नेताओं की बगावत के बाद एक्शन में फारूक! बनाया 'सत्ता में हिस्सेदारी' का नया प्लान; बागी मंत्रियों पर कसेगा शिकंजा
नेताओं की बगावत के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने बड़ा एक्शन लेते हुए सत्ता में हिस्सेदारी का नया प्लान तैयार किया है. इस रणनीति से बागी मंत्रियों पर शिकंजा कसने की तैयारी है.
जम्मू-कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) की सरकार और पार्टी संगठन के बीच तालमेल को मजबूत करने के लिए एक नया रास्ता निकाला गया है. हाल ही में हुए कैबिनेट विस्तार के बाद पार्टी के कुछ विधायकों के भीतर उभरी नाराजगी को शांत करने और सत्ता-संगठन की दूरी मिटाने के उद्देश्य से NC नेतृत्व ने एक अहम कदम उठाया है. नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला ने विधायकों के अनौपचारिक 'सलाहकार समूह' बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.
ये अनौपचारिक सलाहकार समूह सीधे तौर पर सरकार के अलग-अलग मंत्रियों के साथ जोड़े जाएंगे, ताकि विधायकों को नीतिगत मामलों में हिस्सेदारी महसूस हो सके और जनता के मुद्दे सीधे सरकार तक पहुंच सकें.
क्यों पड़ी सलाहकार समूहों की जरूरत?
यह पूरी कवायद हाल ही में हुए कैबिनेट विस्तार के बाद शुरू हुई है. मंत्रिमंडल में नए चेहरों की एंट्री और पदों के बंटवारे को लेकर पार्टी के कुछ विधायक खुश नहीं थे. विधायकों के भीतर पनपते इस असंतोष को भांपते हुए NC नेतृत्व ने तुरंत मोर्चा संभाला. असंतुष्ट विधायकों ने अपनी बात नेतृत्व तक पहुंचाने के लिए एक ज्ञापन सौंपा था.
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इस ज्ञापन में उन्होंने मांग रखी थी कि मंत्रियों के कामकाज और नीतियों में विधायकों की भागीदारी तय करने के लिए सलाहकार समितियां बनाई जानी चाहिए. पार्टी नेतृत्व ने इस मांग को व्यावहारिक मानते हुए स्वीकार कर लिया, जिससे कैबिनेट में बदलाव किए बिना ही विधायकों को एक प्रभावी मंच मिल सके.
कैसे काम करेगा यह नया मॉडल?
डॉ. फारूक अब्दुल्ला ने पार्टी के सभी विधायकों को एक औपचारिक पत्र जारी किया है. इस पत्र में उन्होंने जानकारी दी कि विधायकों के साथ हुई हालिया बैठक में यह सहमति बनी थी.
पुल की तरह काम: ये समूह संगठन और सरकार के बीच एक मजबूत कड़ी या 'पुल' की तरह काम करेंगे.
नियमित संवाद: संबंधित मंत्री इन समूहों के साथ नियमित अंतराल पर बैठकें करेंगे.
पारदर्शिता और जानकारी: बैठकों के जरिए मंत्रियों को विभागीय प्रगति, नई योजनाओं और नीतिगत फैसलों की जानकारी विधायकों के साथ साझा करनी होगी.
विधायकों की पसंद: विधायकों से कहा गया है कि वे अगले दो हफ्तों के भीतर अपनी पसंद के हिसाब से तीन मंत्रियों की एक प्राथमिकता सूची (प्रिफरेंस लिस्ट) जमा करें.
विधायकों से सुझाव मिलने के बाद पार्टी नेतृत्व अंतिम सूची तैयार करेगा और इसे औपचारिक रूप से जारी कर दिया जाएगा.
एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश
नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस फैसले को राजनीतिक रूप से काफी समझदारी भरा कदम माना जा रहा है. इससे पार्टी नेतृत्व ने एक साथ कई चुनौतियों का हल निकालने की कोशिश की है:
असंतोष पर काबू: कैबिनेट में जगह न पाने वाले विधायकों की शिकायत दूर होगी और उन्हें महसूस होगा कि सरकार चलाने में उनकी भूमिका भी अहम है.
बेहतर तालमेल: अक्सर देखा जाता है कि सत्ता में आने के बाद सरकार और पार्टी संगठन के बीच दूरी बढ़ जाती है. इस कदम से मंत्री और विधायक एक ही मंच पर रहेंगे.
जनता के काम में तेजी: विधायक जमीनी हकीकत से सीधे जुड़े होते हैं. जब वे मंत्रियों के साथ सीधी चर्चा करेंगे, तो आम जनता की समस्याओं का समाधान तेजी से हो सकेगा.
कुल मिलाकर, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सरकार के भीतर किसी भी बड़े अंदरूनी कलह को रोकने के लिए सलाहकार समूहों का यह फॉर्मूला निकाला है. अब देखना यह होगा कि यह व्यवस्था धरातल पर कितनी कारगर साबित होती है और मंत्रियों व विधायकों के बीच तालमेल को कितना बेहतर बनाती है.
