न मुकदमे का डर, न एक्शन की मार... फॉर्म-6 से फिर खुला वोटिंग का द्वार! सुप्रीम कोर्ट में क्या बोला चुनाव आयोग?
सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने एक हलफनामा दिया है, जिसमें उसने साफ किया है कि एसआईआर के दौरान ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से नाम छूटने पर फॉर्म-6 भरने से किसी तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं होगी.
जिन वोटर्स के नाम पहले से रजिस्टर्ड होने के बावजूद ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में नहीं हैं, वे बिना किसी कानूनी कार्रवाई के डर के 'फॉर्म 6' के जरिए दोबारा आवेदन कर सकते हैं. लेकिन, शर्त यह है कि उनका नाम किसी दूसरे संसदीय या विधानसभा क्षेत्र में रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक हलफनामे में, चुनाव आयोग ने बताया कि SIR के दौरान किसी वोटर का नाम छूट जाने पर 'फॉर्म 6' भरने से 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950' की धारा 31 के तहत कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी.
चुनाव आयोग ने बताया कि उसे ऐसी आशंकाओं के बारे में जानकारी मिली थी कि जिन लोगों के नाम पिछली वोटर लिस्ट में थे, लेकिन SIR के दौरान ड्राफ्ट सूची में नहीं आए, उन्हें 'फॉर्म 6' दोबारा जमा करने पर कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है.
हलफनामे में EC ने क्या कहा?
हलफनामे में कहा गया, 'इस तरह की गलतफहमियों को दूर करने के लिए, आयोग ने साफ किया है कि केवल इस आधार पर किसी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी कि उसने 'फॉर्म 6' भरा है. भले ही आवेदक/वोटर का नाम SIR से पहले वोटर लिस्ट में था, लेकिन SIR के दौरान ड्राफ्ट सूची में नहीं आया. बशर्ते, वोटर का नाम किसी अन्य संसदीय या विधानसभा क्षेत्र में रजिस्टर्ड न हो और उनका घोषणा-पत्र कानून के मुताबिक हो.'
चुनाव आयोग ने आगे बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEOs) को आदेश दिया गया है कि वे इसके बारे में लोगों को बताएं, जिसमें स्थानीय भाषाओं का इस्तेमाल भी शामिल है, ताकि मतदाताओं को इस प्रावधान के बारे में पता चल सके.
चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया कि उसने अदालत के उस सुझाव पर ध्यान दिया है, जिसमें उन वोटर्स तक पहुंचने की बात कही गई थी, जो ASDD (अनुपस्थित, ट्रांसफर, मृत या डुप्लिकेट) श्रेणी में आने के कारण सूची से बाहर हो गए थे, ताकि उन्हें फिर से मतदाता सूची में शामिल किया जा सके.
वोटर्स के लिए उठाए जाएंगे कदम
आयोग ने कहा कि उसने वोटर्स के फायदे के लिए कुछ और कदम उठाने का फैसला किया है. इस संबंध में, 6 नवंबर 2026 को जारी एक आदेश के जरिए, उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEO) को निर्देश दिए गए हैं, जहां SIR प्रक्रिया चल रही है.
इन निर्देशों के तहत, वोटर्स अपने वर्तमान सामान्य निवास स्थान के लिए, पूरी तरह से भरा हुआ 'एन्यूमरेशन फॉर्म' निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO), सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (AERO) या बूथ स्तर के अधिकारी (BLO) के पास जमा कर सकते हैं.
वोटर्स को क्या करना होगा?
जो मतदाता अपने पुराने पते से कहीं और नहीं गए हैं, वे दस्तखत किया हुआ 'एन्यूमरेशन फॉर्म' (अनुबंध-A) जमा कर सकते हैं. इसके साथ उन्हें एक 'अनुबंध-B' भी देना होगा, जिसमें यह बताना होगा कि वे पहले यह फॉर्म क्यों जमा नहीं कर पाए थे.
ये दस्तावेज ERO, AERO या BLO के पास खुद जाकर, या परिवार के किसी सदस्य के जरिए जमा किए जा सकते हैं. ECINET पर ई-साइन (e-sign) के साथ ऑनलाइन फॉर्म जमा करने की सुविधा भी उपलब्ध होगी.
चुनाव आयोग (EC) ने अधिकारियों को एक ऐसी व्यवस्था बनाने का निर्देश दिया है, जिससे यह तय हो सके कि कोई भी पात्र मतदाता अंतिम मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के अवसर से वंचित न रहे (बशर्ते वह सभी जरूरी पात्रता शर्तें पूरी करता हो). साथ ही, इस व्यवस्था से यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी का नाम दो बार (डुप्लिकेट) न जुड़ जाए.