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पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के एक प्रतिष्ठित क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में एक शिक्षिका को 'भगवा साड़ी' पहनने से रोकने के आरोपों ने तूल पकड़ लिया है. इस मामले पर अब राज्य सरकार भी सख्त हो गई है. पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री दीपक बर्मन ने बुधवार को एक न्यूज एजेंसी से बातचीत में स्पष्ट किया कि वह इन आरोपों की गहराई से जांच करेंगे और यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
इस पूरे विवाद की शुरुआत कुछ दिन पहले हुई, जब भारतीय जनता पार्टी (BJP) के प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान इस मुद्दे को उठाया. भट्टाचार्य का आरोप था कि कोलकाता के एक नामी मिशनरी स्कूल की एक शिक्षिका से उनके ही एक सहकर्मी ने सार्वजनिक रूप से भगवा साड़ी पहनने को लेकर सवाल-जवाब किए थे. आरोपों के मुताबिक, शिक्षिका से कथित तौर पर यह कहा गया कि स्कूल परिसर के भीतर इस रंग के कपड़े पहनने की अनुमति नहीं है और यह स्वीकार्य नहीं है. इस बयान के बाद से ही राज्य के राजनीतिक और शैक्षणिक गलियारों में बहस छिड़ गई है.
मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने भी मंगलवार को इस पर कड़ा रुख अपनाया था. मुख्यमंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा था कि यदि इस संबंध में कोई लिखित शिकायत दर्ज कराई जाती है और जांच में आरोप साबित होते हैं, तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही उन्होंने स्कूल प्रबंधन को भी आगाह किया कि यदि किसी संस्था की ओर से इस तरह का कोई प्रतिबंध लगाया गया है या स्कूल प्रशासन इसमें शामिल पाया जाता है, तो राज्य सरकार उस संस्थान का अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) तक रद्द कर सकती है.
मुख्यमंत्री के इस सख्त रुख के बाद बुधवार को शिक्षा मंत्री दीपक बर्मन ने अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने बताया कि वह फिलहाल मुख्यमंत्री के दौरे के सिलसिले में अपने कार्यालय से बाहर हैं, लेकिन गुरुवार को वह इस पूरे मामले को अपने हाथ में लेंगे. बर्मन ने कहा कि जैसा कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है, सभी आरोपों की निष्पक्ष रूप से पुष्टि की जाएगी. उन्होंने दोहराया कि यदि शिक्षिका के साथ इस तरह का कोई भेदभाव हुआ है, तो सरकार चुप नहीं बैठेगी.
भगवा साड़ी के विवाद के साथ-साथ भाजपा नेताओं ने मिशनरी स्कूलों की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं. प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने आरोप लगाया था कि कुछ क्रिश्चियन मिशनरी संस्थानों में कथित तौर पर धर्मांतरण की गतिविधियां चल रही हैं. उन्होंने चेतावनी दी कि राज्य में 'राष्ट्रविरोधी गतिविधियों' में शामिल किसी भी स्कूल को चलने नहीं दिया जाएगा.
बीजेपी अध्यक्ष के इन आरोपों का समर्थन करते हुए शिक्षा मंत्री दीपक बर्मन ने भी दावा किया कि पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों-विशेष रूप से कालिम्पोंग, आसनसोल और पूर्व बर्धमान में धर्मांतरण के मामलों में तेजी आई है. हालांकि, बर्मन ने यह भी स्पष्ट किया कि भाजपा किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है और ईसाई समुदाय को अपने धर्म का पालन करने की पूरी आजादी है, जिस पर पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है. लेकिन उन्होंने दो टूक कहा कि राज्य और देश के स्कूलों से किसी भी तरह की राष्ट्रविरोधी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
दूसरी ओर, इन तमाम आरोपों पर क्रिश्चियन स्कूलों के संगठन ने अपना पक्ष रखते हुए आरोपों को खारिज किया है. 'वेस्ट बंगाल एसोसिएशन ऑफ क्रिश्चियन स्कूल्स' के एक प्रतिनिधि ने स्पष्ट किया कि क्रिश्चियन मिशनरी संस्थानों में शिक्षकों या अन्य कर्मचारियों के लिए कपड़ों के रंग को लेकर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है. प्रतिनिधि ने इस बात पर भी जोर दिया कि किसी एक कथित घटना या आरोप के आधार पर पूरे समुदाय और सभी मिशनरी स्कूलों को एक ही नजरिए से देखना और उन पर सामान्य आरोप लगाना उचित नहीं है. फिलहाल, राज्य सरकार की इस सख्ती और शिक्षा मंत्री के जांच के आश्वासन के बाद अब सभी की निगाहें गुरुवार से शुरू होने वाली आधिकारिक पड़ताल पर टिकी हैं.