबंधन की कमी की वजह से यह समस्या बढ़ रही है. यही वजह है कि लोग आते-जाते वक्त सड़कों और समुद्र तटों पर कचरा फेंककर जाने को मजबूर हैं.
मंगलवार को कांजुरमार्ग साइट का दौरा करने वाले जजों ने कहा कि हम सालों से मिट्टी-पानी में विषाक्तता झेल रहे हैं, फिर भी प्लास्टिक क्यों नहीं छोड़ रहे हैं. अदालत ने महाराष्ट्र सरकार से प्लास्टिक कचरे की नीति और दूसरे राज्यों की ओर से इस संबंध में उठाए गए कदमों का ब्योरा मांगा. इसके साथ ही सरकार से पूछा कि क्या माथेरान और महाबलेश्वर जैसे स्थलों में प्लास्टिक प्रतिबंधित है.
हाईकोर्ट ने बीएमसी अधिकारियों से सवाल किया कि वह शहर में प्लास्टिक पर कंप्लीट बैन क्यों नहीं लगाता है. अदालत ने कहा कि सरकारी अधिकारियों को इस संबंध में अपनी जिम्मेदारियां निभाने और आम लोगों को जागरूक करने की जरूरत है. सड़कों से होता हुआ यह कचरा बारिश के दिनों में समुद्र तट पर आ जाता है. जिससे मिट्टी और पानी दोनों प्रदूषित होते जा रहे हैं. अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर तय करते हुए अधिकारियों से पूछे गए सभी सवालों के जवाबों के साथ उपस्थित रहने को कहा है.