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CEC समेत आयोग के अफसरों से 48 सवाल पूछना चाहता है विपक्ष, SC में चुनाव आयोग से मांगा हर फैसले का हिसाब

इंडी गठबंधन मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के मुद्दे को ठंडा नहीं होने देना चाहता. उसने सुप्रीम कोर्ट से 48 सवालों पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से पूछताछ की इजाजत मांगी है.

Written By Devinder Kumar
Published: Nov 16, 2026, 16:51 IST | Updated: Nov 16, 2026, 17:14 IST
Image Credit: इंडी गठबंधन ने एसआईआर के मुद्दे पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को घेरने का अभियान तेज कर दिया है (फाइल फोटो)
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देश के पांच राज्यों में अगले साल असेंबली चुनाव होने हैं. इससे पहले, कांग्रेस के नेतृत्व वाला इंडी गठबंधन SIR के मुद्दे को छोड़ने के मूड में नहीं है. गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट में पहले से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से 48 सवाल पूछने की अनुमति देने की मांग की है. इन सवालों में फार्म 6 से जुड़े मुद्दे क्या हैं, क्या चुनाव आयुक्तों के बीच कोई असहमति थी और चुनाव आयोग ने ने SIR को मंजूरी किस तरह दी, जैसे प्रश्न शामिल हैं. 

गठबंधन ने सोमवार को कोर्ट में दाखिल किया आवेदन

विपक्षी गठबंधन की ओर से सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दाखिल किया गया. इसमें आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने कोर्ट के सामने प्रासंगिक तथ्य और सहायक दस्तावेज रखने के बजाय केवल बाहरी दावे दाखिल किए हैं. विपक्ष ने कहा कि SIR समेत विभिन्न मुद्दों का कथित सच सामने लाने के लिए उसे मुख्य चुनाव आयुक्त से सवाल पूछने की इजाजत दी जाए.

गठबंधन की ओर से आवेदन के साथ 48 सवालों की सूची भी सुप्रीम कोर्ट में सौंपी गई, जिन पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, सहकर्मी आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी के साथ-साथ उप चुनाव आयुक्त भानू प्रकाश येतुरु से जवाब मांगा गया है.

SIR करने का फैसला कब - कैसे लिया गया

अर्जी में कहा गया कि ECI स्पष्ट करे कि उसने देश भर में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) करने का फैसला कब, कैसे और किस आधिकारिक प्रक्रिया के जरिए लिया. यह भी पूछा गया कि उन प्रत्येक फाइलों का नंबर बताया जाए, जिसमें प्रत्येक राज्य के एसआईआर पर आयोग ने निर्णय लिया था.

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याचिकाकर्ता ने चुनाव आयोग के भीतर कथित मतभेदों पर भी सवाल पूछे हैं. प्रश्नावली में पूछा गया है कि क्या SIR से जुड़े फैसले बहुमत से लिए गए थे. अगर नहीं, तो असहमति दर्ज करवाने चुनाव आयुक्त कौन थे. आवेदन में मतदाता सूची डेटाबेस तक पहुंच और रिकॉर्ड में कथित बदलावों की ऑडिट क्षमता पर भी सवाल उठाए गए हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए मंगलवार का दिन तय किया

इंडी गठबंधन की ओर से दायर इस आवेदन पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार यानी 17 नवंबर का दिन तय किया है. इससे पहले इसी मुद्दे पर 27 अक्टूबर को सुनवाई हुई थी, जिसमें कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को चुनाव आयोग के जवाबी हलफनामे का जवाब देने के लिए 10 दिनों का समय दिया था. उस हलफनामे में आयोग ने कहा था कि SIR से जुड़े सभी तीन प्रमुख फैसले सर्वसम्मति से लिए गए थे.
 

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About the Author

अनुभवी पत्रकार और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विश्लेषक हैं. पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. अमर उजाला और नवभारत टाइम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम करने के बाद, वर्तमान में वे Zee News में कार्यरत हैं. देश-दुनिया और ब्रेकिंग न्यूज पर नजर रखते हैं. अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, वैश्विक घटनाक्रमों और खोजपरक पत्रकारिता में विशेष पकड़ है.
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