कन्नड़ बनाम बाहरी लोग, नौकरी में किसे मिलेगी प्राथमिकता? बेंगलुरु में क्यों छिड़ी नई बहस?

कर्नाटक में 'स्थानीय बनाम बाहरी' को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है. इस बार विवाद IT सेक्टर में मिलने वाली नौकरियों को लेकर है. यह विवाद देश की सिलिकॉन वैली कहे जाने वाले बेंगलुरु से वायरल हुए उस वीडियो से गरमाया है, जिसमें एक लड़की ने आरोप लगाया कि बेंगलुरु की टेक कंपनियां हायरिंग के दौरान तेलुगु और तमिल बोलने वालों को प्राथमिकता देती हैं. वीडियो वायरल होते ही यह मामला इतना गरमा गया कि खुद कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को सीधे तौर पर IT कंपनियों को चेतावनी जारी करनी पड़ी.

वायरल हुए वीडियो में एक युवती ने बेंगलुरु की टेक कंपनियों पर पक्षपात के आरोप लगाए. युवती का दावा था कि IT कंपनियां तेलुगु और तमिल बोलने वालों को प्राथमिकता देती हैं, जबकि उन उम्मीदवारों के रिज्यूमे खारिज कर दिए जाते हैं, जिनमें कन्नड़ भाषा का जिक्र होता है.

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ದೂರುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿರುವುದು ವಿಷಾದನೀಯ. ಕನ್ನಡ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಇರುವವರನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗನೇ ಸಾರ್ವಭೌಮ. ಕನ್ನಡಿಗರ ಹಕ್ಕು, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಡೆಗಣಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಜಗತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಭಾರತದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರ ಪ್ರತಿಭೆ, ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಅಪಾರ ಹೆಮ್ಮೆಯಿದೆ. ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನು ಯಾವುದೇ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕಡೆಗಣಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಸರ್ಕಾರ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಕನ್ನಡಿಗರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ, ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಸದಾ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ.

— DK Shivakumar (@DKShivakumar) October 25, 2026

कंपनियों को मुख्यमंत्री की दो टूक चेतावनी

इस मामले में अब मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर कंपनियों को दो टूक चेतावनी दी. उन्होंने पोस्ट में लिखा, 'यह सुनकर बहुत दुख होता है कि बेंगलुरु की IT कंपनियों में कन्नड़ भाषियों को नौकरी के मौके से वंचित रखा जा रहा है. सरकार ने स्थानीय कन्नड़ भाषियों को दरकिनार किए जाने के मुद्दे को गंभीरता से लिया है.'

सीएम ने स्थानीय हितों की रक्षा करने की राज्य की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए कहा, 'कर्नाटक में, कन्नड़ भाषी ही सर्वोपरि हैं. सरकार किसी भी कारण से कन्नड़ भाषियों के अधिकारों, सम्मान और अवसरों की अनदेखी नहीं होने देगी.'

A video of a young woman alleging discrimination against Kannada speakers in the information technology (IT) sector has gone viral on social media, sparking concerns over local employment opportunities in Bengaluru. In the video, the woman claims that IT companies give preference to Telugu and Tamil speakers while allegedly rejecting candidates whose resumes mention Kannada. She also alleges that campus recruitment drives are not being conducted at colleges in Bengaluru, limiting job opportunities for local graduates. In the video, the woman appeals to Karnataka Chief Minister D.K. Shivakumar to intervene and address the issue. She claims that companies are recruiting candidates from other states at lower salaries instead of providing adequate opportunities to local graduates. “Campus interviews are not being conducted in Bengaluru colleges. They do not hire if Kannada is mentioned in the resume. They bring people from elsewhere for lower salaries. Because of this, we are not getting opportunities. Please provide a solution to this problem,” she says in the video. The woman's claims have brought renewed attention to concerns about employment opportunities for Karnataka's graduates and the role of language in recruitment. However, the allegations made in the viral video have not been independently verified. Further information would be needed to establish whether the alleged hiring practices are occurring and whether language preferences are influencing recruitment decisions at specific companies.

— Hate Detector 🔍 (@HateDetectors) October 24, 2026

दरअसल, बेंगलुरु को भारत की टेक कैपिटल कहा जाता है. इसे बनाने में देश के हर कोने से आए युवाओं का हाथ रहा है. कंपनियों का हमेशा से तर्क रहा है कि वे भाषा या राज्य नहीं, बल्कि सिर्फ कोडिंग और टेक्निकल स्किल्स के आधार पर हायरिंग करती हैं. उधर स्थानीय युवाओं की शिकायत है कि कई टेक फर्मों की HR टीमों में खास भाषाई लॉबी काम करती है, जिससे लोकल टैलेंट को बराबर मौका नहीं मिल पाता.

2024 में आए ड्राफ्ट बिल का क्या हुआ था?

बता दें कि कर्नाटक में इस मुद्दे को लेकर साल 2024 में सिद्धारमैया सरकार की कैबिनेट ने एक ड्राफ्ट बिल को मंजूरी दी थी. उस बिल में प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में स्थानीय कन्नड़ लोगों के लिए आरक्षण अनिवार्य करने का प्रस्ताव शामिल था, लेकिन आईटी कंपनियों और उद्योग जगत के कड़े विरोध के बाद सरकार को कदम पीछे खींच लिए थे और इस बिल पर रोक लगा दी गई थी.

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