लद्दाख की आठों हिल काउंसिल के चुनाव कार्यक्रम का एलान: 4 दिसंबर को वोटिंग, 8 दिसंबर को आएंगे नतीजे; जानिए पूरा शेड्यूल

केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में नवगठित 8 'लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों' (LAHDCs) में पहली बार हो रहे चुनावों के लिए कार्यक्रम जारी हो गया है. लद्दाख प्रशासन की ओर से अधिसूचना जारी किए जाने के बाद राज्य चुनाव कार्यालय ने यह इलेक्शन प्रोग्राम घोषित किया है. चुनावों की घोषणा होते ही लद्दाख के ठंडे मौसम में एकाएक राजनीतिक पारा चढ़ गया है और चुनाव लड़ने की बातें चारों ओर सुनने को मिल रही हैं.

लद्दाख हिल काउंसिल्स में 4 दिसंबर को डाले जाएंगे वोट

राज्य चुनाव कार्यालय की ओर से जारी घोषणा के मुताबिक, हिल काउंसिल के चुनावों में नामांकन की आखिरी तारीख 17 नवंबर रखी गई है. अगले दिन यानी 18 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी. जबकि, 20 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे. इसके बाद प्रत्याशी अगले 12 दिनों तक चुनाव प्रचार कर सकेंगे. चुनाव में सभी आठों हिल काउंसिल के लिए एक साथ 4 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे. इसके बाद 8 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी.

बताते चलें कि लद्दाख प्रशासन ने यह कदम केंद्रीय गृह मंत्रालय के उस आदेश के बाद उठाया गया है, जिसमें आठ नई परिषदों का गठन करके लोगों को अपने प्रतिनिधि चुनने का मौका दिया गया है. इससे पहले, पुनर्गठन और इस्तीफों के चलते पुरानी कारगिल परिषद को भंग कर दिया गया था.

कुल 100 सीटों पर होने जा रही है वोटिंग

मंत्रालय ने जिलों के पुनर्गठन के बाद स्थानीय शासन का दायरा भी बढ़ाया गया है. अब लद्दाख के आठों जिलों में एक-एक LAHDC का चुनाव होने जा रहा है. इनमें कुल 100 निर्वाचित सीटें हैं, जो पहले की 52 सीटों से लगभग दोगुनी हैं.

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अगर जिलेवार सीटों की बात करें तो लेह में 22, कारगिल में 21, सांकू में 13, चांगथांग में 10, नुब्रा में 9, शाम में 9, ज़ंस्कार में 9 और द्रास में 7 सीटें हैं. कुल सीटों में एक-तिहाई यानी 36 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं.

इस बीच, 10 नवंबर को कारगिल (जिसमें द्रास, सांकू और ज़ंस्कार भी शामिल हैं) में पूरी तरह से बंद (शटडाउन) रहा, जिससे पूरा इलाका लगभग ठप हो गया. दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और निजी कार्यालय बंद रहे, और सार्वजनिक परिवहन भी सड़कों से नदारद रहा.

चुनाव टालने की मांग को लेकर लोगों का प्रदर्शन

यह बंद 'कारगिल डेमोक्रेटिक एलायंस' (KDA) की ओर से बुलाया गया था, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दल, धार्मिक समूह, व्यापारी, ट्रांसपोर्टर और नागरिक समाज के संगठन शामिल थे. हालांकि, चिकित्सा सुविधाओं, जलापूर्ति और स्कूल बसों जैसी आवश्यक सेवाओं को इस बंद से छूट दी गई थी.

एहतियात के तौर पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया था. शाम के समय 'लोकतंत्र बचाओ' (Save Democracy) के नारे के साथ एक कैंडललाइट मार्च भी आयोजित किया गया. प्रदर्शनकारियों की मांग है कि LAHDC चुनाव सर्दियां बीतने के बाद अप्रैल-मई 2027 में कराए जाएं. उनका कहना है कि कड़ाके की ठंड, शून्य से नीचे का तापमान और भारी बर्फबारी से दूर-दराज के इलाके कट जाते हैं और सड़क संपर्क टूट जाता है, जिससे चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है.

इसके अलावा, इस दौरान करीब 20-30% आबादी कड़ाके की ठंड में गर्म इलाकों की ओर पलायन कर जाती है. नेताओं का कहना है कि इससे बड़ी संख्या में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाएंगे और मतदान प्रतिशत भी कम हो जाएगा.

हिल काउंसिल की शक्तियां कम किए जाने का भी आरोप

इसके अलावा, 100 निर्वाचन क्षेत्रों के हालिया परिसीमन (delimitation) में कथित अनियमितताओं और परामर्श की कमी को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं. उम्बा, टप्पा, TSG ब्लॉक, द्रास और शकर-चिकतान सहित कई इलाकों से इस पर आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं. उनका एक बड़ा तर्क यह भी है कि हिल काउंसिल की शक्तियों को कम कर दिया गया है और प्रशासन स्थानीय लोगों की राय लिए बिना ही फैसले थोप रहा है.

लद्दाख के सांसद हाजी हनीफा जान ने भी इस विरोध प्रदर्शन में KDA नेताओं का साथ दिया है. उन्होंने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को पत्र लिखकर इस मामले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है. KDA के सह-अध्यक्ष सज्जाद कारगिली ने दिसंबर में चुनाव कराने को अनुचित और अनैतिक बताया है. उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर चुनाव कार्यक्रम में बदलाव नहीं किया गया, तो आंदोलन और तेज हो जाएगा.

लेह में भी देखने को मिल रहा विरोध

लेह में भी इसी तरह का विरोध देखने को मिल रहा है. वहां लद्दाख बौद्ध संघ सहित कई समूहों ने सर्दियों में चुनाव कराने और परिसीमन के मुद्दों को लेकर स्थानीय निकाय चुनावों के बहिष्कार का संकेत दिया है. विरोध प्रदर्शनों के बावजूद, प्रशासन और राज्य चुनाव आयोग ने 4 दिसंबर की तारीख के अनुसार ही आगे बढ़ने का फैसला किया है.